स्वास्थ्यमन्त्री र न्याम्सका उपकुलपति बस्नेतको अर्को विवादित निर्णय : वीरको सहायक निर्देशक नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न
काठमाडौं : पटक-पटक विवादित काम गर्दै आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रा.डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले अर्को विवादित निर्णय गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बस्नेतको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं सहकुलपति मोहनबहादुर बस्नेतले डा. समाज गौतम र डा. विकास केसीलाई वीर अस्पतालको सहायक निर्देशकमा शुक्रबार नियुक्त गरेका हुन्। तर, यी दुवैको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ।
डा. गौतम र डा. केसी दुवै नेपाल सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रालय)तर्फका दशौं तहका चिकित्सक हुन्। उनीहरू दुवै सहायक प्राध्यापक (एसिस्टेण्ट प्रोफेसर) हुन्, सह-प्राध्यापक (एसोशिएट प्रोफेसर) हैनन्।
शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थामा उप-प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा सहायक प्राध्यापक (एसिस्टेण्ट प्रोफेसर), सह-प्राध्यापक (एशोसिएट प्रोफेसर) हुँदै प्राध्यापक (प्रोफेसर)मा बढुवा हुन्छ।
तर, डा. गौतम र डा. केसी सह-प्राध्यापक (एशोसिएट प्रोफेसर) नभएर सहायक प्राध्यापक (एसिस्टेण्ट प्राध्यापक) मात्रै भएकाले उनीहरूको नियुक्तिमा नै वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा सहायक निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था छ।
नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) मा ‘अस्पतालमा दुई सहायक निर्देशकको पद रहने’ व्यवस्था छ। त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) मा ‘सहायक निर्देशकको नियुक्ति नियम ११ को उपनियम (२) अनुसार हुने’ व्यवस्था छ।
नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सह-प्राध्यापक वा सो सरहको पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा सह-कुलपतिबाट निर्देशकको नियुक्ति हुनेछ।’
नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) अनुसार हेर्दा डा. गौतम र डा. केसी सह-प्राध्यापक (एशोसिएट प्रोफेसर) नभई सहायक प्राध्यापक (एसिस्टेण्ट प्रोफेसर) मात्रै भएकाले उनीहरूलाई प्रतिष्ठानको सहायक निर्देशकमा नियुक्ति हुनका लागि प्राज्ञिक मापदण्ड नै पुग्दैन।
यद्यपि, नेपाल सरकारको जागिरेका दृष्टिले उनीहरू दशौं तहका चिकित्सक हुन्। नियमावलीमा सहायक निर्देशकमा नियुक्तिका लागि ‘सहप्राध्यापक वा सो सरह’ हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
सह-प्राध्यापक नभए पनि दशौं तहको चिकित्सक भएको नाताले आफूहरूलाई सहायक निर्देशकमा नियुक्त गरिएको दुवै चिकित्सकको दाबी छ। दुवै चिकित्सकले उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा गोलमोटल जवाफ दिए। यद्यपि उनीहरूको यो तर्क नियमसंगत देखिँदैन।
किनकी ‘...वा सो सरह’ भनेको के हो? भन्ने विषय प्रतिष्ठानको नियमावलीमा प्रष्ट व्याख्या नै भएको पाइँदैन। राजनीतिक रूपमा जागिर खुवाउनकै लागि सो सरह भन्ने प्रावधान राखिएकाले यो नियमावली समेत संशोधन हुनुपर्ने देखिएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्।
हुन पनि वीर अस्पतालको सहायक निर्देशक नियुक्तिका लागि सह-प्राध्यापक हुनुपर्ने राखिएको मापदण्ड प्राज्ञिक तह हो भने डा. गौतम र डा. केसीको दशौं तह नेपाल सरकारको प्रशासनिक तह हो। यी दुवै तहको अवधारणा नै फरक छ।
प्रशासनिक काम गरेको कर्मचारीले प्राज्ञिक तहमा काम गर्न योग्य हुन्छ नै भन्ने एकीन हुँदैन। प्राज्ञिक तहका लागि अध्ययन, अनुसन्धान (रिसर्च) तथा शैक्षिक गतिविधिमा नै सक्रिय रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने अवधारणा हो। तर, प्रशासनिक कामको पाटो प्राज्ञिक भन्दा फरक हुन्छ।
नियमावलीमा नै नभए पनि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक जस्तो गरिमामय तहलाई निश्चित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि आफू अनुकुलको व्याख्या गर्दै नियुक्ति दिएको देखिन्छ। नियमावलीको आधारमा हेर्दा वीर अस्पतालमा सहायक निर्देशकमा नियुक्तिका लागि डा. गौतम र डा. केसीको मापदण्ड नै पुग्ने देखिँदैन।
त्यसैगरी अस्पतालको सहायक निर्देशकको पदावधि दुई वर्षको हुने र पुनः दुई वर्षको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीमा ‘अस्पतालद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा निर्देशकलाई सहयोग पुर्याउनु सहायक निर्देशकको कर्तव्य हुने’ व्यवस्था छ।
विज्ञ भन्छन्, ‘प्रशासनिक र प्राज्ञिक पद कसरी एकै हुन्छ?’
‘प्रतिष्ठानमा सह-प्राध्यापक वा सो सरह’ भन्नाले ‘वा सो सरह’ का रूपमा नेपाल सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रालय)तर्फका चिकित्सकलाई मानेर नियुक्त हुनु गलत प्रवृत्ति भएको वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. वुलन्द थापा बताउँछन्।
‘टेक्निकली त्यसरी नियुक्ति गर्न पाइँदैन,’ डा. थापाले भने, ‘न्याम्स एकेडेमिक इन्टिच्युशन भएकाले कहाँबाट मन्त्रालयले दशौं तहका चिकित्सकलाई सहायक निर्देशक लिन पाइन्छ?, लिन पाइँदैन।’
प्रशासनिक र प्राज्ञिक तथा शैक्षिक तह विल्कुल फरक भएकाले त्यसलाई सो सरह भन्न नमिल्ने पूर्वनिर्देशक थापाको तर्क छ।
‘मन्त्रालयको तह भनेको त जागिर खाने प्रशासनिक तह हो,’ डा. थापाले भने, ‘यहाँ त शैक्षिक गतिविधि गर्नुपर्छ। एकेडेमिक तहलाई प्रशासनिक तहसँग सो सरह भन्न पाइँदैन।’
त्यसो त ११ औं तहको चिकित्सकलाई प्राध्यापक सरह भन्न नपाइने उनले बताए।
‘११ औं तहको मान्छेलाई प्रोफेसर सरह भनेर कहाँ भन्न पाइन्छ?’, उनले प्रश्न गरे।
अध्ययन, अनुसन्धान (रिसर्च)को काम नगरी रिसर्च आर्टिकल नै प्रकाशित नभएपनि ११औं तह हुँदैमा प्राध्यापक भन्न नमिल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
प्रतिष्ठानमा सहायक प्राध्यापकको नियुक्तिको सवालमा समेत मिल्दै नमिल्ने विषयलाई छासमिस बनाइएको महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस र न्याम्सका प्राध्यापक बताउँछन्।
यस विषयमा जिज्ञासाका लागि न्याम्सका उपकुलपति डा. बस्नेतसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। जुनियर तहका डा. बस्नेत आफैं सामग्री खरिद अनियमितताको विवादमा फसेका विवादित चिकित्सक हुन्।
नियमविपरित रद्द भएको विज्ञापनमा ११औं तहमा बढुवा सिफारिस भएका डा. बस्नेत उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि दशौं तहमा नै झरेका थिए। त्यसैले डा. बस्नेतले गर्ने काममा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त रहन्छन्।
दुई सहायक निर्देशकको गोलमोटल जवाफ
सहायक निर्देशकमा नियुक्ति भएका डा. गौतमले आफू के मापदण्ड अनुसार नियुक्ति भएँ भन्ने विषयमा नै अनभिज्ञता जनाए। तर, उनले आफू सहायक प्राध्यापक मात्रै भएको पुष्टि गरे।
‘मैले पनि योग्यताको लागि सबै त्यो त हेर्नै पर्ला। म त सहायक (एसिस्टेण्ट) प्राध्यापक हो,’ डा. गौतमले भने, ‘सबै क्राइटेरिया पुगेरै गरेजस्तो लाग्छ मलाई। म पनि एकपटक हेर्छु अनि कुरा गरौँला।’
वीर अस्पतालको सहायक निर्देशकमा नियुक्त भएको अर्का चिकित्सक डा. केसीले पनि उकेरासँगको कुराकानीमा आफू सहायक (एसिस्टेण्ट) प्राध्यापक नै भएको पुष्टि गरे।
‘(म) एसिस्टेण्ट (प्रोफेसर) हो। नेपाल सरकारको हो। दशौं तहको हो’, डा. केसीले भने।
त्यसो भए नेपालीमा भन्नुपर्दा ‘सहायक प्राध्यापक नै भन्नुपर्यो हैन त?’ भन्ने उकेराको जिज्ञासामा ‘नेपाली र अंग्रेजी ठ्याक्कै मिल्दैन क्या!’ भन्दै कुतर्क गर्न समेत भ्याए।
एसिस्टेण्ट भनेको नेपालीमा सहायक प्राध्यापक र एशोसियट भनेको सह प्राध्यापक हैन र? भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले ‘अँ, अँ’ भन्दै गोलमोटल जवाफ दिने प्रयास गरे।
उनले पनि आफू नेपाल सरकारको दशौं तहको चिकित्सक भएकाले सह-प्राध्यापक सरह नै भएको तर्क गरे। जब उनी सहायक प्राध्यापक मात्रै हुन्।
अनि दशौंको चिकित्सक कसरी सह-प्राध्यापक सरह मानिए भन्ने वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ। तर, वीर अस्पतालमा नेपाल सरकारको कर्मचारीको प्राज्ञिक पद नहुने भएकाले सो सरह मानिएको उनको तर्क छ।
हुन त वीर अस्पतालमा जुनियरले नेतृत्व सम्हाल्ने रोग नयाँ हैन। हालका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत र वीर अस्पतालका हालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल पनि दशौं तहकै जुनियर कर्मचारी हुन्।
हाल न्याम्समा न त उपकुलपति सिनियर तहका छन् न त वीर अस्पतालका निर्देशक नै। वीर अस्पतालमा १२औं तहको दरबन्दी छ। त्यहाँ १२ तहका चिकित्सकलाई निर्देशक बनाउनुपर्ने हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो काम गर्न सकेको छैन।
तर, प्रतिष्ठानको नियम अनुसार डा. बस्नेतले प्राध्यापक भएको कारण सो मापदण्डका आधारमा उपकुलपतिको नियुक्ति पाएका हुन् भने डा. पौडेल पनि नियमावली अनुसार नै सह-प्राध्यापक भएकै कारण निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्।
तर, सहायक निर्देशकको सवालमा भने नियुक्तिका लागि सह-प्राध्यापक वा सो सरह हुनुपर्ने मापदण्ड आफैँमा अस्पष्ट छ। त्यसैले सो सरह भनेको के हो? भन्ने विषय नियमावली नै संशोधन गरेर प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
१३ माघ, २०८०, ०८:४९:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
