बालकुमारी घटनामा आत्तिएको सरकार : छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै आयोग गठन

काठमाडौं : शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा रोजगारीका लागि कोरिया जान पाऊँ भन्दै गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीको दमनबाट अत्यधिक बल प्रयोगपछि दुई युवाको ज्यान गयो।

घटनापछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना भयो। विपक्षी मात्र नभएर सत्ताधारी राजनीतिक दल र यसका भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीले नै यस कदमको आलोचना गरे।

घटनालगत्तै छानबिनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप-अनुसन्धान अधिकृत निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य छन्।

उनीहरूलाई सात दिनभित्र घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

तर, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा पीडितका आफन्तले प्रश्न उठाए। आफू मातहतकै प्रहरीको संरक्षणमा प्रहरीको अधिकारी लाग्ने भन्दै उनीहरूले छानबिन समितिलाई अविश्वास गर्दै शव बुझ्न मानेका छैनन्।

शुक्रबार साँझ छानबिन समिति गठन भएर आफ्नो काम नथााल्दै पुनः शनिबार मन्त्रिपरिषद्ले अरू निर्णय गर्यो। मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने अनि बालकुमारी घटनाका सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने।

गृह मन्त्रालय मातहतको समितिले काम नथाल्दै मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अलि आश्चर्यलाग्दो छ। मातहतकै निकायले सात दिनभित्र काम नसक्दै आयोगको आवश्यकता किन पर्यो भन्नेबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोग गठनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई शनिबार निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर सोमबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्य आयोग गठन गर्यो।

आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई छन्।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारी घटनाबारे सुरक्षा निकायको गतिविधिबारे ब्रिफिङसमेत लिए। ब्रिफिङपछि उनी अधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्षमा पुगेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै, आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाससहित आइतबार भएको भेटमा बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो।

जानकार स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा दाहाल र देउवाबीच यहि विषयलाई लिएर खटपट समेत भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल बालकुमारी घटनामा दोषी र सहभागी प्रहरीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छन् भने देउवा त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।

देउवाले त्यसरी प्रहरीमाथि कारबाही गर्दा मनोबल घट्ने भन्दै कारबाही गर्न नहुने पक्षमा छन्।

घटनापछि सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यहाँ पुगेपछि स्थिति असामान्य बनेको बताए।

उनले समितिको बैठकमा भीडमा आएर गाडी रोकिएपछि विवाद भएको र विवादपछि घटना घटेको बताए। उनले गोली चलेको समय एकीन नभए पनि मन्त्रीको गाडी भने १२ बजेर २० मिनेटमा जलेको बैठकमा जानकारी गराए।

समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीले बल प्रयाेग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रकिया प्रहरीले पालना नगरेको भन्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्न परे त्यसको विधि प्रस्ट छ। पहिला प्रदर्शनको नेतृत्वसँग छलफल गर्ने। दोस्रोमा माइकिङ गरेर चेतावनी दिने। त्यसबाट पनि प्रदर्शन नरोकिए, पानीको फोहरा हान्ने।

त्यसपछि चेतावनी दिएर कम्मरमुनि लाठी प्रहार गर्ने। लाठी प्रहारबाट पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा नआए टियर ग्याँस, हवाई फायर गर्ने सिलसिलेवार पद्धति हो। हवाई फायरबाट पनि प्रदर्शन नरोकिए घुँडामुनि गोली हान्न पाउनेसम्मको विधि छ।

तर शुक्रबार बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा माइकिङ गरे/नगरेको स्पष्ट छैन भने पानीको फोहोरासमेत प्रयोग भएको पाइएको थिएन। यद्यपि प्रहरी नियम अनुसार सबै विधि प्रयोग भएको दाबी गर्छ।

सम्बन्धित समाचार:-

पुष १६, २०८० सोमबार १३:००:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।