मिलेमतोमा बनेका भरतपुर विमानस्थल वरपरका भवनको अनुसन्धान थाल्यो उड्डयन प्राधिकरणले, रनवेबाट उत्तरतिर धावनमार्ग बढाउने तयारी

काठमाडौँ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भरतपुर विमानस्थल वरपर मापदण्ड विपरीत बनेका भवनहरूको अनुसन्धान गर्ने भएको छ। सुरक्षा जोखिम बढाउँदै मिलेमतोमा विमानस्थल क्षेत्रमा बनेका भवनबारे प्राधिकरणले समिति नै बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

भरतपुर महानगरपालिका र उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतोमा विमानस्थल क्षेत्र वरपर अनधिकृतरुपमा बनेका भवनबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

केही दिन अगाडि रक्षा सचिव, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विमानस्थल नजिकै रहेको नेपाली सेनाको गणका अधिकारीसहित विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा गएका थिए।

सरकारले हालै भरतपुर विमानस्थल क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार रनवे विस्तारकारबारेमा अनुगमन सुरु भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए।

‘भरतपुर विमानस्थलमा अहिले ३० सिटे जहाज आउँछ। ७० सिटे जहाजको लागि रनवे विस्तार गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो,’ उनले उकेरासँग भने, ‘एक हप्ता भित्र भवनहरूको अध्ययन गर्न समिति बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ।’

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार विमानस्थलको रनवेबाट उत्तरतिर विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर महानगरपालिका र प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतोमा रनवे नजिकै र उत्तरी क्षेत्रमा मापदण्डविपरित भवनहरू बनेका छन्।

नेपाली सेनाको घोडा पालन शत्तिखोरमा सार्ने तयारी सुरु भइसकेको छ। उत्तरतिर विस्तार गर्दा व्यक्तिका घरहरू कम पर्नेछन्। दक्षिणतिर धेरै घर भएकाले उत्तरतिर विमानस्थल विस्तार गर्ने प्राधिकरणको तयारी देखियो। त्यसका लागि सोमबारबाटै नेपाली सेना, उड्डयन प्राधिकरण र महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समूहले सो क्षेत्रको सर्वे गर्ने निरौलाले जानकारी दिए।

मापदण्ड विपरीत सो क्षेत्रमा बनेका भवनको स्वीकृति नदिने र भत्काउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। ‘अहिलेकै अवस्थामा जुन-जुन भवन मापदण्ड विपरीत बनेका छन् ती भवनहरूलाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिने सहमति समेत भएको छ’ स्रोतले उकेरालाई भन्यो।

९ वर्षअघि बनेको प्रतिवेदन अलपत्र

भरतपुर विमानस्थल वरपर मापदण्ड विपरीत बनेका भवनहरूको अध्ययन पहिलो पटक हुन लागेको हैन। पहिला पनि अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनेको थियो। २०७१ साल जेठ ११ गते प्रतिवेदन  बुझाइए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

एक महिना स्थलगत अनुसन्धान गरिएको समितिमा  भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालय विमानस्थल प्रमुख बच्चुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति  बनेको थियो। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी  र तत्कालीन अवस्थाको भरतपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर ईश्वर कुमार राजभण्डारी सदस्य थिए।

प्रतिवेदनले विमानस्थल मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका भवनहरूको सङ्ख्या समेत तोकेको थियो। प्रतिवेदनमा विमानस्थलको पश्चिम ५० मिटर भित्र मा स्थायी भवन ८८ अस्थायी भवन १ वटा गरी ८९ वटा मापदण्ड विपरीत भवन बनेको उल्लेख छ ।

विमानस्थलको २ सय ५९ मिटर दक्षिणतर्फ ५९ वटा स्थायी, अस्थायी ८ वटा भवन गरी ६७ वटा अस्थायी भवन बनेको उल्लेख थियो । त्यस्तै विमानस्थलबाट २ सय ६० मिटरदेखि ४ सय ५९ मिटर सम्ममा स्थायी  ९७ अस्थायी ४ वटा भवन बनेको उल्लेख गरेको थियो।

समितिले मापदण्ड विपरीत २ सय ४४ वटा स्थायी भवन बनेको उल्लेख गरेको थियो । समितिले त्यतिबेला नै मापदण्ड विपरीत बनेका भवनहरू भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालय, भरतपुर नगरपालिका कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट विमानस्थल मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू हटाउने सुझाव दिएको थियो।

त्यस्तै सर्वसाधारणले घर बनाउनु पर्दा भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने, नेपाली सेनाको स्टर्ड फर्मलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गराउन सके ४ सय मिटर उत्तरतर्फ बढाउन सकिने उल्लेख थियो।

तर प्राधिकरणले आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदन पालना नगरी विमानस्थलको हवाई सुरक्षामै खतरा बढाउनेगरि अग्ला भवन बनाउन अनुमति दिएको थियो। व्यापारिक उद्देश्यले बनेको चितवन बिजनेस कम्प्लेस र सिजी ल्याण्डमार्कले अहिलेसम्म सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन्।

६ फागुन, २०८०, १६:११:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।