अछामको ८ सय रोपनी जग्गामा पञ्चायतको बदमासी : राजा वीरेन्द्रको पालामा व्यक्तिको बन्यो गुठीको जग्गा

अछामको ८ सय रोपनी जग्गामा पञ्चायतको बदमासी : राजा वीरेन्द्रको पालामा व्यक्तिको बन्यो गुठीको जग्गा
कभर तस्बिर साभार : www.state7online.com
गुठी-सार्वजनिक-सरकारी जग्गाको खोजी : ३

काठमाडौँ : नेपालको चार धाम वराह, पाशुपत, मुक्ति अनि वैद्यनाथ क्षेत्र। तत्कालीन सरकारले धार्मिक क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सहज बनाउन गुठी मार्फत जग्गा दियो तर विभिन्न समयमा अवैध रूपमा ती जग्गाहरू पुन व्यक्तिकै नाममा फर्कियो।

सरकारी, सार्वजनिक अनि गुठीका जग्गाहरू गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिहरूको नाममा पुगेको सार्वजनिक हुन थालेपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले ती जग्गाको कानुनी अवस्थाबारे खोजी गर्न २०७६ मा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय  बनायो।

आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। उकेराले सूचनाको हक अनुसार पाएको भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा वैद्यनाथ क्षेत्रको मात्रै ८ सय ६२ रोपनी जग्गा १ सय ७३ जनाको नाममा अवैध रूपमा पुगेको देखियो।

वैद्यनाथ धामको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो? को-कोले गुठीको जग्गा व्यक्तिगत बनाए? उकेराले सार्वजनिकसरकारी र गुठीको जग्गाबारे सुरु गरेको शृङ्खलाको तेस्रो समाचार :

०००

काठमाडौँ : महाभारतकालमा पाँच पाण्डव बुढीगंगा र कैलाशको सङ्गमस्थल पुगे। उनीहरु त्यही रहेको बरको रुख मुनी पुगेपछि त्यहीँको ढुंगामा  भीमसेनले पिठो मुछ्दा  साना साना खाल्टा बनाएको धार्मिक विश्वास छ।

ढुंगामा कोरिएका चिन्हहरू अहिले पनि देखिन्छन् जसलाई भीमसेनले पिठो मुछ्दा बनेको विश्वास गरिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि ठुलो ढुंगा उस्तै छ। त्यो ढुंगालाई उहिले भिमढुंगा भनिन्थ्यो। त्यो भिमढुंगा अपभ्रंश हुँदै अहिले भिउढुंगा बनेको छ।

त्यतिमात्रै होइन महादेवको अति प्यारो स्थल अछामको वैद्यनाथ क्षेत्र त्यतै छ जहाँको ज्योतिर्लिंगको परिक्रमा र दर्शन गरे दुखबाट मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास अहिले पनि छ।

यो त भयो कथ्यका कुरा। त्यहाँको अहिलेको सत्य भने अर्कै छ।

सिजापति राजा अभय मल्ल जसले आफूलाई जगज्येष्ट घोषित गरी वैद्यनाथलाई आफ्नो आराध्यदेव माने। यो कुरा ताम्रपत्रमै उल्लेख छ।

तीन-चार दशक अघिको कुरा होइन यो, दुई सय ३२ वर्ष अघिको।  ठ्याक्कै वि.सं. १८४८ मा अछाम राज्य पूर्णरुपमा गोर्खा राज्यमा विलीन भयो। आफ्नो राज्य मातहतमा अछाम आएपछि गोर्खा राज्यको कानुन लाग्ने नै भयो। त्यही अनुसार  वैद्यनाथ ज्योतिर्लिगं कालभैरव र मण्डपनाथको पूजा अर्चनाको लागि तत्कालीन राजा रण बहादुर शाहले १८५२ भदौ १५ मा लालमोहर जारी गरे।  

लालमोहरमा ३ गाउँ र ९ खेत ४० मुरी माटोको गुठी बनाउँदै गुठीको जिम्मेवारी पनि तोकियो।

लालमोहरमा लेखियो 'श्रीकोट, बोराबाडा र चाट्‌यापिपल समेत ३ गाउँ र ९ खेत ४० मुरी माटोको गुठी प्रदान भएको देखिन्छ। यसबाट उक्त देवताको पूजाको साथै कालभैरवमा गर्नुपर्ने हरेक मंगलबारको साथै विषपति संक्रान्ति वैशाख शुक्ल एकादशी पूर्णिमा, जेष्ट पूर्णिमा, विविधभोग, आषाढसुदी एकादशी, गणेशचौथी, मालिका चैदशी, कृष्णाष्टमी, सोहश्राद्ध, बडा दशै, कार्तिक एकादशी पूर्णिमा, मकर संक्रान्ति, श्रीपन्चमी, महाशिवरात्रि, चैते अष्टमीको पूर्जा र पर्व पश्चिमबाट आउने अभ्यागतहरु, पीरजी र कामदार समेतको खर्चको दरबन्दी जर्नेली गौँडा डोटीबाट तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो वर्ष भरी पर्ने बाँकी ६०/६५ पर्वको भक्तहरूले चढाएको जग्गाको वि. सं १९९३ मा कायम भएको ४० खेत ४१ मुरी ४ पाथी माटो भोग चलन गरे बापत १५० जना मोहीहरूबाट प्राप्त हुने ५५८ मुरी १२ पाथी ३ माना ३ मुठी धान र रु. २१४/६५/२ बाट खर्च व्यहोर्ने।'

यो विवरण गुठी संस्थान स्थित वि.स. १९९३ को साबिक लगतमा समेत सुरक्षित छ। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रले पनि पूजा गरी शेष रहेको भागभोग गर्नु भनेर लालमोहर जारी गरिदिए १९२७ सालमा।

उसो त १८८८ सालमा पनि जग्गा छुट्टाइएको खुल्छ। के गर्ने, के नगर्ने भनेर लालमोहर प्रस्टै उल्लेख गरियो। झन्डै दुई सय वर्षसम्म जग्गा गुठीकै रह्यो। तर पञ्चायतकालको आखिरीतिर त्यही गुठीको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा पुग्यो गैर कानुनी रूपमा।

यसरी पुग्यो गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रमाण अनुसार २०४२/०४३ सम्म गुठीको जग्गा मासिएको थिएन। तर आर्थिक वर्ष २०४३/०४४ को नापीमा राजगुठीका जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।

मालपोत कार्यालय अछामले भट्टराई आयोगलाई २०७७ भदौ १४ दिएको जानकारी अनुसार लक्ष्मण नाथ योगी समेतका व्यक्तिहरू बाट छुट्टाछुट्टै तीन निवेदनका आधारमा गुठीको जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको खुल्यो।

पत्रमा लेखिएको छ :

त्रिकोट मौजा अन्तर्गत पर्ने जल्पादेवि वडा नम्बर १ मौजा भित्रका जग्गा। बुढाकोट मौजा अन्तर्गतपर्ने बुढाकोट गाविस वडा नम्बर ८ सुरिठागाँउ मौजा र चाटेपिपल मौजा भित्रका र बोराबाडा मौजा अन्तर्गत पर्ने पायल वडा नम्बर ६ मदनेगाँउ वैद्यनाथ वडा नम्बर १ र २ वोरावाडा मौजा भित्रका जग्गाहरू २०४३/०४४ सालमा नापीमा आफ्ना नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हो। १९९४ सालमा पिर टिकानाथबाट मोहीहरूलाई सोधनी हुँदा पूजा खर्च कठिनाइ पर्न गएकाले मोहीहरूले धान दिन सक्छौ भनी सोधनी हुँदा हामीहरूले अस्वीकार गर्दा १९९४ सालमा डोटीमा १ मोहर बरावर ४ माना चामल तिर्नु पर्ने हुँदा ती डोटी बुझाउने बाली वैद्यनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्न सजिलो होस् भनी वैद्यनाथ मन्दिरमा बुझाउन तयार छु भनी बुझाएको हो। पिर टिकानायको नाममा १९८५ सालको नापीमा दर्ता गरिएका जग्गा राजगुठी रहेको अनुरोध गर्दछौ। जग्गाधनीहरूलाई पटक पटक मर्का पर्न गएकाले नेपाल सरकार मालपोत कार्यालयबाटै वैद्यनाथ गुठीमा तिर्दै आएको तिरो बुझी वैद्यनाथ गुठी हटाई पूर्ण रैकर कायम गराइदिनु।'

गुठीको जग्गा गैर कानुनी रुपमा ब्यक्तीको बनाएकोबारे आयोगले गरेको निर्णय।त्यही निवेदनको आधारमा नापी गरेर राजगुठीको ८ सय ६२ रोपनी जग्गा १ सय ७३ जनाको नाममा अवैध रूपमा पास गरियो।

प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्दै भट्टराई आयोगले वैद्यनाथ गुठी राजगुठी अन्तर्गतको गुठी रहेकोमा विवाद नभएको र  राजगुठी अन्तर्गत भई गुठी रैतान नम्बरी सरह तिरो लिनु पर्ने सिफारिस गर्यो।

उसले निर्णय गर्दा जग्गाको हक, गुठीको प्रकार, व्यक्तिको नाममा पास गर्दा अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया र गुठी संस्थान ऐनको प्रावधान केलाएको देखिन्छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (ज) मा  भने गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। 

सो ऐनको दफा ३६ मा गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजका नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिन सक्ने’ कानुनी व्यवस्था छ।  

तर यो व्यवस्था रहे पनि २०७७ साउन १२ मा मालपोत कार्यालय अछामले भट्टराई आयोगलाई दिएको पत्र अनुसार गुठीको रैतान नम्बरीमा परिणत भई प्राप्त हुने रकम मालपोत कार्यालयमा लगत जनाइएको देखिएन।

आयोगले लगत नदेखिएकै आधार समाउँदै प्रतिवेदनमा  'कानुन सम्मत रैकर परिणत भएको भन्न सकिँदैन'   भनी व्याख्या गरेको छ।

गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी सरह हुने गरी नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक तयार भएको र सोही ब्यहोरालाई आधारमा मालपोत कार्यालय अछामबाट कायम भएको दर्ता स्रेस्ताहरू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तत्कालीन दफा ३६ को विपरीत भए गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले राजगुठीको जग्गाको  स्वामित्व र प्रति नापीले अन्यथा निर्णय गर्दैमा गुठीको हक समाप्त हुन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ।

आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु मालपोत कार्यालयबाट भएका स्रेस्ताका आधारमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तत्कालीन दफा ३६ को व्यवस्था विपरीत रहेको निर्णय गरेको छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दोस्रो संशोधन (२०४१) पश्चात् मात्र गुठी अधीनस्थ जग्गा केही सर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा मात्र रैतान नम्बरी हुने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यो बेलामा कानुनी आधार थिएन। कानुनी आधार नभए पनि व्यक्तिको नाउँमा वैद्यनाथको जग्गा गएकाले 'कारबाही दूषित हुँदा स्वतः बदर योग्य देखिएको' भट्टराई आयोगको निष्कर्ष छ।

क–कसले लिए यो जग्गा ?

भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १ सय ७३ जनाले ८ सय ६२ रोपनी ३ पैसा जग्गा मिचेको देखिन्छ।

जग्गा मिच्नेहरूमा तत्कालीन गाविस बुढाकोट, वैद्यनाथ, जल्पादेबी, पायल र लंग्राका देखिन्छन्।

यसरी जग्गा लिनेहरूमा अम्मरे साउद, कलघरी साउद कर्ण बहादुर सिंह, कृष्ण बहादुर कुँवर, खगी साउद, गम्बीरे साउद, गोपी साउद, गोरे साउद, हरि लाल जैसी, हंसनाथ योगी लगायत  १ सय ७३ जनाको नाम खुलेको छ।

गुठीको जग्गा ब्यक्तीको नाममा पार्नेहरुको केही नामहरु।यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने पूर्ण लगत भने मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय दुवैमा भेटिएन। नापी कार्यालय अछामले आयोगलाई पठाएको विवरणमा २०५८  फागुन ४ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट आक्रमण हुँदा सम्पूर्ण नक्सा,स्रेस्ताहरू नष्ट भएकाले संलग्न लिस्टमा उल्लेखित कित्ताहरूको साबिक फिल्डबुक र नक्सा सबै नासिएको उल्लेख छ।

२०४३ मा राजगुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि वैद्यनाथको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै २०५५ मा उजुरी पर्यो। त्यही उजुरीको आधारमा गुठी संस्थानले छानबिन गरेको देखिन्छ।

जग्गाबारे संस्थानले जानकारी मागेपछि वैद्यनाथको मिचिएको जग्गा गुठीकै रहेको भन्दै मालपोतले २०५८ जेठ ३ गते संस्थानलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

त्यसपछि संस्थानले गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गर्ने भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय त गर्यो तर कारबाही भएन।

अछाममा माओवादीले ५८ सालमा नै आक्रमण गरेपछि अछामका नापी कार्यालय र मालपोतको सबै विवरण नासियो। सबै विवरण नासिएको १० वर्ष पछि २०६८  साउन २० मा आएर बल्ल सबै जग्गा रोक्का भयो। अहिले पनि ती जग्गा रोक्कै देखिन्छ।

पञ्चायतको अन्तिमतिर गुठी जग्गामा बदनियत

भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने धेरैजसो गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा पञ्चायतकालको अन्तिमकालतिर गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।

भक्तपुरको कमलपोखरी सार्वजनिक जग्गा होस् या अछामको वैद्यनाथ गुठीको जग्गा ती सबै मुख्य त जनमत सङ्ग्रहपछि व्यक्तिहरूको नाममा जान थालेको देखिन्छ।

गूठीका जानकारहरू गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गर्न सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा ३६  गुठी मास्ने मुख्य बाटो भएको बताउँछन्।

'तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजका नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिन सक्ने र लगत बुझाएर आफ्नो नाउँमा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि वैद्यनाथका हकमा भने लगत नै नबुझाई व्यक्तिहरूको नाममा गरिएको थियो।

आयोगको सिफारिस अलपत्र

केपी ओली सरकारले छोटो समय दिएर गरिएको छानबिन प्रतिवेदन समयमै बुझाइए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

आयोगले वैद्यनाथ गुठीको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा भएका दर्ताहरू गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ को विपरीत भएकाले रैकर भएका जग्गा सबै खारेज हुने र उक्त जग्गा साबिकको वैद्यनाथ महादेव गुठीको नाममा गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन हुन सिफारिस गरेको देखिन्छ।

आयोगले सिफारिस गरे पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएकाले आयोगको सिफारिस अलपत्र छ। आयोगले कारबाही सिफारिस गरे पनि स्थानीय भने यो जग्गा आफ्नो भएको भन्दै बेलाबेलामा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

पुस्त्यौली जग्गालाई सरकारले गुठीको भनेको उनीहरूको दाबी छ। गत वर्ष भदौमा स्थानीय आन्दोलित भएका पनि थिए। तर प्रमाणले ती जग्गा उनीहरूको पुस्ताको हैन राजगुठीको देखाउँछ।

सम्बन्धित समाचार

१६ जेठ, २०८१, १८:५३:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।