संसदीय छानबिन समिति नबनाए कांग्रेसले संसद चल्न नदिने, के भन्छ सत्तापक्ष?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। 

सोमबार संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायम राखेपछि बैठक टुङ्गिएको छ। 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै सहमति नभएको भन्दै भाेलि संसद् अवरोध भए त्यसकाे जिम्मेवार सत्तापक्ष हुने बताए। 

'हाम्रो कुरा यथावत् राख्यौं। लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीमा पैसा बचत गरिएको छ। देशका सहकारीमा रकम अपचलन, ठगी भएको छ। यसमा बहालवाला मन्त्री मुछिनुभएको छ। सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै छ। सरकार यतिका नागरिकको बिचल्ली भएको छ, त्यसप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन। हामीले संसदीय छानबिन समितिको न्यूनतम माग्दा पनि सरकार तयार नभएकाले अब संसद्मा कुनै बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने। 

गृहमन्त्रीमाथिको छानबिनको मागबाट आफूहरू पछि नहट्ने भन्दै उनले अबका संसदीय कारबाही अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने लेखकले चेतावनीसमेत दिए।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक कांग्रेसको माग राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको टिप्पणी गरे। 

‘महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भइरहेको बेला राजनीतिक पूर्वाग्रहमा तथ्य र प्रमाणविहीन माग उठाइएको छ। यस्ता हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने भए हामीले ठीक नजिर बसाउन सक्दैनौं। मागमा पुनर्विचार गर्नुस् भन्यौं। हाउसमा तथ्य र प्रमाणले सहयोग नगर्ने विषयमा समिति बनाउन सकिँदैन’, उनले भने। 

बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे कांग्रेसको माग सही मान्न नसकिने बताए।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले पहलकदमी लिए पनि बैठक सहमतितर्फ अघि नबढेको बताए।

२६ चैत, २०८०, १६:२४:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।