चौधरी समूहको भत्काउनुपर्ने सिजी ल्यान्डमार्क भवन वैध बनाउन चलखेल, सैनिक गण र भरतपुर विमानस्थल नै असुरक्षित

काठमाडौँ :  चौधरी समूहले चितवनको भरतपुरमा अवैध रूपमा सिजी मार्ट बनाएको खुलेको छ। भरतपुर विमानस्थल नजिकै रहेको चौधरी समूहले सिजी ल्यान्डमार्क नामको बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको अनुमति भन्दा अग्लो संरचना बनाएका कारण भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र पाएको छैन। तर चार वर्षदेखि मार्ट चलिरहेको छ।

भरतपुर महानगरपालिका नक्सा शाखा प्रमुख सूर्यप्रकाश लामाले नक्सा अनुसार भवन नबनेकाले सिजी ल्यान्डमार्क भवन अवैध रहेको बताए।

‘नक्सामा ३० मिटर अग्लो छ तर उहाँहरूले त्यो भन्दा अग्लो बनाउनु भयो त्यसकारण अहिलेसम्म पास भएको छैन,’उनले भने, ‘यही अवस्थामा तत्कालै पास हुने पनि देखिँदैन।’

चौधरी समूहले २०६६ मा बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन भरतपुर महानगरपालिकासँग अनुमति मागेको देखिन्छ। सिजीले भवन बनाएको स्थान सेनाको गणसँग समेत जोडिन्छ नै नजिकै विमानस्थल समेत छ।

महानगरले विमानस्थल वरपरको जग्गा भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर आउन भनेपछि चौधरी ग्रुपले २०६९ मा प्राधिकरणबाट भवनको स्वीकृति ल्याएको थियो।

प्राधिकरणले सिजीलाई ३० मिटर अग्लो बनाउन अनुमति दिएको थियो।  २०७२ सालमा भवनको निर्माणको काम सकियो। ३० मिटर अग्लो भवनको अनुमति पाएको सिजीले त्यो भन्दा अग्लो भवन बनायो। महानगरले नक्सा पास गरेन।

‘७२ साल तिर नै हो त्यो बिजनेस कम्प्लेक्स बनिसकेको। उहाँहरू नक्सा पास गर्न आइरहनु भएको छ तर नक्सा भन्दा अग्लो बनेकाले हामीले पास गरेका छैनौँ,’लामाले भने, ‘विमानस्थलको भएकाले प्राधिकरणले जति बनाउन स्वीकृत दिएको छ सोही अनुसार हामीले नक्सा पास गर्ने हो। पहिले प्राधिकरणले ३० मिटर दिएको थियो। अर्को पत्र आएको छैन। हामीले नक्सा पास गर्नै मिल्दैन।’

प्राधिकरणको बेइमानी

सो क्षेत्र विमानस्थल नजिकै पर्ने भएकाले विमानस्थल वरपर कत्रो भवन बन्ने भन्ने निर्धारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्छ। प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि मात्रै  स्थानीय तहले नक्सा पास गर्ने हो। सिजीको बिजनेस कम्लेक्सको अनुमतीमा प्राधिकरणले समेत बदमासी गरेको देखिन्छ। 

सो क्षेत्रमा बनेका सिजी बाहेकको भवनको उचाई निकै कम छ। तर सिजीलाई पहिल्यै ३० मिटर उचाइको अनुमती दियो प्राधिकरणले। ​पहिला ३० मिटरको अनुमती दिएको प्राधिकरणले पछि उचाई बढाउन सहज गरिदिएको देखियो।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले सुरुवातमा ३० मिटर अनुमति दिएको तर पछि केही ठाउँमा बढाउन मिल्ने देखिएपछि फेरि उचाई बढाउने अनुमति दिएको उकेरालाई बताए।

‘सुरुवातमा ३० मिटर अनुमति दिएको हो। विमानस्थल नै बुझेको इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। एउटै भवनको विभिन्न भागमा बढाउन मिल्ने ठाउँमा बढाउन मिल्छ भनेपछि बढाउन दिएको देखियो,’ भुलले भने, ‘प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार नै बढाउन दिएको हो।’

प्राधिकरणले विमानस्थल वरपर अब्सट्याकल लिमिटेड सर्फेस मापदण्ड तोकेको हुन्छ। विमानस्थललाई असर पर्ने भए वरपर अग्ला घर बनाउन पाइँदैन। बनेको खण्डमा भत्काउनु पर्ने हुन्छ।

यस अगाडिका दुई पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराइले सिजीको भवनका कारण विमानस्थलको सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै भत्काउनुपर्ने बताएका थिए।

‘म मन्त्री भएको बेला एउटा रिर्पोटले ४० वटा  घर मापदण्ड विपरीत रहेको देखाएको थियो। ती घरले विमानस्थल असुरक्षित बनाएको थियो,’उनले भने,‘मापदण्ड विपरीत भएका भत्काउनेबारे कुरा पनि भएको थियो। यसबारे प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो।’

भरतपुर विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन नजिकै रहेको सेनाको ब्यारेक समेत सार्न पहल भइरहेको बेलामा प्राधिकरण अनि भरतपुर महानगरकै मेयर रेनु दाहाल भने सिजीको अबैध भवनलाई बैध बनाउने चलखेलमा लागेको देखिन्छ।

अवैध संरचना वैध बनाउन महानगरको सूचना

महानगरले अवैध सूचीमा राखे पनि भवनको नक्सा पास गराउन चौधरी समूहका प्रतिनिधिले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुले भरतपुर महानगरको मेयर रेनु र उनको परिवारको सदस्यमार्फत भवन जोगाउन लबिङ गरिरहेका छन्। मेयर रेनु समेत सिजीकोअवैध संरचनालाई अनुमति दिन सकारात्मक रहेको जानकारस्रोत बताउँछ।

जानकार स्रोतले सिजीको भवनलाई मान्यता दिन दुई करोडसम्मको आर्थिक चलखेल भएको दाबी गर्यो। यसको सहजीकरण मेयर रेनुको परिवारका सदस्यले गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। तर उकेराले आर्थिक चलखेलको प्रमाण भने फेला पार्न सकेन। तर रेनुले सिजीको अबैध भवनलाई बैध बनाउन सहजिकरण गरिरहेको भने देखियो।

सिजीको भत्काउनुपर्ने भवनलाई बैध बनाउन मिल्नेगरि महानगरले सूचना निकालेको छ। त्यही सूचना अनुसार सिजीले निवेदन समेत दिइसकेको छ। यसले भरतपुरकी मेयर रेनुको नियत शङ्कास्पद देखिन्छ नै।

महानगरले असोज ९ गते निकालेको सूचनामा 'महानगर भित्रका व्यापारिक, आवासीय तथा सबै प्रकारका भवनलाई वैधता दिने उल्लेख छ।

सूचनामा २०८० भदौ २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयले अवैध रूपमा बनेका भवनलाई समेत स्वीकृत दिने उल्लेख छ। सूचनामा ‘महानगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यापारिक, आवासीय तथा अन्य सबै प्रयोजनका भवनहरूलाई नक्सा पास भई निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता प्रतिकुल हुने गरी विना स्वीकृति क्षेत्रफल घटबढ गरी निर्माण भएको, राष्ट्रिय भवन संहिता प्रतिकुल हुने गरी बिना स्वीकृति तला थप भएको भवनहरूको हकमा तत्कालीन सडक अधिकार क्षेत्र र नक्सा पास बिना निर्माण भएका भवनहरूको हकमा हालको सडक अधिकार क्षेत्र र सो बाटोको सेट ब्याक अनुसारको मापदण्ड भित्र नपरेका, राष्ट्रिय भवन संहिता प्रतिकूल हुने गरी निर्माण भएका संरचनाहरूको अभिलेखीकरण गरी भवन निर्माण सम्पन्नता प्रमाण–पत्र प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ।

२०८० पुस मसान्त भित्रसम्म म्याद रहेको यो सूचनाको म्याद सकिइसकेको छ। चौधरी ग्रुपले यसपटक पनि भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त हालेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका नक्सा विभाग प्रमुख लामाले आवेदन आएको पुष्टि गरे।

‘यसपालि पनि सो भवनको सम्पन्नता प्रमाणपत्रको लागि आवेदन आएको  छ। प्राधिकरणबाट पत्र नआई हामीले दिनै मिल्दैन। किनभने नक्सामा भन्दा अग्लो बनाइएको छ,’यदि  प्राधिकरणले स्वीकृत दियो भने पास होला नत्र हुँदैन’ उनले भने।

अवैध भवनलाई पनि वैध बनाउन किन सूचना निकाल्नु भएको भन्ने प्रश्नमा लामाले प्रायमा नक्सा बनाएर घर बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान नभएको, छोराछोरी विदेश जान पर्ने भएपछि मात्रै पालिका आएर नक्सा बनाइदिनु भन्ने गरेकाले सूचना निकालिएको बताए।

व्यापारिक कम्लेक्सलाई निकाल्नुको कुनै आर्थिक स्वार्थ थियो की भन्ने उकेराको प्रश्नमा त्यस्तो केही नभएको उनले दाबी गरे।

सिजीको व्यापारिक भवनसँगै सेनाको कालीबहादुर गण छ। भवन बनाउँदा गणतिर झ्याल निकालेर बनाइएको छ। सैनिक गणतिरै झ्याल निकालेर भवन  कसरी बन्यो भनेर सेनाभित्र अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतले बतायो। तर औपचारिक रुपमा सेनाले भवनबारे कतै पत्राचार गरेको देखिएन।

सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले त्यहाँ भवन बनेको जानकारीमा आएको बताए। भवनले सेनाको गणमा बढाएको सुरक्षा चुनौतीबारे उनले केही बोलेनन्।

१८ माघ, २०८०, १७:५०:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।