अपाङ्ग संघमा बदमासी-१० : ७० वटा सटर भाडामा लगाइरहेको भवन नै अनधिकृत, डेरावालबाट असुलेर नगरपालिकामा १९ लाख कर छली

काठमाडौं : नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बनेको ७० भन्दा बढी सटर अनधिकृत रूपमा बनेको पाइएको छ।

संघमा भएको बदमासीको उकेराले सिरिज नै सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यहि क्रममा संघले निर्माणपछि भाडामा लगाइरहेको ७० भन्दा बढी सटरहरू रहेको भवनको नक्साविना नै बनेको देखियो।

संघको गेटमै टाँसिएर बनेको भवनमा अन्डरग्राउन्डसहित लगभग ७० भन्दा बढी सटर छन्। सबै सटर भाडामा लगाइएको छ। संघले डेरावालहरूसँग बहाल करसमेत लिने गरेको छ। तर, त्यो करको रकम स्थानीय तहमा भने निक्कै कम मात्र बुझाएर कर छली गरेको देखिएको छ।

बीस वर्षदेखि अपाङ्ग संघमा बस्दै आएका ध्रुव चौलागाईं संघकै एउटा सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनले मासिक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १२ प्रतिशत बहानल कर भनेर उठाउने गरिन्छ। तर, त्यो सबै रकम स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेको छैन।

‘कोभिडपछि त भाडा धेरै नै बढेको छ। पहिला हामीले नै कर बुझाउँदै आएका थियौं,’ चौलागाईं भन्छन्, ‘तर पछि नेपाल सरकारले भाडामा दिनेले नै तिर्नपर्ने भनेपछि कर भनेर नलिए पनि भाडा चैँ बढ्यो। ७२ सालसम्म बहाल कर अपाङ्ग संघमा तिरेको रसिद त अहिलेसम्म पनि मसँग छ।’

यहाँका अन्डरग्राउण्डका कोठाको भाडा आठदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ भने माथिल्लो तलामा २६ देखि २८ हजारसम्म भाडा तोकिएको छ। संघले सबैलाई सम्झौता गरेर मात्र भाडामा राख्ने गरेको छ।

एक व्यापारीले संघसँग गरेको सम्झौता पत्रअनुसार यहाँ बस्नको लागि छ महिना बराबरको भाडा रकम धरौटीस्वरूप संघको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। पाँच वर्षसम्म कायम रहने सम्झौतामा वार्षिक पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुँदै जान्छ।

संघका केन्द्र अध्यक्ष साम्देन लामाले सटरहरू सबैको नक्सा बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेको र कर समेत बुझाएको उकेरालाई बताए। तर, सम्बन्धित वडाले भने यसलाई नकारेको छ।

वडाले रोक्यो सम्पूर्ण सिफारिस
गोकर्णेश्वर नगरपालिका-६ का अध्यक्ष नवराज लामाले अपाङ्ग संघ नक्सा र करको विषयमा वडासँग कुनै छलफल समन्वय नभएको बताए।

‘पहिला वडामा गर्नुपर्ने काम नगरेर सिधै नगरपालिकामा जानुभएको मैले नि भर्खर खबर पाए,’ उनले भने, ‘संघबारे यति धेरै विवाद आउँदा वडासँग कुनै पनि समन्वय गर्न मानेन। अहिले विवाद भएकै बेला संघले भने अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्न।’

वडाध्यक्ष लामाका अनुसार २०५० सालमा उक्त भवन बनेदेखिको बहालकर तत्कालीन कानुनअनुसार बुझाएपछि मात्र वडाले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। पहिलाको कर र जरिवाना नबुझाएसम्म संघको कुनै पनि काम वडाबाट नहुने समेत उनले बताए।

‘केहि वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकको कर तिरेको देखिँदैन। बहालकर पनि निकै थोरै तिरेको रहेछ। अब त्यस्तो गरेर हुँदैन। अपाङ्ग संघ राम्रोसँग प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो भने कानुनअनुसार अघि बढ्नैपर्छ’, उनले भने।

वडामा भएको विवरणअनुसार यसअघि संघले ०७८/०७९ मा दश प्रतिशत जरिवानासहित भन्दै १२ लाख तीस हजार ४४७ रुपैयाँ तिरेको देखियो। स्रोतका अनुसार संघले वडामा १९ लाख बराबरको बहालकर तिर्नुपर्नेछ।

०७९/८० सालमा पनि ‘जरिवाना सहित नै संघ वडा कार्यालय पुगेको र नौ लाख रूपैयाँमा मान्न’ आग्रह गरेको पनि स्रोतले बतायो। त्यसबेला विवाद भएपछि वडाले संघको सम्पूर्ण सिफारिस, नवीकरण लगायतका प्रक्रिया रोकेको थियो। जुन विषय वडाध्यक्ष आफैँले स्वीकार गरे।

‘तिर्नुपर्ने भन्दा धेरै कम तिरेको देखिन्छ नै। त्यसमाथि त्यहाँ अहिले भइरहेको विवादबारे अपाङ्गता भएकाहरूले वडामा समेत उजुरी गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग संघले समन्वय गर्न वडालाई अटेर गर्यो। पछि संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भएपछि संघका पदाधिकारी आउनुभएको थियो। अनि हामी वडाले पनि करचुक्ता नभएसम्म त्यहाँको कुनै पनि कार्यमा सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेका हौँ।’

संघले प्रकाशित गरेको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘सटरहरूको बहुउदेश्यीय भवन निर्माण गरि भाडा लगाउँदै आएकोमा सटर तथा भाडा बापत एक करोड ११ लाख ८५ हजार भन्दा बढी रकम संकलन गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट सटर भाडा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको’ उल्लेख छ। तर, यस वर्ष भने विवादको कारण यो प्रतिवेदननै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

३०औं वर्षदेखि एउटा प्रतिष्ठित संस्थामा भएका पदाधिकारीहरू कानुनी प्रक्रियामा नआउनु र करको दयराबाट भाग्दै, कर छलीसमेत गरेको देखिए पनि पालिकाहरूमध्ये ‘अब्बल’ मानिने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने संघलाई केहि पनि कारबाही गरेको देखिएन। संघको बदमासीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेकाहरूले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासमेत संघका अध्यक्ष साम्देन लामासँग मिलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

‘वडाले कारबाही गर्न सक्ने, नगरपालिकाले गर्न नसक्ने पनि हुन्छ र?’, आन्दोलन गर्दै आएकीमध्येकी एक जेनिशा कडायतले प्रश्न गरिन्।

स्थानीय सरकारको कानुनअनुसार कुनै पनि संरचना बनाउँदा पहिला नगरपालिकामा स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि नगरपालिकालाई थाहा नदिइ त्यस्तो संरचना बनेको छ भने सम्बन्धित वडामा उजुरी आउनुपर्छ।

त्यो उजुरी सँगै मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, दर्ता भए/नभएको हेरेर जरिवाना तिर्न लगाएर दर्ता प्रक्रियामा लानुपर्छ। त्यति गर्दा पनि सम्बन्धित संस्था प्रक्रियामा आएन भने नगरपालिकाले अल्टिमेटम सहितको पत्र काट्छ अनि तोकिएको मितिभित्र दर्ता हुनैपर्छ । नत्र उक्त संरचना भत्काउने अधिकारसमेत स्थानीय सरकारलाई छ।

प्रवक्ता भन्छन्, ‘अहिले सम्म प्रक्रियामा आउनुभएको छैन’
तर, संघको विवादमा वडाले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नगरपालिका भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै छ। ‘आन्तरिक विवाद रहेको भन्दै केहि समय हेरौं’ भन्दै बसिरहेको छ। यस विषयमा न्यायिक समितिमा समेत उजुरी परिसकेको छ।

‘मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो बनेको हो,’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी भन्छन्, ‘०७४ सालको स्थानीय चुनावपछि त्यति प्रेसर पनि दिनुभएन। हामीले त प्रेसर दिएकै हो। अहिलेसम्म प्रक्रियामा आउनुभएको छैन। अब संस्था भएकै वडाले विभिन्न सिफारिस लगायतका कार्यहरू रोकेको छ। सिफारिस रोके पछि त बाध्य भएर पनि आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

अझै पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न र करको दायरामा नआए संरचना नै भत्काउने निर्णय गर्न बाध्य हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

‘स्थानीय तहलाई भत्काउने अधिकार पनि छ। आन्तरिक विवादले गर्दा अलि समय चुप लागेको नै हौँ,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरूलाई समय तोकेर ताकेता गर्छौं र त्यति गर्दा पनि आउनुभएन भने भत्काउँछौं।’

अपाङ्ग संघमा विवाद भएकै वर्ष दिन पुग्न लागिसक्यो। अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय यसप्रति गम्भीर भएको देखिँदैन। संघका बेथिति, अनियमितता, सञ्चालन विधि र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ।

माघ ८ मा गठन भएको समितिको समय एक महिना तोकिएको छ। तर, यसबारे पहिलो बैठक भने गत शनिबार माघ २० गते मात्र बस्यो। अन्य निकायहरू पनि अब समितिको निष्कर्षको पर्खाइमा छन्।

अपाङ्ग संघमा अपराध श्रृङ्खलाका यसअघिका समाचार:

माघ २६, २०८० शुक्रबार ११:२०:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।