सेन्सर बोर्डमा सल्कियो निरंकुशता : फिल्ममा प्रधानमन्त्रीको भाषणदेखि इन्डिया, अमेरिका शब्दसम्म निषेध

काठमाडौँ : २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी अगाडि बढिरहेको बेलामा मधेशवादी दलहरू असहमत हुँदै विपक्षमा उभिए। संविधानका केही प्रावधानमा उनीहरूको गम्भीर असहमति देखियो। कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला, संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ।

भदौ २३ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको मस्यौदामा असहमत मधेशवादी दलहरूप्रति कटाक्ष गर्दै उनीहरूलाई रुखबाट झरेको आँपसँग तुलना गरे। त्यसले निकै विवाद निम्त्यायो।

त्यो बेलामा एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीको एक घरमा भाडामा थियो। त्यहीँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेमकिपासहितका दलहरू संविधानको पक्षमा रहेको र केही दल विपक्षमा रहँदैमा फरक नपर्ने उनले तर्क गरे।

सरकारको मुख्य सहयोगी दलको नेताको हैसियतमा रिसाएका दलहरुलाई मनाउने प्रयास हुनुपर्थ्यो। तर उनी उल्टो बिच्काउन केन्द्रित भए। उनको टिप्पणी सुहाउँदो थिए।

‘अब एमाले छ, कांग्रेस छ, एमाओवादी छ, राप्रपा छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, नेकपा माले छ, संयुक्त छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी छ। अरू पार्टीहरू पनि छन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ‘हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने लटरम्म आँप फल्या छ, दुई तीन वटा आँप झर्यो भने आँप त झरेरै सिद्धियो, खत्तमै भयो भन्छन्। लटरम्म छँदै छ। तर दुई तीन वटा झर्दैमा सिद्धियो भन्छन्। तर झरेर सिद्धिएको हुँदैन। २-३ वटा झर्या हुन्। त्यो झरेको मन नपरेको मात्र हो।’

पत्रकारले संविधानको विपक्षमा रहेका मधेशवादी दलहरूबारे सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनले ‘ प्रश्न त्यही लटरम्म आँप भएको बोटबाट दुई-तीन वटा आँप खस्दा मन नपरे जस्तै संविधान सभा छाडेर दलहरू हिँडेको मन नपराएको’ टिप्पणी गरे।

जनताले संविधान सभामा संविधान बनाउन भनेर पठाएको, संविधान सभा छाडेर नपठाएको उनको तर्क थियो। उनले दुई चार जनाले भनेकै आधारमा नहुने भन्दै मधेशवादी दलहरू छलफलमै आउन नचाहेको समेत दाबी गरे।

अन्तमा मधेशवादीसहितका केही सांसदहरू असहमत हुँदाहुँदै असोज १ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। पक्षमा पाँच सय ७ र विपक्षमा २५ मत पर्यो, संविधान सर्वसम्मत हुन सकेन। मधेस केन्द्रित ७ दलका ५७, माओवादीका सांसद प्रभु साह मतदान प्रक्रियामै भाग लिएनन्।

राप्रपा नेपाल विपक्षमा उभियो। कांग्रेस संविधानको पक्षमा थियो तर त्यही दलका सांसद प्रदीप गिरीले विपक्षमा मतदान गरे। दुई तिहाइ मतबाट संविधान पारित भएपछि असोज ३ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गरे।

OOO

मधेसको अपराधमा केन्द्रित फिल्म राजागञ्ज टिमले प्रचारप्रसारका क्रममा ट्रेलर सार्वजनिक गर्यो। ट्रेलरमा छुस्स त्यही आँपको प्रसङ्गको ओलीको भिडियोको क्लिप थियो। कसैले पठाएको पत्रमा लेखिएको विषयमा एक पात्रले भन्छिन् :

 -सर यसमा लेखिएको छ सय वटा कुहिएको आँप भन्दा एक असल आँपको मूल्य बढी हुन्छ।’

-आँप

-भर्खरैको एक भाषणमा प्रधानमन्त्रीजीले मधेशीलाई आँप भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उनीहरूले पर्सनल्ली लिए जस्तो छ।’

यो संवाद हुँदैगर्दा साइडमा केपी ओलीको त्यही संवादको भिडियो चलिरहेको हुन्छ।

ट्रेलरमा अर्को क्लिप आउँछ जहाँ दौरा सुरुवालसहितको एक पात्रले भन्छन् ‘भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्नुभयो हैन त?’

मुस्किलले १० सेकेन्डको यही संवादले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सेन्सर बोर्डको टाउको दुखायो। उनीहरूले फिल्म निर्माण कम्पनीलाई फिल्ममा रहेको त्यो १० सेकेन्डको दृश्यमा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर नै रोकिदिए। फिल्म रिलिजको मुखैमा सेन्सरले गरेको गैर कानुनी काम विरुद्ध निर्माण टिम कानुनी उपचारमा जाने विकल्पको साटो निरङ्कुश निर्देशन स्विकार्नतिर लागे।  ओलीले जे बोलेका थिए त्यही दृश्य र प्रसङ्ग राखेको भाग फिल्मबाट हटाउने सर्तमा सेन्सर पास भयो।

गणतन्त्रमा सक्रिय पञ्चायती 'भूत'

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्ना समर्थकसहित रोड परेडमा उत्रिएपछि गणतन्त्रका पक्षधर दलका नेताहरू अब देश पछाडि फर्कन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यसमा सबैभन्दा अगाडि देखिए सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तर उनी मातहतकै सेन्सर बोर्डको व्यवहार भने पञ्चायतकाललाई माथ दिने खालको देखियो। 

चलचित्र सम्बन्धी कानुन र व्यवहार हेर्ने हो भने २०४६ पछिको संवैधानिक राजतन्त्रकालीन हैन कि पञ्चायतकालीन व्यवहार छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालमा ‘चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ को हो। २०६६ मा त्यसमा रहेका राजतन्त्रकालीन शब्दहरू परिमार्जन गरियो। मूल व्यवस्था उस्तै राखियो।

ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधाको निमित्त नेपालमा चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण व्यवस्थित गर्न ऐन बनाएको उल्लेख छ। तर व्यवहार भने ‘सत्ताको सुविधाको लागि’ देखिन्छ।

ऐनको दफा ७ मा चलचित्र जाँच समितिको व्यवस्था गरिएको छ जसमा, समितिले कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिने, अनुमति नै नदिने वा संशोधन गरेर अनुमति दिनसक्ने अधिकार तोकिएको छ।

त्यसमा कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बिचको सुसम्बन्धमा विरोध पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मान हानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा’ त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिने उल्लेख छ।

‘तर चलचित्रको कुनै भागको काँटछाँट वा हेरफेर गरेर प्रदर्शन गराउँदा यस उपदफाको प्रतिकूल नहुने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले आवश्यकता अनुसार काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिन सक्ने’ प्रावधान छ।

जाँच समितिबाट प्रदर्शन गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको चलचित्र सरकारलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमको छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बखत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनलाई रोक्न वा आवश्यक देखे बमोजिम काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न आदेश दिन सक्नेसम्मको कानुनी प्रबन्ध छ।

यदि समितिको निर्णय मन नपरे मर्का पर्ने व्यक्तिले निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री शब्द नै मन परेन बोर्डलाई

चलचित्र 'राजागञ्ज'ले चैत १ लाई प्रदर्शन मिति तोकेर प्रचार सुरु गरेको थियो। निर्देशक दीपक रौनियारको अनुसार प्रदर्शन मितिको एक साता अगाडि नै निर्माण टिमले फिल्म सेन्सरका लागि बोर्डमा पेस गरेको थियो। तर फिल्म रिलिज हुनु तीन दिन बाँकी हुँदा सेन्सर बोर्डले फिल्म हेर्यो अनि फिल्ममा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवादसहितको क्लिप हटाउनेसहित नौ बुँदे संशोधन निर्देशन  दियो। मिति राखियो फागुन २६। निर्माण टिमले त्यसमा मौखिक प्रतिवाद गर्यो। तर बोर्डले फिल्मको रिलिजै रोक्ने भएपछि २८ गते निर्माण टिम सहमत भयो। अनि फिल्म सेन्सरको सर्तसहित पास भयो।

‘हामीले एक साता अगाडि नै फिल्म दिएर बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई हेरिदिन आग्रह गरिरह्यो तर उहाँहरूले बेलैमा फिल्म हेरिदिनु भएन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको क्लिप र संवादसहितका फिल्मका दृश्य र अन्य संवाद संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि हामीले छलफलको प्रयास गर्यौँ’ रौनियारले भने ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग र क्लिप राख्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति ल्याउन भन्नुभयो। फिल्म निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा कानुनले प्रधानमन्त्री कार्यालय चिन्दैन। हामीले त्यही भन्यौँ। उहाँहरूले यही बहानामा फिल्मको प्रदर्शनै रोक्ने तयारी देखेपछि हामी निर्देशन मान्न बाध्य भयौँ।’

सम्पादन गरिएका दृश्यले फिल्ममा पार्ने प्रभावबारे जिज्ञासा राख्दा रौनियारले ‘कसैको मानमर्दन नहुने गरी कथाको माग अनुसारका दृश्य र संवाद राखेको' बताए।

चलचित्र विकास बोर्डमा स्क्रिप्ट बुझाएर अनुमति लिएरै फिल्म निर्माण भएको तर अहिले सेन्सर बोर्डले नियोजित रूपमा कथाको पुरै लय बिगार्ने मनसायले निर्देशन दिएको उनले बताए।

' बोर्डको निर्देशन अनुसार फिल्म सम्पादनका लागि म सेन्सरमा बस्न पनि सकेको छैन। साथीहरूले मिलाइरहनु भएको छ’ उनले भने।

ओलीले जे बोलेका थिए दृष्य फिल्ममा त्यही देखाउँदा सेन्सर बोर्डलाई किन आपत्ति?, केपी ओलीले २०७२ मा मधेसका नेतालाई आँपसँग जसरी तुलना गरेर बोलेका थिए के त्यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भएको बोर्डको ठम्याई हो?

यसबारे उकेराले सेन्सर बोर्डमा विज्ञका रूपमा रहेका ऋषिराज आचार्यलाई सोध्यौँ। उनले भने ‘फिल्ममा प्रधानमन्त्री भनेर जुन संवाद राखिएको छ त्यो समयमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा बोलेको प्रसङ्ग अहिले प्रधानमन्त्री भनेर राख्न पाइन्न। उहाँको पनि नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो नि।’

प्रधानमन्त्रीदेखि इन्डिया शब्दसम्म आपत्ति

बुधवार फिल्मको प्रिमियरमा सेन्सर नगरिएको फिल्म देखाइएको थियो। फिल्म हेर्दा सेन्सर बोर्डलाई आपत्तिजनक लागेका कुनै पनि दृश्य असहज देखिएन। ओलीको भनाई तोडमोड गरिएको देखिएन। प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग ट्रेलरमा जति आएको छ त्यति नै प्रयोग भएको देखियो। 

मधेस आन्दोलनको समयमा भएको एक अपहरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले अअपहरणको कारणबारे अनुमान गर्नेक्रममा पाएको चिठीका आधारमा उनीहरू कतै ओलीले मधेसको जनतालाई आँपसँग तुलना गरेकोमा रिसाएको हो कि भन्ने शङ्का गरेको प्रशंगमा दृश्य राखिएको थियो। अनुसन्धानको निष्कर्ष त्यो भिडियोको प्रशंगसँग मिल्दैन। 

तर त्यसैमा बोर्डले आपत्ति जनायो। यति मात्र हैन, फिल्ममा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्दबाट 'प्रधान' हटाएर 'मन्त्री' मात्र राख्न निर्देशन दिइयो। संविधान जारी गर्ने समयक्रम अनि मधेस आन्दोलनमा भारत र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता जोडिए नै। नाकाबन्दी समेत भएको हो नै। फिल्ममा भारत शब्दको प्रयोग हुनु सामान्य नै देखिन्छ। तर सेन्सर बोर्डले 'भारत' अनि 'इन्डिया' जस्ता शब्द हटाउन लिखित निर्देशनै दियो। निर्देशनमा यो कारण सो शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कारण भने खुल्दैन।

'राजतन्त्रकालमा राज परिवारको आलोचना वर्जित भए पनि राजाको नाम लिन पाइन्थ्यो। गणतन्त्रकालमा त प्रधानमन्त्री शब्द उच्चारण गर्नु पनि गैर कानुनी जस्तो व्यवहार भयो,' निर्देशक रौनियारको प्रश्न छ' अतिरञ्जित कथा वा दृष्य भएको भए एउटा कुरा, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै कुनै बेला बोलेको विषय फिल्मको कथामा प्रसंगवश मिल्दा राखेको हो। अब प्रधानमन्त्री देखिने क्लिप अनि शब्द राख्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने ?' 

उनले फिल्ममा राखेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्लिप गैर कानुनी हुने हो उनले त्यो बेलामा बोलेको समेत गैर कानुनी हुने तर्क गरे। जुन जायज देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको सक्कली क्लिप फिल्ममा राख्दा गैर कानुनी हुने भए ओलीको बोली पनि गैर कानुनी ठहरिने नै भयो। 

निर्देशक रौनियारको थप प्रश्न छ 'प्रधानमन्त्री शब्दै प्रयोग गर्न नपाइने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ?' उनको टिम शुक्रवार फिल्म रिलिजको चटारोमा छ। सेन्सर बोर्डको निरंकुश निर्देशन विरुद्ध साथ कसले दिने ? उनको जायज प्रश्नको उत्तर दिने कसले?

निर्देशन 'भारत र इन्डिया शब्द हटाउनु ' 

‌उकेराले प्राप्त गरेको राजागञ्जलाई दिएको सेन्सर बोर्डको निर्देशन  नौ बुँदामा छन्। त्यसमा बालबालिकालाई यातना दिएको दृश्यमा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिऔँ’ सन्देश राख्ने जस्ता केही सकारात्मक निर्देशन पनि छन्। तर अधिकांश निर्देशन जायज देखिन्न। 

फागुन २६ को मितिको निर्णयमा चलचित्र जाँच गरी हेर्दा देहाय बमोजिमका संवाद तथा दृश्यलाई संशोधन गरी सबै उमेर समूहका दर्शकका लागि सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखाइएको दृश्य तथा संवाद हटाउने

 २. चलचित्रको विभिन्न स्थानमा समाजमा अश्लील लाग्ने संवाद रहेकाले उक्त संवाद हटाउने,

 ३. चलचित्रमा हिन्दी भाषामा भएको संवादमा सबटाइटल राखे,

 ४. चलचित्रमा भएका दृश्यमा नेपाल सरकार र सरकारी निकायको सहमति लिनुपर्ने भएमा सो सहमति लिए‌का दृश्य मात्र प्रयोग गर्ने, 

५. चलचित्रको विभिन्न स्थानमा मधेसी समुदायको व्यक्तिलाई होच्याई प्रयोग गरिने शब्द प्रयोग भएकोमा सो हटाउने, साथै वर्णलाई लिएर भएको संवादलाई हटाउने, 

६. बालबालिकालाई यातना दिएको दृश्यहरूमा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिऔँ भन्ने सन्देश राखे, 

७. चलचित्रको संवादमा प्रयोग भएका ‘इन्डिया’ तथा ‘भारत’ शब्द हटाउने,

 ८. जाति विशेषका मानिसको बरको प्रयोग भएको दृश्य तथा संवाद हटाउने,

 ९. मौजुदा विद्यालयको नाम प्रयोग भएको दृश्य तथा संवाद हटाउने।

प्रतिनिधि लोकतन्त्रको, व्यवहार पुरै निरंकुश 

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको अध्यक्षमा गजेन्द्र कुमार ठाकुर छन्। उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव हुन्। प्रतिनिधिमा गृह मन्त्रालयका उप सचिव रवीन्द्र आचार्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उप-सचिव सुभद्रा भट्टराई घिमिरे,  चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य राजु खत्री क्षेत्रीसँगै विज्ञको रूपमा ऋषिराज आचार्य, भूपेन्द्र कुमार, सरला पुन मगर, राजेश कुमार थापा सेन्सरमा संलग्न देखिए।

विज्ञ आमन्त्रित सदस्यका रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप-सचिव,  केशव राज सुवेदी बैठकमा उपस्थित थिए।

बैठकमा उपस्थित चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य राजु खत्री क्षेत्री माओवादीबाट नियुक्त भएका हुन्। विज्ञको रूपमा रहेका ऋषिराज आचार्य, भूपेन्द्र कुमार खड्का र सरला पुन मगर पनि विज्ञका रूपमा छन्।  फिल्मको मूल्याङ्कन गरेर सेन्सर गर्ने निकायमा विज्ञ भनेर राखिएकाहरूको चलचित्र क्षेत्रबारेको विज्ञता के हो? खुल्दैन। ऋषि र भूपेन्द्र निर्देशक अनि सरला गायिकाको रूपमा बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ।

आचार्य, सरला र भूपेन्द्र माओवादी निकट देखिए। विज्ञका रूपमा बैठकमा उपस्थित राजेश कुमार थापा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव हुन्।

फिल्म जाँच्ने  विज्ञको योग्यता दलको कार्यकर्ता 

बोर्डमा रहेका सरकारी कर्मचारी बाहेकका प्रतिनिधि हेर्ने हो भने हिजोका दिनमा स्वतन्त्रताका लागि लडेका दलको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरू नै देखिन्छन्। तर जब उनीहरू बोर्डमा पुगे उल्टो आफैँ निरङ्कुश बनेको देखियो। उनीहरुको गतिविधिले त्यस्तै देखायो।

पछिल्लो समय सेन्सर बोर्डले फिल्महरूमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ। सामान्य शब्दहरूमा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाउने गरेको देखियो। यस अगाडि रिलिज भएको 'दुखी आत्मा'मा ‘लेफ्ट वा राइटको मान्छे नभई पुरस्कार पाइँदैन’ भन्ने शब्द बोर्डले काट्न लगायो।

एक कविले कुनै दल निकट नभई प्रतिभाको आधारमा पुरस्कार पाउन सकिन्न भन्ने प्रसङ्गमा कुनै दलको नाम नलिई राखिएको संवाद पनि सेन्सर बोर्डले पचाउन सकेन। लेफ्ट र राइट शब्दमै आपत्ति भयो।

अर्को रमाइलो प्रसङ्ग, त्यही फिल्ममा कवि श्रवण मुकारुङको कविता समेटिएको थियो। एक कवितामा 'ओ अमेरिका' भन्ने शब्द थियो। सेन्सर बोर्डले अमेरिका भन्ने  शब्द नै हटाउन लगायो। फिल्म रिलिज हुँदा यी दुवै शब्द गायब थिए।

फिल्म 'ताण्डव'को सेन्सर रोकिँदा निर्माण टिमले प्रिमियर शो नै नगरी हलमा फिल्म लगाउन बाध्य भएको थियो। सेन्सरले करिब १५ मिनेटको दृश्य काटेर रिलिज गर्न अनुमति दियो। फिल्म फ्लप भयो। यस्ता उदाहरण टन्नै देखिए सेन्सर बोर्डका।

'सेन्सर बोर्डको व्यवहार पहिल्यैदेखि स्वतन्त्रता मैत्री छैन। अहिलेको टिमले त अझ उदेकलाग्दो निर्णय गरिरहेका छन्,' फिल्म समीक्षक सामिप्यराज तिमल्सिनाले भने ' सरकारी कर्मचारी त भइनै गए। लोकतान्त्रिक दलका प्रतिनिधि बनेर सेन्सर बोर्डमा गएकाहरू झन् निरंकुश देखिएका छन्।'

फागुन २९, २०८१ बिहीबार १५:११:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।