‘अर्थमन्त्रीले जोखिम नउठाए यही पाराले अझै दुई वर्ष अर्थतन्त्र लयमा आउँदैन’

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार जेठ तेस्रो हप्तासम्म ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने कर्जा प्रवाह २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७. ९ प्रतिशत हुँदा कर्जा ५ प्रतिशत मात्रै छ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा  ६ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार हुने अनुमान छ। चालु आ.वको एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा कुनै त्यस्तो आधार पनि छैन कर्जा विस्तार हुन।

गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब (वृद्धिदर ३.३८ प्रतिशत) कर्जा विस्तार हुँदा निक्षेप सङ्कलन ६ खर्ब १२ अर्ब (वृद्धिदर ११.३१ प्रतिशत) भएको थियो । बैङ्कमा यसरी पैसा किन थुप्रिन्छ? सरकारले ल्याउने आर्थिक नीति अनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा किन तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन? अर्थतन्त्रको यो शिथिलता कहिले हट्ला ? यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको विस्तृत कुराकानी :

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब पुग्यो भन्ने छ । यत्रो रकम थुप्रिनु तर लगानी नबढ्नुको कारण के होला ?

बैङ्कमा ६ खर्ब थुप्रियो भन्नु पूर्ण सत्य होइन। तर निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह नभएको चाहिँ हो। बैङ्कहरूले नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरूमा लगानी गरिरहेका पनि छन्। १२ प्रतिशत त लगानी गर्नै पर्ने  हुन्छ।  कुल १७ ।१८ प्रतिशत लगानी गरिरहेका छन्। त्यसलाई समेत आधार मानेर अधिक तरलता छ भन्ने मानिरहेका छौँ। तर  वैधानिक तरलताका लागि राख्नुपर्ने रकम कटाएर हेर्ने हो भने २ खर्ब जति अधिक तरलता छ।

तरलता व्यवस्थापनको लागि पनि ऋण पत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन बैङ्कहरूले गरिरहेका पनि छन् । अधिक तरलता भएका कारणले अन्तर बैङ्क ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा तल आएको छ। यही कारणले गर्दा निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा दिने ब्याजदर पनि तल आएको छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता  आएको हो भने अर्कोतिर व्यवसाय नबढेका कारण पनि ब्याजदर तल आएको हो।

झट्ट हेर्दा ब्याजदर घट्नु राम्रो देखिए पनि आर्थिक स्वास्थ्यमा यो राम्रो त हैन नि हैन?

ब्याजदर तल आउँदा लगानीकर्ताले ऋण झिकेर बजार चलायमान बनाउन सक्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। तर बजारमा पैसाको माग नभएर न हो ब्याजदर घट्ने। ब्याजदर  बढ्दै गयो भने आर्थिक गतिविधि बढेको भन्ने भयो। पहुँच हुनेले ८ प्रतिशतमा पनि ऋण पाइरहेका छन्। पहुँच नहुनेले ११ प्रतिशत तिरिरहेका छन्।

त्यस्तै बचतमा पनि केहीलाई छाडेर ५ प्रतिशत भन्दा मुनि छ। त्यसैले ब्याजदर घट्नु राम्रो होइन। यसले लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

कर्जा प्रवाह कम तर निक्षेप अत्यधिक किन भइरहेको छ ?

सिडी रेसियो त बैङ्कले ९० प्रतिशत पुर्याउन पाउँछन्। केहीले पुराएका पनि छन्। कर्जा प्रवाह हुनु अत्यन्तै राम्रो हो तर कर्जा त गइरहेको छैन। लगानी भइरहेको छैन यो चिन्ताको कुरा हो। बजेट मार्फत काम भएन। निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी भएको छैन। भुक्तानी भएको भए कर्जा नोक्सानी कम हुन्थ्यो। बिमा व्यवसायीले अन्त लगानी गर्थे। यसले सरकारले गतिरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ।

अर्को दुग्ध किसानको पनि भुक्तानी भइरहेको छैन। ५ ।६ अर्ब  जति छ। स्वास्थ्य बिमाको पैसा भुक्तानी भएको छैन। ब्याज अनुदान १३ अर्ब अघिल्लो वर्षकै गएको छैन। अनि कसरी चलायमान हुन्छ बजार?

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट  २ लाखले लाभले लिइरहेका थिए। २ खर्ब जति गएको थियो। अहिले साढे १ खर्ब जति गएको छ। भनेपछि अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार नहुनुमा देखिएको छ। यो शिथिलता आउनुमा सरकारको वित्तीय  नीतिले काम गर्यो।

अर्को कुरा, बैकहरूको पुँजी कोष दबाबमा आयो। खराब कर्जा बढ्यो। राष्ट्र बैकले पनि जथाभाबी छुट दियो। केही न केही व्यवसाय त भइरहेका थियो। व्यापार त भइरहेको छ। आयात  घटे पनि उनीहरूको काम भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले तिर्न सक्छन् तर कर्जा तिरेका छैनन्। ब्याजमा जम्मा गरेका छन्। किनभने राष्ट्र बैङ्कले चैत मसान्तसम्म तिरे हुने भनिदियो। पुनर्संरचनाले गर्दा तिर्न सक्नेले पनि तिरेनन्।

भनेपछि राष्ट्र बैङ्कले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको भन्न खोज्नु भएको ?

राष्ट्र बैङ्कले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको हो।  सरकार भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। केही वर्ष पहिले लोन पोर्टफोलियोमा राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्यो।  ऋण कस्तोलाई दिने अनि नदिने बोल्न थाल्यो।  राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेप गर्दा लोन जान छाड्यो। त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको छ।

पुँजी कोषको दबाबका कारण खराब कर्जा बढ्नु त्यसको परिणाम स्वरूप लगानी पनि नहुनु त्यसैको कारण हो। यदि बैङ्कहरूलाई पुँजी कोषमा दबाब पर्दैनथ्यो भने त अहिले उनीहरूले ऋण दिइरहेका हुने थिए। पुँजी कोषमा दबाब छ। खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ। अहिले ऋण दिऊँ भने त फेरि जोखिम हुने भयो। त्यसैले पनि ऋण दिइरहेका छैनन्। सजगता अपनाइरहेका छन्। राष्ट्र बैकले हस्तक्षेपले ऋण असुली नभइरहेको पनि हो।

भनेपछि सरकार शक्तिशाली नहुनु, राष्ट्र बैङ्कले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकै कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको भनेर बुझ्दा भयो।

सरकारले भटाभट भुक्तानी दिने अनि न्युनतम प्यारमिटर तय गरेर राष्ट्र बैङ्कले कम हस्तक्षेप गर्ने हो। ऋण दिनेले असुली गर्ने हो। बैङ्कहरूलाई त्यो प्रकारको सुविधा दिनु पर्दथ्यो। तर दिइएन। आर्थिक  गतिविधि सुस्ताएको छ। वैदेशिक लगानी सुस्तायो। पहिले-पहिले २० अर्ब बराबर वार्षिक लगानी आउँथ्यो। अहिले ६ सात अर्ब भन्दा आउँदैन। पुँजी निर्माणमा खर्च भयो भने काम हुन्छ। त्यो पनि भइरहेको छैन।  

सरकारले ५०-६० अर्ब खर्च गर्यो भने काम भएको देखिन्छ। पुँजी निर्माणमा काम हुन्छ। सबैले काम पाउँछन्। यहाँ त पुँजी निर्माणमा खर्च नहुने भयो। त्यसकारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो।

वित्तीय नीति कमजोर हुनु तर मौद्रिक नीति चाहिँ बलियो हुनु। यसो कारण के हो त?

बजेटको पूर्णतया कार्यान्वयन भएन। राजश्वमा त सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने हो। ऊर्जा सङ्कट भएको बेला पनि त लगाउँथ्यो। सङ्कटकाल भनेको त्यो काममा फोकस गर्ने हो। राजश्वमा सङ्कटकाल लगाउँदा हामी राजश्व सङ्कलन केन्द्रित हुन्थ्यौ।  १४ खर्ब राजश्वको लक्ष्य राख्ने। तर उठाउने १० खर्ब। अनि बजेट ल्याउने १७-१८ खर्बको। यो ग्याप केले टाल्ने हो ?

सरकारले लाखको योजनामा पैसा छुट्टाएर बसेको छ। लाखको योजनाले त डिपिआर बनाउन पनि पुग्दैन।  मध्य पहाडी लोकमार्ग स्थगित छ। हुलाकी उत्तर दक्षिणका करिडोरहरु स्थगित छन्। सिचाइमा पहिलेजस्तो काम भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन? कसले खोज्ने?

यसपालिको बजेटलाई धेरैले राम्रो भनेका छन्। तर तपाईँ सकारात्मक देखिनु भएन। त्यसो भए यो बजेटले पनि समस्या समाधान गर्दैन त ?

बजेट आकारमा ठुलो भएन। तर यथोचित बजेट विनियोजन किन भएन भन्ने प्रश्न पनि छ। विनियोजन र बजेट भाषणबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन। प्राथमिकता निर्धारण गरेका कार्यक्रमलाई कम पैसा छुटाइएको छ। रातो किताबमा जसले बनाउँछ उही हाबी भएको देखियो। बजेट भाषण राम्रो हुने तर तात्त्विक काम हुन नसक्ने देखियो।

पहिलाको जस्तै प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरियो ?

दोहोरियो।

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेन, मौद्रिक नीतिले योजना बनाए अनुसार कर्जा प्रवाह भएको पनि देखिएन। दुई संस्थाहरू किन असफल भएका हुन् ?

असफलै त हैन तर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारको तागत नै राजश्व हो। सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेला राष्ट्र बैङ्कले सघाएको पनि हो। तर पैसा सट्टाबाजी, घरजग्गा र सेयर बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र चौपट भयो।

यता भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैङ्कलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर  केही सामानको आयात रोकिदियो। समन्वय भए पनि लक्ष्य अनुसारको काम हुन सकेको छैन।

कतिपयले राष्ट्र बैङ्कले दिएको सल्लाह बमोजिम सामान आयातमा रोक लगाएकाले नै अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्छन् नि। हो त?

त्यो हो। त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो। यसको  असर अझै दुई-तीन वर्षसम्म पर्ने देखिन्छ। गलत निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्छ भनेको यही हो। त्यो निर्णय आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप हो।  

अघिको कुरामा सरकारले त लगानी गरेन तर हाम्रा अधिकांश  निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा किन काम गर्न नसकेका ?

पुँजी निर्माण गर्न गाह्रो छ। जस्तो पाथीभरामा केबुलकार प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर स्थानीयको विरोधले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।  निजी क्षेत्रसँग पुँजी बढाउने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। केही समय अघिसम्म  फलाम अनि सिमेन्ट उद्योगहरू आएका थिए। अहिले पिपिए गरेको छैनन्। नयाँ जलविद्युत देखिएका छैनन्। यसले पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्रले ल्याएका ठुलो लगानी चाहिने परियोजनाहरू के- के हुन् त? उच्च ब्याजदर भएकाले काम नभएको मैले कतै सुनेको छैन। यता मौद्रिक नीतिका कारणले पनि निजी क्षेत्रका काम रोकिएका छैनन्।

हाम्रोमा व्यापार छैन। घरजग्गामा मात्रै आँखा गयो। सरकारको आँखा पनि जग्गामा गयो। निजी क्षेत्रको आँखा पनि जग्गामा गयो। जग्गा हत्याउने अनि त्यहीबाट दुइगुना, चारगुना फाइदा लिने सोच बढ्यो। उद्योग र व्यवसाय गर्ने सोचाइ कसैमा देखिएन।

लगानी सम्मेलनमा जे-जे  प्रतिबद्धता गरिएको कुरा थियो अरू काम केही भएन, जग्गा हदबन्दी मात्रै खुल्यो। निजी क्षेत्रले पनि जग्गा होल्ड गर्ने, प्लटिङ गर्ने अनि ठग्नेमै केन्द्रित भए। यसरी त सरकारले पछि मुआब्जा दिएर सडक अनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्दैन।

राष्ट्र बैङ्कले कोभिडकालमा व्यवसायीलाई जे छुट दियो त्यसले अर्थतन्त्र डामाडोल भयो। सरकारले हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको कोभिडकालीन समयमा कोठामै बसेर जग्गाको कारोबार भयो। काठमाडौँका काठ क्षेत्रतिर २० लाख आनामा पाइने जग्गा ६० लाख आना पुग्यो। तीन गुना बढ्यो। त्यो लगानीले व्यक्तिलाई फाइदा भयो तर सरकारलाई केही भएन। आखिरमा चाहिएको बेलामा सरकारले नै मुआब्जा दिएर जग्गा लिन नसक्ने भयो।

मौद्रिक नीतिले उद्योग धन्दा मास्ने काम गर्यो। अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुमा कोभिडकालीन मौद्रिक नीतिको ठुलो हात छ। राष्ट्र बैकले मिलाएँ भन्छ तर उसले गलत काम गरेको  हो। सरकारले हस्तक्षेप नगरेको भए भुक्तानी सन्तुलनै बिगारिसकेको थियो।

जग्गाको मूल्य आकासिनुको कारण मौद्रिक नीति हो। नागरिकको आवश्यकता हेरेर बनाउनु पर्ने बजेट अनि मौद्रिक नीति लबिङ गर्नेको फाइदाका लागि बनाएपछि भड्खालोमा जाने मात्रै हो।  यो  सबै भइरहेको गलत मौद्रिक नीतिले गर्दा हो।

अब आउने मौद्रिक नीतिले फरक गर्छ भन्ने लाग्छ ?

लचिलो आउँछ भन्ने  सुनेको छु। यसले कोही दुई चार जनालाई खुसी बनाउला तर आम नागरिकलाई केही फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। लोकरिझ्याइँ होला तर अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार आएन भने केही फरक पर्दैन।

खास गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त ?

सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने स्थानमा भुक्तानी गर्ने अनि व्याज अनुदान नरोक्ने हो भने कर्जा विस्तार स्वतः हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कले लोकरिझ्याँइ हैन अर्थतन्त्रको मर्म बुझ्ने गरी नीति ल्याउने काम गर्नुपर्यो। 

केही सरकारी अधिकारीसँग कुरा गर्दा सरकारसँग पैसा छैन कसरी भुक्तानी दिने भन्ने सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सरकार भुक्तानी कसरी देला?

जताततै राजश्वमा छुट अनि अनुदान दिएर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानिरहेपछि कसरी हुन्छ पैसा? न्यून आए भएकाहरूले दैनिक उपभोगको सामान किनेकै छन्। उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा कर तिरिरहेका छन्। तर  जो इलिट वर्ग छ उसले प्रत्यक्ष करमा छुट पाइरहेको छ। त्यसबाट सामान्य उपभोक्ताले के फाइदा पायो?

पुँजीगत लाभांश, अन्त शुल्क, भन्सार दरमा पनि छुट भएपछि कसरी हुन्छ सरकारसँग पैसा? जताततै छुट दिनु भएन। सङ्कलनमा जोड दिनुपर्यो। प्रणाली बसाल्नु पर्यो नि।

भत्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा ल्याउने अर्थमन्त्री नभएका हुन्?

३-४ वर्ष यताको अर्थमन्त्रीमा त्यो क्षमता देखिएन। सरकारले हेर्ने भनेको राजश्व नै हो। तर राजश्वमा खास काम भएको देखिँदैन। राजश्व सङ्कलन भयो भने न काम हुने हो।

भित्री अर्थतन्त्रमा घरेलु भुक्तानी नहुनाले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको हो। यो राम्रो स्थिति होइन। सरकारले डिफल्ट गर्नु त राम्रो होइन। त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई कसै न कसैले त चलायमान बनाउनै पर्ला। यसका लागि जोखिम उठाउने अर्थमन्त्री त चाहियो नै।

अर्को कुरा, कतिपयलाई लगानी नबढ्नुमा वित्तीय पहुँचका नाममा बचत गर्न प्रोत्साहित गरेको तर आम मान्छेको कर्जामा वित्तीय पहुँच नभएको भन्ने छ। यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ?

नेपाल औद्योगिक विकास निगमले पोखरा-नेपालगन्ज- विराटनगरमा होटेल खोल्न सहयोग पुर्याएको थियो। यो संस्था रहेन। वाणिज्य बैङ्कमा विलय भयो। यस्ता डेडीकेटेड संस्थाहरू त  चाहियो नि जसले वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्छ।

डेडीकेटेड संस्था नखोल्ने भए भएका बैङ्कहरूबाट कार्यक्रम थप्नुपर्यो। महिला, दलित, स्टार्टअपमा लगानी गर्ने। तेस्रो प्राथमिकता प्रविधिमा लगानी गर्ने। भारतले प्रविधि मार्फत ८० प्रतिशत नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याएको छ भने हाम्रोले किन सक्दैन?

हामीले जसरी काम गरिरहेका छौँ अर्थतन्त्र सुध्रिने त छाँटकाँट देखिँदैन है ?

उँधो लागेको कुरा माथि आउन गाह्रै पर्ला। एउटा विन्दुमा नपुगी माथि आउँदैन। सार्थक प्रयास भयो भने माथि आउला। नत्र समय बितेकै भरमा सुध्रिन्छ त कसरी भन्नु।

असार ६, २०८१ बिहीबार २१:३१:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।