सदस्यता शुद्धीकरणको बहानामा दलीय सङ्गठनको कब्जामा पत्रकार महासङ्घ, क्रियाशील पत्रकारको साटो नेतालाई सदस्यता

काठमाडौँ : पेशागत आबद्धता भन्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा सदस्यता दिएर चरम विवादमा परेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यसमिति निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न समेत असफल भयो।

वैशाख २१ र २२ मा महाधिवेशन गरेर निर्वाचनका लागि राजनीतिक आस्थाका आधारमा तीन पूर्व अध्यक्षहरू रहेको मण्डल चयन गरेको थियो। महाधिवेशनबाटै प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति बन्यो। तर अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन समिति समेत राजनीतिक भातृ सङ्गठनको स्वार्थको प्रभावमा पर्दा दुई पटक निर्वाचन मिति तोकिए पनि निर्वाचन हुने निश्चित छैन।

महासङ्घका वर्तमान कार्य समितिले सदस्यता शुद्धीकरण अभियान ल्याएको थियो। गैर पत्रकारलाई बिदाइ गरेर पत्रकारितामा क्रियशिललाई मात्र सदस्य बनाउन सुरु भएको अभियान पेशागत आवद्दताभन्दा पनि आफ्नो सङ्गठन निकट हो या हैनमा केन्द्रीय भयो।

शुद्धीकरणमा क्रियशिल सदस्य महासङ्घबाट बाहिरिने र गैर पत्रकार हाबी बने। क्रियशिल पत्रकारहरूको सदस्यता स्वीकारै भएन।

महासङ्घले सदस्यता शुद्धीकरण भन्दै क्रियशिल पत्रकारलाई सदस्यता नदिने, नवीकरण नगर्ने, पत्रकारितामा आबद्ध नभएका, पत्रकारिता छाडेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका, राजनीतिक नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका र विभिन्न दलको पदाधिकारी भएकाहरूको सदस्यता कायम राख्दा विवाद बढ्यो।

जेठको अन्तिम साता निर्वाचनको मिति तोकिएकोमा एक दिन अगाडि महासङ्घका कामचलाउ बनिसकेका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन असारको दोस्रो साता गर्ने बताए।

असारको दोस्रो साता तोकिएको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज शनिवार मनोनयन दर्ता हुनुपर्ने हो। तर एक दिन अगाडि नेपाल प्रेस युनियनले महासङ्घको केन्द्रमा ताला लगाएपछि दोस्रो पटक तोकिएको निर्वाचन कार्य तालिकामा निर्वाचन हुने निश्चित हुन सकेको छैन।

महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन नभए सरकारले हस्तक्षेप गरेर तदर्थ समिति गठन गर्नेछ।

पत्रकारलाई निषेध, गैर पत्रकारलाई स्वागत

नेपाल पत्रकार महासङ्घले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचीमा नौ हजार ४८ जनाको नाम उल्लेख छ। यस अगाडिको निर्वाचनमा १३ हजार हाराहारीका सदस्य थिए। यो बिचमा चार हजार बराबर सदस्यता घटाएको देखियो। तर हट्नेहरूमा गैरपत्रकार भन्दा पत्रकारको सङ्ख्या बढि देखिन्छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरेको सदस्यता शुद्धीकरणको एक उदाहरण।

एक दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियशिल रहेकी पुष्पा केसीले महासङ्घको सदस्यताका लागि आवेदन दिइन्। अनलाइन पत्रकार सङ्घमार्फत महासङ्घको सदस्यताका लागि आवश्यक पैसा समेत तिरिन्। तर महासङ्घको सदस्यताको सूचीमा उनको नाम अटेन।

नेपाललाइभ डटकममा लामो समय काम गरेकी उनी अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत छिन्।

पत्रकारितामा सक्रिय रहेका प्रमोद न्यौपाने पत्रकारिता छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संलग्न भए। उनी अहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन्। उनको नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक शाखामा सदस्य कायमै छ।

अनलाइन पत्रकार सङ्घ र कार्टुनिस्ट क्लबको विज्ञप्ति अनुसार संस्थामा नवीकरण नगरेका र  पत्रकारिता पेसामा नरहेका र विदेशिएकाको सदस्यता कायम गरियो तर पत्रकारितामा क्रियशिलहरुलाई सदस्यता दिइएन। पार्टीका पदाधिकारी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव भएका, सरकारी कर्मचारी र पूर्णकालीन ब्यवसायीहरुलाई सदस्य बनाएको महासङ्घको केन्द्रले क्रियशिल पत्रकारहरूलाई सदस्यता नै दिएन।

महासङ्घको सदस्यको निर्णयको अधिकार दलको भातृ सङ्गठनलाई

पत्रकार महासङ्घको विधानको प्रावधान अनुसार सदस्यता दिने र अस्वीकार गर्ने अधिकार केन्द्रलाई छैन। महासङ्घको विधान अनुसार महासङ्घभित्रको संरचनामा रहेका जिल्ला र प्रतिष्ठान अनि संस्थागत सङ्घहरूले प्रारम्भमा सदस्यता स्वीकृत गर्छन्।

उनीहरूले स्वीकृत गरेको सदस्यता सम्बन्धित प्रतिष्ठान प्रदेशमा पुग्छ। संस्थागत सदस्यताको हकमा उनीहरूको अलग विधान अनुसार सिधै सदस्यता स्वीकृत हुन्छ तर गैर पत्रकारलाई सदस्य बनाउन निषेध छ।

प्रतिष्ठान र जिल्लाको हकमा महासङ्घको विधान अनुसार सदस्यता वितरण हुन्छ। प्रदेश कमिटीले प्राप्त सदस्य सूचीमा आवश्यकताको आधारमा छानबिन गरेर स्वीकृत गरेर केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले अनुमोदन मात्र गर्ने हो। प्रदेशले स्वीकृत गरेको सूची घटबढ गर्ने अधिकार केन्द्रलाई छैन।

तर अहिले कसलाई सदस्य बनाउने अनि कसलाई नबनाउने सबै निर्णय केन्द्रले गरिरहेको छ त्यो पनि नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका पत्रकार नेताहरू राखेर।

राजनीतिक सङ्गठनका नेताहरू आफ्नो दलमा आवद्धहरुको सूची बोकेर सदस्यता स्वीकृत र अस्वीकृत गर्न सक्रिय छन्। निर्वाचन गर्ने अध्यक्ष मण्डल समेत दलगत आस्थाका आधारमा चयन भएकाले उनीहरूले समेत विधान विपरीतका काममा समर्थन गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय सत्ताको समीकरण जता महासङ्घका नेता त्यता

महासङ्घको सदस्यता र निर्वाचन सदस्यतासँग मात्र जोडिएको जस्तो देखिन्छ। तर यो सिधै केन्द्रीय सत्तासँग जोडिएको छ। केन्द्रमा जुन जुन दलको सरकार बन्छ महासङ्घका त्यही अनुसारको समीकरण बन्ने र भत्कने गर्छ।

यस अगाडि महासङ्घको निर्वाचन हुँदा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू केन्द्रमा सँगै थिए। महासङ्घको निर्वाचनमा पनि त्यही अनुसारको समीकरण बनेर पदको भागबन्डा लाग्यो। कांग्रेसको प्रेस युनियनले अध्यक्षसहित बहुमत पदमा भाग पायो। माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरले महासचिवसहितका पदमा भाग पायो। अन्य दल निकट संस्थाले पनि त्यसै अनुसार भाग पाएर निर्वाचित भए।

एमाले सत्ता बाहिरहुँदा प्रेस चौतारी एक्लै निर्वाचनमा होमिदा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी निर्मला शर्मा लगायतका बहुमत उम्मेदवार पराजित भए।

तीन महिना अगाडि केन्द्रमा रहेको काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूकै सरकार भएको भए महासङ्घका अहिले यी सबै दलका भातृ संस्थाहरू एकै ठाउँमा हुन्थे। एमाले निकट प्रेस चौतारी एक्लै हुन सक्थ्यो।

केन्द्रमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार कायम रहँदा एमाले, एकीकृत समाजवादी अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आए।

केन्द्रको सत्ता बदलिएसँगै महासङ्घको समीकरण पनि बदलियो। काँग्रेस भातृ संस्था प्रेस युनियन एक्लै भयो। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएका प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन लगायतकाहरु एकै ठाउँमा आए।

उनीहरूले महासङ्घको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्दै अध्यक्ष एमाले निकट प्रेस चौतारीलाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव माओवादी निकट प्रेस सेन्टरलाई दिएर अन्य पद सत्तामा रहेका दलका पत्रकार सङ्गठनलाई बाँडेका छन्।

अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन समिति निरीह

महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनले निर्वाचन समिति गठन गरेसँगै निर्वाचनमा सहजीकरणका लागि तीन पूर्व अध्यक्षको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डल बनाए।

अध्यक्ष मण्डल बनाउँदा नै दलगत आधारमा प्रतिनिधि छानियो। कांग्रेसको प्रेस युनियनबाट धर्मेन्द्र झा, एमालेको प्रेस चौतारीबाट महेन्द्र विष्ट र माओवादी केन्द्रबाट गोविन्द आचार्य अध्यक्ष मण्डलमा राखियो।

प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालको नेतृत्वमा देवेन्द्र झा, कपिलचन्द्र पोखरेल, शालिकराम सापकोटा, विष्णुमाया भुसाल र अरुण पौडेल सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन भयो। सदस्य सचिव तोकिए भक्तिराम घिमिरे।

सदस्यताको विवादमा नेपाल प्रेस युनियनले महासङ्घको केन्द्रमा तालाबन्दी गरेपछि निर्वाचन कार्य तालिका प्रभावित भएको सूचना निर्वाचन समितिले निकालेको छ। तर अध्यक्ष मण्डल निष्क्रिय देखिन्छ।

सदस्यताबारे विवाद आउँदा अध्यक्ष मण्डल सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर कसलाई सदस्य दिने वा नदिने महासङ्घको संरचना हैन प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा र समाजवादी प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले निर्णय गरिरहेका छन्।

अनि उनीहरूको हातमा पत्रकार र गैर पत्रकार हैन, आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूको सूची हुनु स्वाभाविक हो।

शुद्धीकरणमा भएको खेल

२४ औँ महाधिवेशन रहेको १३ हजार एक सय सदस्य २५ औँ महाधिवेशनमा आउँदा नौ हजार हुँदा सदस्य घटेको छ। तर शुद्धीकरणको बहानामा सक्रिय पत्रकारलाई सदस्यता रोकेर गैर पत्रकारको सङ्ख्या बढाइएको प्रस्ट देखिन्छ।

प्रारम्भमा सदस्य शुद्धीकरणको आवरणमा प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर अनि समाजवादी सङ्गठन मिलेर प्रेस चौतारीको सङ्ख्या घटाए। नेपाल प्रेस युनियनको सङ्ख्या पनि घट्यो।

तर महासचिव भएर अब अध्यक्ष हुने दाउमा रहेका प्रेस सेन्टरका रोशन पुरी पत्रकार कम माओवादी नेता बढी हुँदै प्रेस सेन्टरको सङ्ख्या ह्वात्तै बढाए। गठबन्धन हुँदा सेन्टरको भोटले आफैँलाई सघाउने त हो भनेर युनियन मौन रह्यो। चौतारीले विरोध गर्यो।

महासङ्घमा १३ हजार सदस्य रहँदा पाँच हजार हाराहारी सदस्य युनियनको शुद्धिकरणबाट तीन हजारमा झर्यो। ४ हजार हाराहारी सदस्य रहेको चौतारीको २७ सयमा आयो। उता १८ सय हाराहारी सदस्य रहेको प्रेस सेन्टरले आफ्नो सदस्य सङ्ख्या २२ सय हाराहारी पूर्यायो।

ललितपुरमा शाखामा तीन सय सदस्य हुँदा युनियन र चौतारीको मुस्किलले ३० जना सदस्य रहनुले पुरीले महासङ्घको महासचिवको हैसियतमा कतिसम्म पार्टीको सङ्गठन बढाए भन्ने देखिन्छ नै। समाजवादी प्रेस सङ्गठनको चार सय हाराहारी सदस्य भए।

केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि महासङ्घमा प्रेस चौतारीको नेतृत्वमा प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन, क्रान्तिकारी प्रेस सङ्गठन र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको गठबन्धन बन्यो। चौतारी र प्रेस सेन्टर र समाजवादी मिल्दा नै पाँच हजार मत एकातिर हुने भयो।

निर्वाचनमा जाँदा यस अगाडिको निर्वाचनमा महासङ्घको पदाधिकारीमा प्रेस चौतारीका उम्मेदवार बढारिएजस्तै यस पटक युनियनका उम्मेदवार बढारिने निश्चित भएपछि युनियन बल्ल सदस्यताको विषयमा विरोधमा उत्रिँदै तालाबन्दीमा लाग्यो।

गैर दलीय पत्रकार कमजोर

महासङ्घको हरेक निर्वाचनमा दलगत संगठनबीच गठबन्धन बनेर निर्वाचन हुने गरेको छ। एकल रूपमा काँग्रेस निकट प्रेस युनियन बलियो भए पनि केन्द्रीय सत्ता जस्तै सङ्ख्यात्मक रूपमा तेस्रो रहेको माओवादी निकट प्रेस सेन्टरले जता साथ थियो उतै बहुमत पुग्ने गरेको छ।

पेशागत सङ्गठनमा भएको अति राजनीतिकरणको सधैँ विरोध हुन्छ। दलगत भन्दा पेशागत आधारमा सक्रिय पत्रकारहरूले हस्तक्षेपको प्रयास पनि गर्छन् तर सफल हुन्नन्।

यस अगाडिको महाधिवेशन गजेन्द्र बुढाथोकीले स्वतन्त्र रूपमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर यस पटक व्यावसायिक रूपमा दलगत आबद्धता नभएको कुनै उम्मेदवार निस्कने सम्भावना पनि देखिएको छैन।

असार १४, २०८१ शनिबार १५:३८:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।