काठमाडौँ चण्डोलको ४ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा निजी विद्यालयको नाममा, दर्ता खारेज गर्न मालपोतले मानेन
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित चण्डोल चोकबाट टुँडालदेवी जानेतिर विशाल मिलन केन्द्रको कार्यालय छ। कार्यालयसँगै फराकिलो चौरमा बास्केटबल कोर्ट बनाइएको छ। योग तथा ध्यान केन्द्र, पुस्तकालय, महिलाहरूका लागि सिलाइबुनाइ, तालिम हुने कक्ष र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र समेत सञ्चालनमा छन्।
त्यो जग्गामा भइरहेको गतिविधि हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्र झैँ देखिए पनि यो जग्गा भने निजी हो। सार्वजनिक, सरकारी अनि गुठी जग्गा खोजीको सातौं शृङ्खलामा काठमाडौँ चण्डोलको त्यही जग्गा कसरी निजी विद्यालयको नाममा पुग्यो भन्ने तथ्यसहित प्रस्तुत गर्दैछौँ।
०००
२०३० सालमा स्थापना भएको गुह्येश्वरी प्राथमिक विद्यालय सरकारी हैन, निजी हो। यो पहिला बालुवाटार नजिकै थियो। यस विद्यालयका सञ्चालक थिइन् हिना प्रधान। भारतको दार्जिलिङबाट नेपाल आएकी उनले शैक्षिक व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन्।
२०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीतिले निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिएसँगै निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढ्यो। त्यो बेलामा गुह्येश्वरी प्रावि अहिलेको मन्टेश्वरीको शैलीमा थियो। त्यही मन्टेश्वरीमा पढेका हुन् तत्कालीन अधिराजकुमार तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पूर्व युवराज पारस शाह अनि उनकी बहिनी अधिराजकुमारी प्रेरणा।
बालुवाटारमा रहेको विद्यालय पछि सरेर महाराजगन्जको बाँसबारी पिपलबोट पुगेर गुह्येश्वरी बोर्डिङ हाइस्कुल बन्यो। अहिले पनि विद्यालय सञ्चालनमै छ। हाई स्कुलका निर्देशक डिआर लामिछानेका अनुसार यो विद्यालयमा पछिमात्रै हाइस्कुलसम्मको पढाइ सुरु भएको हो। अहिले यस विद्यालयको सञ्चालक छिन् गीता प्रधान।
यही विद्यालयको नाममा चण्डोलमा रहेको कित्ता नम्बर ३ को ४ रोपनी १४ आना जग्गा आइपुग्यो। तत्कालीन भूमि प्रशासनबाट मिति २०३४ वैशाख ३० मा त्यो जग्गा निजी गुह्येश्वरी प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता भयो।
तर त्यो व्यक्तिको जग्गा थिएन, सार्वजनिक थियो। विद्यालय सरकारी थिएन निजी थियो। सार्वजनिक जग्गा एकाएक निजी विद्यालयको बन्यो। अनि अहिलेसम्म पनि त्यो जग्गा सोही विद्यालयकै नाममा छ।
तर विद्यालय प्रशासनसँग सार्वजनिक जग्गा कसरी निजी विद्यालयको नाममा आयो भन्ने प्रस्ट जवाफ छैन। विद्यालयका निर्देशक डिआर लामिछाने राजाको सन्तान पढ्ने भएकाले दरबारले दिएको हो कि मात्र भन्छन्।
‘चण्डोलको जग्गा विद्यालयको नाममा छ। अहिलेसम्म त्यो जग्गाको आयस्ता हामीले लिएको छैन। राजाले जग्गा विद्यालयलाई दिएको भन्ने भए पनि हामीले भोगाधिकार पाएका छैनौँ' निर्देशक डिआर लामिछानेले उकेरासँग भने।
यता अहिले जग्गामा सार्वजनिक गतिविधि गरिरहेको विशाल मिलन केन्द्रका सभापति एवं संस्थापक सचिव हरि अधिकारी त्यो जग्गा सार्वजनिक नै भएको बताउँछन्।
‘म यहीँको स्थानीय पनि हो। २०४३ सालमा मिलन केन्द्रका संस्थापक सचिव पनि हो। यो जग्गा पहिलेदेखि नै सार्वजनिक नै हो कसरी निजी विद्यालयको नाममा पुग्यो थाहा भएन' उनले भने।
कसरी पुग्यो व्यक्तिको नाममा ?
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको तथ्याकंमा कित्ता नम्बर ३ को ४ रोपनी १४ आना जग्गा २०३४ अगाडिसम्म गौचर पर्तीको रूपमा दर्ता थियो। एकाएक २०३४ वैशाख ३० मा तत्कालीन भूमि प्रशासनबाट गुह्येश्वरी प्राथमिक विद्यालयको नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ।
जग्गा निजी विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न भएका निर्णयहरूको मिसिल खोज्दा तत्कालीन समयको तामेली मिसिल दर्ता डायरीमा दर्ता भेटिएन। त्यस वर्षका अन्य पोकाहरू समेत खोलेर खोज्दा समेत विद्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गर्दाको निर्णय प्रक्रियाका कुनै कागजपत्र फेला परेन।
तर जग्गाको लालपुर्जा महाराजगन्ज बाँसबारी पिपलबोटचोकमा रहेको गुह्येश्वरी बोर्डिङ हाइस्कुलको नाममा नै छ।
उता नापी कार्यालय डिल्लीबजारको फिल्डबुकमा भने सो जग्गाको जोताहाको नाम थरमा गौचर पर्ती लेखेर सही छाप भएको छ। प्राप्त नक्सामा समेत सो जग्गा सार्वजनिक नै देखिन्छ।
सार्वजनिक सरकारी जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०६२ तथा नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णयमा शिक्षण संस्थाहरूले भोगचलन गरि आएको सरकारी, ऐलानी जग्गा बन सीमा बाहिर रहेको अवस्थामा शिक्षा समितिको सिफारिस नक्सा, फिल्डबुक र आवश्यक भएमा फिल्ड निरीक्षणबाट भोग चलन भएकोसम्मको जग्गा दर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ।
तर गुह्येश्वरी विद्यालयको हकमा यो न सरकारी विद्यालय थियो न त यसले सो जग्गा नै भोग चलन गरेको थियो। यी दुवै मापदण्ड बाहिर रहेको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा बदनियतका साथ निजी विद्यालयको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ।
यो जग्गा कसरी निजी स्कुलमा गयो भन्ने सन्दर्भमा मिलन केन्द्रका सभापति हरि अधिकारी तत्कालीन डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद खत्री (जो पछि मालपोत सचिव समेत भए) ले तत्कालीन सरकारले सरकारी विद्यालय जहाँ छ त्यहाँको सरकारी जग्गा विद्यालयकै हुने निर्णयमा टेक्दै निजी विद्यालय गुह्येश्वरीको नाममा सो जग्गा दिएको दाबी गर्छन्।
‘खत्रीजी मन्त्रालय भएको बेला हामी त्यस जग्गामा विशाल मिलन केन्द्रका लागि भवन बनाउनु पर्यो भनेर गयौँ। उहाँले त्यो जग्गा आफू मालपोत अधिकृत भएको बेला स्कुलमा नाममा गरिदिएको बताएका थिए। तर त्यतिबेला अन्यको समर्थनमा सार्वजनिक भवन बनाएका थियौँ' उनले भने। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आधिकारिक साइट अनुसार खत्री २०५१ फागुन २२ देखि २०५३ असोज २० सम्म सचिव भएको देखिन्छ।
तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा सो जग्गा कुन कानुनी आधारमा टेकेर निजी विद्यालयको नाममा गरियो र त्यसमा मालपोतका कुन कुन कर्मचारी संलग्न छन् भन्ने खुल्ने कागजपत्र समेत फेला परेन।
मालपोतले दर्ता खारेज गर्न मानेन
जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमै प्रयोग भइरहे पनि कानुनी रूपमा भने अझैँ निजी विद्यालयको नाममा भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का पदाधिकारीले जग्गाको स्वामित्व निजीबाट सार्वजनिक बनाउन प्रयास गरे।
उनीहरूले २०७६ असार १५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा उक्त जग्गा निजी विद्यालयको नामबाट हटाएर सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न भनियो। तर मालपोतले स्रेस्ता दर्ताको निर्णय लगायतको मिसिल कतै फेला पार्न नसकेको भन्दै विद्यालयको नाममा भएको जग्गा दर्ता खारेज गर्न मानेन।
मालपोत ऐनले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा बदनियतका साथ व्यक्ति वा निजी संस्थाको नाममा गएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आफैँले निर्णय गरेर सरकारी वा सार्वजनिक कायम गर्न सक्छन्।
तर प्रमाणहरूले निजी विद्यालयको नाममा देखिएको जग्गा सार्वजनिक भएको र तत्कालीन कुनै कानुनले पनि सार्वजनिक जग्गा निजी विद्यालयलाई दिन नमिल्ने देख्दा पनि मालपोतका अधिकारीले भने जग्गा सरकारी कायम गर्न मानेका छैनन्।
अनि २०८० मा स्थानीयहरू उजुरी बोकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे। अख्तियारले गुह्येश्वरी स्कुलका पदाधिकारीको बयान लिएको खुले पनि मुद्दा प्रक्रिया भने खुलेन।
सो जग्गाबारे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृतसँग जिज्ञासा राख्दा उनले फाइलै बोकेर गएर यसबारेमा बुझ्ने प्रतिक्रिया मात्र दिए।
आयोगले पनि भन्यो' गुह्येश्वरीको जग्गा सरकारी हो'
सरकारी सार्वजनिक र गुठीको जग्गा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको आयोगमा समेत सो जग्गाबारे उजुरी परेको थियो।
उजुरीको आधारमा आयोगले गरेको अनुसन्धानमा गुह्येश्वरी प्राविको नाममा रहेको र हाल विशाल मिलन केन्द्रले भोग गरिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्यो।
आयोगको प्रतिवेदनमा 'प्राप्त प्रमाण कागजात, तथ्य विश्लेषणको आधारमा साबिक का.जी. नगर वडा नं. २३(ज) कि.नं. ३ क्षेत्रफल ४-१४-०-० जग्गा सर्भे नापीमा गौचर पर्ती भनी जनिएको' उल्लेख छ।
हालसम्म पनि उक्त जमिन सार्वजनिक स्थल र गौचरको रूपमा नै प्रयोग हुँदै आएको भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का सहितको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम निजी विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक गर्नको वडा कार्यालयले २०७६ असार १५ को सिफारिस पत्र तथा उक्त जग्गा प्राप्तिको स्रेस्ता दर्ताको निर्णय भए गरेको कुनै यकिन प्रमाण, मिसिल समेत भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौबाट उल्लेख गर्न नसकेकोलाई आयोगले प्रमाणका रूपमा लिएको छ।
आयोगले तत्सम्बन्धी कुनै स्रेस्ता मिसिल कहींकतै फेला नपरेको भन्ने ब्यहोरा आयोगलाई लेखी पठाएबाट प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम निजी विद्यालयको नाममा सार्वजनिक पर्ती गौचर जग्गा दर्ता हुन सक्ने कानुनी आधार देखिन नआएको ठहर गरेको छ।
'तसर्थ, गुह्येश्वरी प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने गरी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०३४ वैशाख ३० मा भएको निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) विपरीत भए गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा २४(२) बमोजिम दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ' आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले सार्वजनिक जग्गा निजी विद्यालयको नाममा पास गर्ने काम दूषित दर्ता भएको भन्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न समेत सिफारिस गरेको देखिन्छ।
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार १६:२५:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
