मिडिया काउन्सिल विधेयकभित्र लुकेको सरकारको कुनियत

सरकारले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ। यतिबेला यो विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा छ।

यो त्यही विधेयक हो, जसका लागि अघिल्लो वर्ष सरकार आफैँले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर मस्यौदा गर्न लगाएको थियो। त्यो समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षसहित तीन पूर्व अध्यक्ष र एक विज्ञसहित पाँच जना थिए।

त्यो समितिको संयोजक रहेर बुझाएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा त्यसको मूल भावनालाई नै मारिएको पाएँ। भताभुङ्ग र लथालिङ्ग पारिएको विधेयकका बारेमा विधायन समितिमा फेरि विज्ञ भएर विचार राख्नु पर्दा कतिपय बेला संयम कायम गर्न कठिन पर्यो।

पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका वर्तमान र पूर्व गरेर चार अध्यक्षको सहभागिता मात्र यसमा थिएन, यसको मस्यौदा गर्नु अघि राष्ट्रिय सभाले पहिले नै पारित गरेको र प्रतिनिधि सभामा समेत पारित गर्नका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको मस्यौदालाई पनि आधार बनाइएको थियो।

त्यसबाहेक सरोकारवाला सङ्घ, सङ्गठन, मिडिया हाउस, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग अलग अलग अन्तर्क्रिया र संवाद समेत गरेर विधेयक मस्यौदा गरिएको थियो। एक अर्थमा यो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको पूर्ण सहमतिको दस्ताबेज नै थियो।

दुर्भाग्यवश संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा यसको मूलभूत मान्यता नै बाँकी रहेनछ। राज्यसत्ताले यसलाई आफू अनुकूल हुने गरी समितिले तयार गरेको विधेयकलाई ध्वस्त पारेर संसद्मा पुर्याएको रहेछ।

नेपालमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना पञ्चायती सत्तासँगै भयो र उसले यो संस्थालाई राजनीतिक व्यवस्थाका विपक्षमा जान खोज्ने पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने निकायका रूपमा खडा गर्न प्रयत्न गरिरह्यो।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकारले चाहेका मानिस राखेर यसको गठन गर्ने गरियो। २०४७ साल यता पनि सरकारले आफूखुसी नियुक्त गर्ने संस्थाका रूपमा यो रहँदै आएको छ।

यस पटक सरकारले संसद्मा प्रस्ताव गरेको विधेयक त्यो भन्दा कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्नुको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको छ।  

विश्वमा प्रेस काउन्सिलको गठन धेरै पुरानो छैन। बेलायतमा पहिलो पटक सन्  १९५३ स्वैच्छिक प्रेस सङ्गठनका रूपमा जनरल काउन्सिल स्थापना भयो र यसका संस्थापकहरूमा मिडियाका लगानीकर्ताहरू नै थिए। यसको उद्देश्य पत्रकारितामा उच्च नैतिक मापदण्ड कायम राख्नका लागि आचारसंहिता जारी गर्नु थियो। १९६२ मा यसलाई प्रेस काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्दैगर्दा २० प्रतिशत सदस्य गैर पत्रकारिता क्षेत्रबाट राख्ने व्यवस्था गरियो।

जर्मनीमा सन् १९५६ मा पत्रकार र प्रकाशकहरू रहेको जर्मन प्रेस काउन्सिल गठन गरियो। यसमा पत्रकार र प्रकाशक बराबर सङ्ख्यामा थिए।

छिमेकी भारतमा सन्  १९६६ मा भारतीय प्रेस परिषद्का नाममा गठन गरिएको संस्थालाई १९७८ मा पुनर्संरचना गर्दै मिडिया क्षेत्रको अर्धन्यायिक निकायका रूपमा खडा गरियो। नेपालमा भारतभन्दा पाँच वर्षपछि नेपाल प्रेस काउन्सिल खडा भएको हो।

अहिले विकसित मुलुकहरूमा प्रेस काउन्सिल छैन। बेलायतले सन् १९९१ पछि यसलाई प्रेस सुनुवाइ आयोगमा रूपान्तरण गरेको छ। भारतमा भने काउन्सिलको निरन्तरता कायमै छ।

भारतले दुई प्रयोजनका लागि यसको गठन गरेको देखिन्छ।

पहिलो प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र दोस्रो मिडियाको गुणस्तरमा सुधार। भारतमा २८ सदस्यीय काउन्सिलमा तीन जना लोकसभा र दुई जना राज्यसभाका गरेर पाँच जना त सांसद नै सदस्य हुन्छन्।

पूर्व न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइने काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि राज्यसभाका अध्यक्ष र लोकसभाका सभामुख तथा काउन्सिलले आफूमध्येबाट पठाएका एक सदस्य रहेको सिफारिस समिति बन्छ। 

नेपालमा हामी कुन मोडलको मिडिया काउन्सिल बनाउन चाहिरहेका छौँ, प्रस्तावित विधेयकले मिडिया क्षेत्रका मानिसलाई अन्योलमा पारेको छ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको सरकार पहिलेभन्दा थप प्रगतिशील हुन्छ र मिडिया संस्था पनि त्यही अनुरूप स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिन्छ भन्ने अपेक्षा मिडिया क्षेत्रले राखेको छ। सरकारी वा निजी क्षेत्रका मिडियामा सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन र सरकारले बनाउने मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरू सरकारप्रति होइन, जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छन् भन्ने आशा हो।

तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकले त्यो आशामाथि तुषारपात गरेको छ। यसलाई सरकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ।

यसका दुई आधार छन्। पहिलो आधार, यसको गठन प्रक्रियामा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा सिफारिस समिति बन्छ। यसमा मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारले नियुक्त गर्ने एकजना विज्ञ रहनेछन्।

यो समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा २० वर्षभन्दा बढी काम गरेको वरिष्ठ पत्रकारलाई अध्यक्ष सिफारिस गर्न सक्छ? पाउँछ? के नेपालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कानुन मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्ने हो?

म संयोजक  रहेको समितिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षतामा  सञ्चार तथा सूचनामन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार सम्बद्ध समितिका सभापति रहने सुझाव दिएको थियो।

यसअघिको नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वले पनि ठिक यही खालको समितिको माग गर्दै अघिल्लो पटक राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदा संशोधन गर्न माग गरेको थियो।

अझ महासङ्घको माग त राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख समेतलाई राखेर पाँच सदस्यीय बनाउनु पर्छ भन्ने थियो।

सिफारिस समितिको प्रस्तावित स्वरूपले सरकारले चाहेको समिति र चाहेका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने स्पष्ट नै छ। सरकारले आफैँ गर्ने नभनेर आफूले गठन गरेको समितिले गर्ने भनेर प्रक्रियालाई घुमाउन मात्र खोजिएको छ।

यदि मस्यौदा समितिको सिफारिस मानिएको हुन्थ्यो भने त्यहाँ व्यक्ति को हुन्छ भन्ने प्रश्न रहने थिएन, पदीय हैसियतका व्यक्तित्व सिफारिस समितिमा रहने थिए।

सरकारको रुचि वा चाहनाका आधारमा काउन्सिल बन्ने थिएन। यसले मिडिया काउन्सिलको हैसियतलाई मात्र माथि उठाउने थिएन, संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने आधार खडा गर्ने थियो। काउन्सिल साँच्चै स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने प्रत्याभूति गर्ने थियो।

सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको दोस्रो आधार हो, सरकारले नचाहँदा काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्य वा सिङ्गो काउन्सिललाई हटाउन सक्ने प्रावधान यसमा प्रस्तावित गरिएको छ।

यो अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको प्रावधान हो। कथम्कदाचित काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्य उनीहरूको दक्षता र क्षमतामा प्रश्न उठेका कारण हटाउनु पर्ने अवस्था आएमा मस्यौदा समितिले बाटो नदिएको थिएन।

सरकारले सिफारिस समितिलाई छानबिनका लागि आग्रह गर्न सक्ने र समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने र सो उपसमितिले छानबिन गरी हटाउन पर्ने वा नपर्ने राय दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर संसद्मा प्रस्तुत हुँदै गर्दा सरकार आफैँले उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा अरू दुई जना सहितको समिति गठन गर्ने र बयान समेत लिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् सरकारले चाहँदा अनुकूल समिति बनाई हटाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक बहस नभएको देखेर सांसदहरू दङ्ग पर्नु भएको रहेछ :  सरकारले साँच्चै गजब नै विधेयक ल्याएछ। सबै सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि तयार गरिएको भनेर राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराइनु र मिडियामा त्यति चर्चा र बहस नहुनुले सांसदहरू त्यो भ्रममा पर्नु स्वाभाविकै हो।

तर जब विधायन समितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ, सांसदहरू यसमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सोचमा पुग्नु भएको छ।

तर यसअघि नै संशोधन प्रस्ताव हालिएको र संशोधन नै अपर्याप्त हुने देखेपछि एक जना संशोधनकर्ता सांसदले त विधेयक फिर्तासम्म पठाउनु पर्ने हो कि भन्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ।

कुनै पनि विधेयक आफैँमा पूर्ण नहुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। तर मिडिया काउन्सिल विधेयक अघिल्लो संसद्बाटै पारित हुने अवस्थामा पुगेर शून्यमा फर्किएको विधेयक हो। हिजो पारित हुनै लाग्दा समेत अपूरो रहेका विषयलाई समेत समेटेर उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको हो।

सबै सरोकारवालाको सहमतिको दस्ताबेज बनेको यो मस्यौदामा यसको मर्म र भावनालाई नै तोडमरोड गरेर संसद्मा पुर्याइनु भनेको राज्य संयन्त्रले कति तल गिरेर सरकारलाई भ्रम दिन सक्दो रहेछ भन्ने यो उदाहरण हो।

संसद्मा प्रवेश पाएको यो विधेयकका पक्ष र विपक्षमा अब हुने बहसले यो विधेयकलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्ने नै छ।

(आचार्य,नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुन् ।)

-नेपाल न्युज बैंक

असार १, २०८१ आइतबार १८:४३:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।