कम कबोलेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि अदालत पुग्यो ‘कर्णाली एक्स्पो-२०८०’ विवाद
सुर्खेत : उद्योग वाणीज्य संघ सुर्खेतले माघ २६ देखि ५ फागुनसम्म सञ्चालन गर्न लागेको कर्णाली एक्स्पो-२०८० को ठेक्का विवाद जिल्ला प्रशासन हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
संघले मेला व्यवस्थापनको सेवा खरिद प्रक्रिया मिलेमतोमा गरेको दावीसहित एजी सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर बुढाले सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण/परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, संघका अध्यक्षसहित १० वटा संस्था र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।
मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश सिताराम मण्डलको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि नीतिसम्मत गर्न उद्योग वाणिज्य संघलाई निर्देशन दिएको छ। संघले पुस २० गते महोत्सव व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो।
नगरपालिकाको निर्णय अगावै आह्वान गरिएको ठेक्कामा समेत चलखेल भएपछि बढी कबोल गरेर पनि ठेक्का नपाएको एजी सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर बुढाले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको कर्णाली एक्स्पो, २०८० सञ्चालनका लागि मूल आयोजक बनेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिस्पर्धीलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी आशयपत्र स्वीकृत गरेको बुढाको आरोप छ।
सेवा तथा सामाग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली संशोधनसहित २०७९ ले १० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद तथा २० लाखभन्दा बढीको निर्माण तथा सामाग्री खरिदमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३० दिने बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यी कुनै विधि र प्रक्रिया नगरी गोप्य रुपमा एकै पटक छनौंट गरिएको कम्पनीको आशय स्वीकृतिको सूचना बाहिरिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो।
इमेल र प्रत्यक्ष गरी ६ वटा आशयपत्र संघमा प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गरिएको आशयपत्र ५० लाख थियो भने, बढी कबोल गरिएको ८१ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँको थियो। मूल आयोजक संघले भने ६१ लाख रुपैयाँ कबोल गरिएको आशय पत्रलाई छनोट गर्यो।
हेटौंडाको कम्पनी ओम शक्ति मूर्ति इभेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टले ६० लाख ६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६६ पैसा कबोल गरेर आशयपत्र पेश गरेको थियो। आशयपत्र आह्वान गरेपछि बाँकेको एजी सर्भिस प्रालिले ८१ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ कबोल गरेर आशयपत्र दिएको थियो।
आशयपत्रमा सबैभन्दा बढी रकम कबुल गरेको एजीलाई संघको मिलेमतोमा ठेक्का नदिएपछि आफू अदालत पुगेको एजिका अध्यक्ष बुढाले बताए।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले भने बत्ती, पानी र धरौटी लगायतका प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण उक्त कम्पनीलाई छनोट गर्न नसकेको दावी गदै आएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर महोत्सव सञ्चालनको स्वीकृति दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
१० माघ, २०८०, ०८:०५:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
