एक्लिदै गएका प्रचण्डले रोजेको ध्वंसकारी बाटो

काठमाडौँ : विश्वासको मत लिने आफ्नो प्रस्तावमा अवरोध गरेपछि रिसाएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई चुनौतीको भाषामा भने' यो व्यवहार भोलिका दिनमा कांग्रेसका लागि चर्को पर्नेछ।'

खसेको एक सय ५८ मध्ये एक सय ५७ मत आफ्नो पक्षमा परेपछि प्रफुल्लित रूपमा संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गरेका उनलाई संवाददाताहरूले भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई के चर्को पर्ने भनेर सोध्दा उनले निर्वाचन भनेर हिँडे। उनले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाए लगत्तै समझदारीको भाषाको साटो प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा घेराबन्दी गर्ने चर्को सन्देश दिएर संसद् भवनबाट निस्किए।

संसद् भवनबाट निस्कँदै गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संवाददाताहरूले त्यही प्रश्न सोधे। उनले जवाफमा 'कसलाई चर्को पर्ने त्यो भविष्यले देखाउने' जवाफ दिएर हिँडे।

सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्रीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राखेर कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको लामै भइसक्यो। उसले संसद् पूर्ण रूपमा ठप्प पारिसकेको थिएन। प्रारम्भमा संसद्को अन्य कार्यसूची अगाडि बढाउँदै गृहमन्त्री बोल्ने कार्यसूचीमा मात्रै अवरोध गर्दै आएको थियो।

सत्तापक्ष गम्भीर भएन। उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागको बेवास्ता गरेपछि उसले सबै कार्यसूचीमा भद्र रूपमा अवरोध गर्दै आयो। बिचमा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम राख्न दिएर धन्यवाद प्रस्ताव लगत्तै अवरोध सुरु गर्यो। सभामुखले बल्जफ्ती संसद् चलाउन खोज्दा झन्डै संसद्मा मुठभेडै भएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवादको ढोका खुल्लै राखेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि संवादमा सहभागी हुँदै आएको थियो। सत्ताधारीको मागमा लचिलो हुँदै आइतबार संसद्मा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न पनि दियो। तर गृहमन्त्री आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डनमा भन्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदमाथि आक्षेपमा केन्द्रित हुँदा सहमतिको माहौल बिग्रियो। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबने विश्वासको मतको दिनमा समेत अवरोध गर्ने निर्णय गर्यो।

असहमति हुँदाहुँदै बजेट पेस गर्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य रहेको ब्रिफकेस यही संसद् हलमा च्यातिएको हो। कांग्रेसले चाहेको भए प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको प्रस्ताव राख्न जान लाग्दा हुलदङ्गा गरेर रोक्न सक्थ्यो। तर सोमबार कांग्रेस सांसद घोषित कार्यक्रम अनुसार वेलमा उभिएर विरोध गरिरहे। तर धक्कामुक्की र बल प्रयोगतिर लागेनन्।

वेलमा रहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई मर्यादापालकहरुले चारैतिर घेरेर बसे। सभामुखले सत्तापक्षको इच्छा अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे। कांग्रेस सांसदहरू नाराबाजी गरेर उभिइरहे।

हिजो गठबन्धनमा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमाले विरोधमा उत्रँदा सहमतिको वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये कांग्रेसका नेताहरू सक्रिय हुन्थे। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बोलचालै नभए पनि कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको तर्फबाट एमालेसँग संवाद टुट्न दिँदैनथे।

तर अहिलेको सत्ता साझेदारमा रहेको मुख्य सहयोगी एमालेका अध्यक्ष नै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने भन्दा उत्तेजना फैलाउन सक्रिय देखिन्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति आफैँ कांग्रेसको मागको केन्द्रमा छन्। रास्वपाबाट कांग्रेससँग संवाद गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन सक्ने अनुभवी नेताको कमी देखिन्छ नै।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सरकारमा बसेर, विश्वासको मत दिए पनि आफैँ प्रतिपक्षी जस्तै टिप्पणी गर्छन् सरकारको। यसमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग संवादको वातावरण बिग्रन नदिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमै थियो। सोमबार उनी पनि त्यो रिङबाट बाहिर आएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग तँ-तँ र मँ-मँ गर्दै मैदानमा उत्रिए।

सोमबार संसद्मा देखिएको सत्ताधारीको व्यवहार, तटस्थताको घेरा बाहिर आउने सभामुखको शैली अनि गरिएका तिखा टिप्पणीपछि भोलीका दिनमा संसद्मा कांग्रेस थप आक्रामक भएर प्रस्तुत हुने पक्का छ। माग राख्ने प्रतिपक्षीलाई संवादमा ल्याएर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। यसमा बाँकी रहेको माओवादी केन्द्र थियो। सोमबारबाट उ पनि प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सौहार्द वातावरणमा संवाद गर्ने रेखाबाट बाहिरिएको छ। 

पछुतोवादी प्रचण्ड

ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि ध्वशको बाटो लिनु उनका लागि सामान्य हो। १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द त्यसको साक्षी नै छ। संसदीय अभ्यासमा आफ्नो हार भए पनि परिस्थिति अनुसार जीतको झुटो सन्देश दिन कहिले उत्तेजित निर्णय त कहिले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने अनि पछि पछुताउने प्रचण्डको राजनीतिक शैली नै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतीमा रोक्ने निर्णय होस् या रुक्माङगत कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने खेल होस् दुबैमा उनी सार्वजनिक रूपमा पछुताइसकेका छन्।

हिजोका दिनमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध पहिला तिखो टिप्पणी दिने अनि पछि आवेशमा आएको बोलेको भनेर पछुताएका घटना पनि कम छैन। उनको यही शैली हेर्दा सोमबारको अभिव्यक्तिलाई पनि उत्तेजनाको नतिजा मात्र भएको वास्तवमा कांग्रेस नै आफ्नो असल मित्र भएको भन्न बेर लगाउँदैनन् उनी।

तर त्यहाँसम्म पुग्न प्रचण्ड सामु त्यति धेरै सुविधा देखिन्न। जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छन् उनी। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आइतबारको रविको लाञ्छना अनि सोमबार प्रधानमन्त्रीले दिएको चुनौतीपछि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न दिने पक्षमा उभिन सम्भव छैन।

कांग्रेसको माग पुरा नगरौँ बजेट नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउन नसक्ने अवस्था। अनि कांग्रेसको माग पुरा गरौँ रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएर सरकार नै ढल्ने जोखिमको बिचमा छन् प्रचण्ड। प्रचण्ड तत्काल सत्ता बाहिर बस्ने मुडमा देखिएका छैनन्। यसको विकल्प भनेको अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाहेक अर्को बाटो देखिन्न।

बजेट त अध्यादेशबाट ल्याउला सरकारले, त्यसपछि संसद् अधिवेशन सक्काउने बाहेक अर्को विकल्प हुन्न। यदि सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संसद् अधिवेशन सक्काउने रणनीतिमा लाग्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सामु सडकमा आउनुको अर्को विकल्प रहने छैन। जुन थप घातक हुने पक्का छ।

कांग्रेसले माग गरिरहेको माग सिधै सहकारी पीडितहरूसँग गएर जोडिएको छ। कांग्रेस त्यही माग बोकेर सडकमा आउँदा उसले पीडितहरूको साथ पाउने छ नै। त्यसमा अहिले कांग्रेस एक्लै नभई प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूलाई समेटेर, छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल कांग्रेस सडकमा आउनु सरकारका लागि पक्कै सुखद हुने सम्भावनै छैन।

जेठ ७, २०८१ सोमबार २२:१९:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।