मध्यमधार : मधेसी अनि त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक,  विभेदको त के कुरा गर्नु र !

गर्मीले वीरगन्जको मौसम बाहिरै निस्कन नसक्ने भएको थियो। संविधान जारी हुने दिन मौसम मात्रै होइन वीरगन्जका घरघरको माहौल गरम गरम राजनीतिक बहस भएका थिए। २०७२ असोज तीन गते जारी भएको संविधानमा मधेसले पहिचान गुमाएको महसुस गर्यो। मधेसको प्रमुख सहर वीरगन्जले पनि नयाँ संविधानमा अपनत्व महसुस गर्न सकेन।

काठमाडौँमा संविधान जारी भएकोमा दियो बालिँदै थियो तर वीरगन्जको घण्टाघरमा  भने नयाँ संविधान जलेको कुरा आगोको मुस्लो सरी फैलियो।

पहिचानको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेकी थिइन् शैली चौधरीले। क्षत्रियगत पहिचानको मुद्दा कति पेचिलो हुने रहेछ भन्ने त्यही बेला केही हदसम्म उनले बुझिन्।

उनलाई लाग्यो देश एउटै, संविधान एउटै, कसैले दियो बाल्ने अनि कसैले संविधान नै जलाउने अवस्था किन आउँछ?  

समग्र मधेसको पहिचानको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला उनी आफू फेरि लैङ्गिक पहिचानमा लडिरहेकी थिइन् आफैँ भित्र।

'म समाजले बनाएको महिला र पुरुषको परिभाषा भित्र पर्दिन। मैले यो कुरा घरमा भने कसले के भन्ला ?  घरमा अस्वीकार गरे मैले के गर्ने होला?,' शैली भन्छिन् ,'त्यतिबेला म आफूले आफूलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको थिएँ।'

पितृसत्ताले महिला र पुरुष मात्रै देख्छ

वीरगन्जमा जन्मिएकी शैली स्नातकोत्तरसम्म उतै पढिन्। मारवाडी समुदायकी उनी हरि खेतान क्याम्पसमा पढिन्। सानैमा आमा गुमाएकी चौधरीले आमाको काखमा हुर्कन नपाए पनि बुबाले आमाको कमी हुन नदिन सक्दो प्रयास गरे।

एक दिदी र एक दाइकी बहिनी शैलीलाई किशोर अवस्था देखि नै म महिला र पुरुषको परिभाषा भित्र अटाउँदिन भन्ने लागिरहन्थ्यो। मनमा मन्थन गर्दागर्दै एक दिन दिदीलाई भनिन् ‘म क्वेर ‌ अर्थात् यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय भित्र पर्छु।‘

दिदीले सिरियस हुँदै भनिन् 'तिमिलाई उसो भए अस्पताल लैजानु पर्यो। कुन डाक्टरकोमा जाने स्त्री रोग विशेषज्ञ की मनोविद्।'

दिदीबाट यो जवाफको अपेक्षा थिएन उनलाई। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भित्र पर्नु बिरामी हुनु होइन भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले हाँसेर भनिदिइन् 'मलाइ चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ मनोविद्कोमा लैजानु पर्यो।'

त्यो दिन कुरा यत्तिकैमा सकियो। आफूलाई महिला नै मन पर्ने कुरा बुबालाई भनेकी छैनन्।  शैलीलाई अहिले पनि विवाह गर्न परिवारले प्रेसर नगर्ने होइन तर उनलाई थाहा छ परिवारले चाहेको विवाह उनले गर्न सक्दिनन्।

'यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भित्र पनि धेरै लैङ्गिक विविधता हुन्छ। म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भित्र कुन चाहिँ पर्छु एक्सप्लोर गरिरहेको छु,’ उनले भनिन्’ परिवारको दबाब एकातिर, राज्यको यो समुदाय प्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति अर्कोतिर। साँच्चै पहिचानको मुद्दा पेचिलै हुने रहेछ। संविधान जारी गर्दाताकाको जस्तै म अहिले लैङ्गिक पहिचानको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको बुझेकी छु।'

उनी आफूलाई क्वेर समुदायको भनेर चिनाउन चाहन्छिन्। उनलाई साथीहरूले सहजै स्वीकारे।  उनको दाइले देखिने गरी सहयोग नगरे पनि नदेखिने गरी सहयोग गर्ने बताएका छन्। राज्य र समाजको तप्काले सहजै नस्विकारेका कारण उनका दाजुले सहजै नस्वीरेको शैलीको बुझाई छ।

शैलीले एउटा घटना उकेरासँग साझा गरिन्। कोरोना फैलिएको समयमा जुम मिटिङमा विभिन्न विषयमा छलफल भइरहन्थे। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको बारेमा कुरा भइरहेको बेला एक जना कानुन व्यवसायीले भनिन् 'तपाईँहरू परिवारमा आफ्नो समाजमा बुझाउन सक्नु हुन्न। राज्यले तपाईंहरुलाइ किन बुझ्ने किन पत्याउने।'  

नबुझ्ने राज्यलाई कसरी बुझाउने भन्दा पनि घर परिवारले नबुझ्नु उल्टो यही समुदायको दोष भनेर बुझ्ने हाबी देखिए।

यस्तो किन हुन्छ त ?

शैलीलाई लाग्छ 'पितृ सत्ता ।'

कसरी त ?

उनी भन्छिन् ' पितृसत्ताले महिला र पुरुष बाहेक अन्यको अस्तित्व नै स्विकार्दैन। महिलालाई पनि आफू भन्दा कमजोर ठान्छ।'

पितृसत्ताले किन यस्तो ठान्यो त ?

शैली भन्छिन् 'सर्वोच्चले अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाहको लागि अन्तरिम आदेश दिँदा तरङ्गित भएका धार्मिक समुदाय अनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय माथिको सामाजिक सञ्जालमा भद्दा मजाक। पाश्चात्य दर्शन भन्नेहरूले पूर्वीय दर्शनमा आउने किन्नर किन्नरी पात्रबारे अनदेखा गर्नु। यो नै उनीहरूको कमजोरी हो।'

राज्यले हेपाहा प्रवृत्ति देखायो

उसो त शैली सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी जुन विवाह गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यो अपूरो भएको मान्छिन्।

'विवाह त दुई व्यक्तिले गर्न चाहेको खण्डमा भनेमा समान होला नि,' उनले भनिन्,'अदालतको फैसला अझै आइसकेको छैन। अपेक्षा गरौँ,अन्तरिम आदेश नउल्टिएला तर यो नै पूर्ण भने होइन।'

संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको भए पनि कानुन बनेको छैन। यो त  राज्यको पूरै हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको उनको बुझाई छ।

अहिलेसम्म कानुन किन बन्न सकेन? शैली यसमा मुख्य दुई कारण रहेको बताउँछिन्। पहिलो, यो समुदाय नै एक हुन नसक्नु अनि अर्को संसद्मा यो समुदायबारे कुरा उठाउने एकजना सांसद पनि नहुनु।

२०६४ सालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी संस्थानै दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएदेखि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह गर्न पाउने व्यवस्थासम्म अदालतले भने पनि कार्यपालिकाले फिटिक्कै काम नगरेको उनको बुझाइ छ।

शब्द के राख्ने भन्नेमा एक मत नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्क समुदायलाई अनौपचारिक कुराकानीमा एक ढिक्का भएर आउन भनिरहेको शैलीको बुझाइ छ।

'पारलैंगिक, तेस्रो लिंगिं जस्ता शब्दमा कुरा नमिलेको देखिन्छ। आफ्नो मतभेद अरूलाई देखाउन नहुने तर यहाँ कुरा मिल्न सकिरहेको छैन,' उनले भनिन्, 'जसले आफूलाई जसरी चिनाउन खोज्छन् उसैगरी चिनाउन दिने हो भने समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन।'

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भित्र पनि दलित मधेसी हुनुको विभेद अनि उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा छलफल हुनु पर्नेमा मुद्दा अन्तै मोडिएको उनको बुझाइ छ।

'खासमा यो समुदायको कानुन बनोस् भनेर सदनमा आवाज सुनिनु पर्ने शिक्षा स्वास्थ्यमा आवाज उठ्नु पर्ने हो तर यहाँ यसो भएन,' उनले भनिन् मधेसी र दलित अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुँदा दोहोरो तेहरो हिंसा भइरहेको छ। यसमा काम हुनै सकेको छैन।'

मधेसी हुनुको क्षत्रियगत विभेद, दलित हुनुको जातको हिंसा अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुँदा पहिचानको सङ्कट। राज्यका हरेक चिजमा पहुँचको अभाव यो समुदायले भोगेको उनको बुझाई छ।

'मधेसी हुनु, दलित हुनु, महिला हुनु अनि त्यसमाथि लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको हुँदा कति विभेद सहनु पर्छ,'उनले भनिन् 'पहिचानको अन्तर सम्बन्ध केलाउन जरुरी छ।'

जेठ ११, २०८१ शुक्रबार १५:२६:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।