खेल क्षेत्रमा जुवा खेलाउने कम्पनीको बढ्दो प्रभावबारे राखेप सदस्यसचिवको गोलमटोल अन्तर्वार्ता, एन्फा र सीआईबी देखाएर पन्छिए

सरकारी तहमा रहेका अधिकारीहरू नेपाली खेल क्षेत्रमा कायापलट हुने दाबी गर्छन्। तर दशरथ रङ्गशालामा अखिल नेपाल खेलकुद सङ्घको अनुमतिमा भइरहेको लिगमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीलाई मिडिया पाट्नर बनाएको पनि चाल पाउँदैन।

असुरक्षित भविष्यका कारण विशेषतः फुटबल खेलाडीहरू विदेशीनेक्रम बढेको बढ्यै छ। क्रिकेटमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भइरहेको छ। अर्कोतिर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल संलग्न रहेर हुने प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको प्रहरी अनुसन्धानले नै पुष्टि गर्छ। नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद््का अधिकारी छानबिन गर्ने बताउँछन्। तर छानबिनमा के देखियो सार्वजनिक गर्दैनन्।

सरकार खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गर्छ तर दिँदैन। किन यस्तो भइराखेको छ? सङ्घहरूको बदमासीमा राखेप किन रमिते बनेको? उकेराकर्मी अमृत पुडासैनीले यही विषयमा केन्द्रित भएर राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालको खेलकुद गतिविधि बढिरहेको छ। सँगै समस्याहरू उस्तै देखिन्छ।  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले के गरिरहेको छ अहिले?

कोभिडकालमा खेलकुद गतिविधि ठप्पै भयो। जब वातावरण सहजहुँदै गयो पूर्ण रुपले चलायमान बनाउन परिषद् केन्द्रित भयो। घरेलु प्रतियोगिताहरूलाई प्राथमिकतामा दिइयो।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद, विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूसँगै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न केन्द्रित भयौँ।

पहिलो त नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू गर्न केन्द्रित भयौँ। यसले नेपालमा खेल संस्कार, खेल संस्कृति बढाउँछ। सँगसँगै खेलकुद माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन पनि हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील बन्छ।

त्यसका लागि गतबर्ष परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आवेदन पनि दियौँ। त्यसैको प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा १४ वटा अफिसियल प्रतियोगिता आयोजना भयो। अनअफिसियलहरु समेत जोड्ने हो भने नेपालमा २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना भयो।

यो सँगसँगै हाम्रो टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी गराउन उत्तिकै प्राथमिकता दियौँ। यी सबैको नतिजा हेर्दा हामीले राम्रो गरिराखेका छौँ। अझ राम्रो गर्न थप मेहनत जरुरी छ।

तपाई एकातिर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको हब बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै लागि गतिलो पूर्वाधार छैन। खेलाडी पलायनको समस्या बढेको बढ्यै छ। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार समेत खेलाडीले पाउन सकेका छैनन्। लक्ष्य र उपलब्धिबीच मेल देखिए नि !

अफिसियल खेलाडीलाई मासिक भत्ता हिजोका दिनदेखि नै थियो। अहिले पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशलाई पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्मान स्वरूप रकम दिने घोषणा हिजोका दिनमा पनि भएका थिए। तर निश्चित कानुनी प्रवन्ध थिएन।

सम्मान स्वरूप दिइने पुरस्कार तजविजमा चलेको थियो। सधैं तजविजमा त चल्न सक्दैन। अहिले निश्चित कानुन बनाउने काम भयो।

२०७९ मंसिरमा जारी भएको खेलकुद विकास नियमावलीमा कुन-कुन प्रतियोगिता खेले बापत खेलाडीहरूले कति पुरस्कार पाउन सक्छन् भन्ने व्यवस्था छ।

त्यसको कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ।  भर्खरै १९ औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सिल्भर मेडल जित्ने कराँते खेलाडी इरिका गुरुङले कानुनमै व्यवस्था भए अनुसारको १९ लाख ५० हजार पाउँदैछिन्। हामीले सिफारिस गरेर क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ। यो प्रक्रियामा छ।

क्रिकेट खेलाडीहरूले टी-२० विश्वकपमा प्रथम भएर छनोट भयो भने १९ लाख ५० हजार, दोस्रो भएर छनोट भयो भने १३ लाख ५० हजार दिने भनिएको थियो। नेपाली टिम दोस्रो भएर छनोट भयो। सो अनुसार १३ लाख ५० हजार रुपैंया दिन राखेपले सिफारिस गरिसकेको छ।

यसभन्दा अगाडि राखेपले सिफारिस गरिसकेको पुरस्कार बापतको रकम राष्ट्रिय टिमको नाममा उहाँहरूको बैङ्क खातामा जम्मा गरिसकेका पनि छौँ।

गत वर्ष यु २२ बक्सिङको एसियन च्याम्पियनसिपमा सिल्भर मेडल जित्ने सुष्मा तमाङ्गको खातामा ६ लाख गइसक्यो।

खेलाडी पलायन रोक्ने रणनीति के हो त?

अहिले हामी  खेल सङ्घको वर्गीकरण, खेलाडीहरूको वर्गीकरणमा लागेका छौँ।  खेल संघहरूले पाउने राज्यको अनुदान र खेलाडीहरूले पाउने तलबका लागि खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरेर पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्रयास भइराखेको छ। पुरस्कारले पनि खेलाडीलाई खेलमा लागिरहन प्रोत्साहित त गर्छ नै।

एक ठाउँबाट एक स्थानमा पुगिसकेपछि म यही स्थानमा हो भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन। खेलकुद त गतिशील विषय हो नि। यी सबै कुरालाई व्यवस्थित पार्न म लागिराखेको छु।

खेल सङ्घको वर्गीकरणको कुरा गर्नुभयो। यसबारे अलि प्रस्ट्याउन मिल्छ?

परिषद््मा २ सय ९ खेलकुद संघसंस्था थियो। जब कि भारतमा ५६ वटा अनि जापानमा ६२ वटा राष्ट्रिय संघहरू छन्। हामीलाई २ सय ९ वटा संघसंस्थाहरू किन चाहियो? मैले त्यहीबाट करेक्सन सुरु गरेको छु।

अब संघसंस्थाको सङ्ख्या ८० भन्दामाथि जाँदैन। अब यही सङ्घहरूलाई व्यवस्थित रूपले परिचालन गर्ने हो।

सेवा अनि सुविधामा महिला र पुरुष खेलाडीबीच विभेद पनि देखियो। किन?

संघहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पनि पैसा आउँछ। क्रिकेट, फुटबलमा फन्डिङ्ग पनि आउँछ। घरेलु प्रतियोगिताको लागि होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि होस् सरकारबाट पनि पैसा आउँछ।

खेलाडीहरूलाई संघ आफैंले निर्धारण गरेर तलब दिइराखेको छ। उहाँहरूले एउटा विधि बनाएर यो गरिएको होला। त्यसमा भिन्नता भएको । मैले पनि सुनेको छु। यसलाई मैले ध्यान दिएको छु।

अहिलेको स्थितिलाई सुधार नगरी हुँदैन। सुधार गर्न खेल क्षेत्रको वर्गीकरण र त्यसपछि खेलाडीहरूको वर्गीकरणमा जानुपर्छ।

विशेष एकै प्रकारको खेलमा पनि महिला र पुरुष खेलाडीबीचको सुविधामा किन भिन्नता?

यो संयोग पनि होला तर महिला टिमले राम्रो गरिराखेको छ। १३ औँ दक्षिण एसियाली खेललाई हेर्नुहुन्छ भने महिला टिमकै खेल राम्रो भयो। महिला टिम कमजोर होइन।

महिला टिममाथि कतै व्यवस्थापक मार्फत, संघहरुमार्फत असमानतापूर्वक सेवा सुविधाबारे मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु। यो समस्या समाधान गर्न नै खेल र खेलाडीको वर्गीकरण गर्न लागेको हो। तर तारतम्य मिलेको छैन।

क्रिकेट एसोसिएसनले भारतीय विवादित कम्पनीसँग मिलेर आयोजना गरेको टी-२० लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाणित भयो। कम्पनी नै बिचैमा भाग्यो। तर क्यानका पदाधिकारीमाथि राखेपले कुनै एक्सन लिएन। यस्तो गम्भीर विषयमा त केही गर्न नसकेको राखेपले खेल क्षेत्र कायापलट गर्छ भनेर पत्याउनुपर्ने ?

होइन, हामीले अध्ययन गरेर, आइसीसीसँग नियमित संवादमा बसेर एउटा काममा अगाडि बढिसकेका छौँ। दोस्रो, तपाईँलाई म के भन्छु भने, घरेलु प्रतियोगिता हुनु खेलकुदको लागि राम्रो हो नि।

यहाँ खेलाडी टिकेन पनि भनिराखेका हुन्छौं, त्यसको निम्ति व्यवसायीक प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। थप प्रतियोगिता, थप व्यावसायिकता चाहियो।

जहाँसम्म विवादित टी-२० लिगको कुरा छ, त्यसले ठुलो असर पुर्याएकै छ। आज नेपाली क्रिकेट टी-२० क्रिकेट हुनुभन्दा अगाडि जुन स्थितिमा थियो  अब त्यही स्थितिमा अगाडि बढ्ला र ? त्यही रफ्तारमा अगाडि बढ्ला र ? यी यावत प्रश्नहरूले गम्भीर बनाएको थियो।

त्यसको नियमन गर्ने प्रमुखको नाताले मैले संयमित ढङ्गले, निकै परिपक्व ढङ्गले जुन स्टेपहरु चाले त्यही स्टेपको परिणामले नेपाली खेल क्षेत्र यहाँ आएको हो।

अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यहाँ त्रुटी भएमा कारबाही गर्ने अधिकार राज्यका अरू निकायलाई पनि छ। राखेपलाई खेल संघलाई नियमन गर्ने अधिकार मात्रै हो। हामीले कारबाहीको निमित्त मुद्दा दर्ता गर्ने, फैसला सुनाउने अधिकार छैन। जुन सिआईबीले गरिरहेको छ, त्यो उसले स्वतन्त्रपूर्वक अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेर गरिराखेको छ। हिजो गरेको पनि हो। आज पनि गरिराखेको होला।

उहाँहरूले निकाल्ने निष्कर्षमा राखेपको तर्फबाट अनुसन्धानमा सघाउन कुनै फरक मत छैन।

सीआइबीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा मुद्दा चल्यो। ठिकै छ। तपाईँहरूले गरेको नियमन र छानबिनबारे सोधेको। के भयो?

गल्ती गरेको विषयवस्तुको सन्दर्भ प्राप्त भएपछि नेपाल क्रिकेट संघलाई पत्राचार गरिएको छ। गल्ती गरेका त्रुटीहरूलाई खासगरी कतिपय राखेपसँग लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिहरू, यावत् कुराहरूमा उहाँले जे त्रुटी गर्नुभयो गम्भीर आत्मालोचना सहित आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गरेर यहाँ पेस गर्नु भएको छ।

क्रिकेट सङ्घको प्रतिवेदन र हाम्रो प्रतिवेदनलाई मैले आइसीसीमा पत्राचार गरेको छु। आईसीसीसँग पत्राचार गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्न मैले परिपक्वतापूर्वक मेहनत गरेँ। विगतमा आइसीसीबाट निलम्बनमा पर्दा नेपाली क्रिकेटको दुर्दशा जे भएको थियो त्यो दुर्दशा म दोहोर्याउन चाहन्न थिएँ। आइसीसीको टिम पनि नेपाल आएको थियो। उहाँहरूसँग भेटघाट पनि गरेँ। नियमित पत्राचार पनि भयो।

हामीले आइसीसीको नियमलाई हेरेर कमजोरी भएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामीले कडा चेतावनी दिएपछि आगामी दिनमा दोहोर्याउने प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेपछि आइसीसी र हाम्रो निष्कर्ष एउटै बनाएर जानु पर्छ।

अलि गोलमटोल जवाफ भयो। प्रस्ट भन्नु त क्यान नेतृत्व दोषी देखिएको हो भने कारबाही किन भएन?

थ्री नेसनको २ वटा सिरिज र ४ वटा प्रतियोगिता नेपालमा हुने तालिका थियो। नेपालको क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेको भए नेपालमा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुने अवस्थामा थिएन। किनभने श्रीलङ्काको क्रिकेट संघ आज निलम्बनमा पर्यो। जसले गर्दा श्रीलङ्कामा भएको यू-१९ वर्ल्डकप श्रीलङ्काबाट सरेर साउथ अफ्रिका पुग्यो।

त्यसैगरी एसिया प्रिमियम कप जसमा १० वटा राष्ट्र सहभागी हुने खेल, त्यो नेपालमा आयोजना हुने करिब- करिब निश्चित भएको थियो। यदि नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेको भए एसियन प्रिमियम कप नेपालमा आयोजना हुने अवस्था बन्दैनथ्यो।

घरेलु मैदानमा पाउने जुन सुविधा छ, खासगरी आफ्नो ग्राउन्ड, उत्साह र त्यो सपोर्टले गर्दा एसियन प्रिमियम कपमा नेपाल च्याम्पियन बन्यो। त्यसको परिणाम नेपाल एसिया कपमा छनोट भयो। पहिलो पनि एक पटक छनोट भएको थियो। तर त्यतिबेला नेपालले खेल्न पाएको थिएन। पहिलो चोटि नेपाली टिमले भारत र पाकिस्तान जस्तो टोलीसँग खेल्यो।

यदि आजसम्म नेपाली क्रिकेट टिम निलम्बनमा हुन्थ्यो भने त्यो अवस्था अहिलेको जस्तो हुँदैनथ्यो। अझै भनौँ नेपाली क्रिकेट टिम वर्ल्ड कपमा जान सक्ने अवस्था पनि आउँदैन थियो होला।

तपाइको उत्तरबाट दोषी थिए तर माफ गरियो भन्ने बुझियो। अनि पछिल्लो समय एन्फा अनि क्यानले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामै अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीसँग सहकार्य भएको देखिन्छ। अहिले जारी नेपाल सुपर लिगमा पनि त्यही देखियो। नेपालको कानुनले जुनसुकै प्रकारको जुवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा खेलमा चैं किन यस्तो बदमासी? राखेप किन मौन?

नेपाल सुपर लिगबारे मेरो पनि ध्यान गएको छ। विभिन्न खेलहरूमा यस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्न बन्देज हुँदाहुँदै जे गतिविधि भइरहेको छ कि कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने, कि पूर्ण रुपमा रोक्नेमध्ये एउटा गर्नैपर्छ।

नेपालको कानुनले जुवा स्वीकार गर्दैन। यसलाई रोक्न राखेपलाई के ले रोक्यो त?

हाम्रो अहिलेको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले यसलाई  पूर्ण रूपले रोक्नुपर्छ। तर हामीले प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिराखेका छैनौँ। यसमा कडाइपूर्वक जानुपर्ने छ। यस सन्दर्भमा राखेप मात्रै बसेर पनि हुँदैन। यसको लागि राज्यका अन्य निकायबीचमा तुरुन्तै छलफल अगाडि बढाउँछु।

जुवा खेलाउने भारतीय कम्पनीलाई मूल आयोजक बनाउँदा क्रिकेट स्पट फिक्सिङ नै भयो। फुटबलमा पनि यस्तै दुर्घटना कुरेको हो?

जुन आयोजकले एन्फासँग सम्झौता गरेको छ, उहाँले राखेपसँग स्वीकृति मागेको छ। यसमा हामीले प्रस्टसँग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छौँ। तर अनधिकृत क्रियाकलाप गर्न हैन। अनधिकृत काम भएमा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही राखेप हुने हो। तर यी र यस्ता विषयमा परिषद््को ध्यानाकर्षण भएको छ। ध्यानाकर्षण हुनु भनेको आवश्यक स्टेप चाल्ने भन्ने कुरा पनि हो।

यहाँले भन्नुभएको जस्तो जे गतिविधि भएका छन् ती विगतमा पनि भइराखेका थिए। अहिले पनि भइराखेको छ। यसलाई हामीले ठिक ढंगले नियमन नगर्दा, भएको कानुनलाई ठिक ढंगले व्याख्या नगर्दा, पूर्ण रुपले यस्तो कार्यलाई निस्तेज पार्न परिषद््कोतर्फबाट आवश्यक कदम चालिने छ। र यो राज्यको निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै सम्भव छ। ती निकायहरूले पनि आवश्यक समन्वय गर्छन् भन्ने विश्वास छ।

यो पनि गोलमटोल जवाफ भयो। अब यसबारे राखेपले के गर्छ त्यो भन्नु न!

मैले त अघि नै भनिसके दोहोरिन्न अब।

यसको बारेमा छानबिन हुन्छ?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कुनै खेलमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन। सरकारको विभिन्न निकायहरू छन्। राखेपले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम सबै गर्छ। सँगसँगै अन्य निकायहरूसँग पनि सहकार्य गर्न तयार छ।

निकाय भनेको के हो भने, सरकारको विभिन्न निकायहरू छ। राष्ट्र बैङ्क छ, अनुसन्धान गर्ने सिआईबी छ। यी संस्थाहरूसँग मैले सहकार्य गर्ने हो।

नेपाल सुपर लिगकै बारेमा भन्दा हामीले एन्फालाई नै जिम्मेवार बनाएका छौँ।

जिम्मेवारी एन्फाको हो। एन्फाले गरेको बदमासी हेर्ने, सचेत गर्ने त परिषद् पनि हो नि। फलानाको काम हो भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि बेटिङ्गमा संलग्न कम्पनीको खेल क्षेत्रमा बढ्दो प्रभाव र जोखिम कम गर्न नीति पनि बनाउने हो?

अहिले भएको विद्यमान कानुनले यसलाई अवैधानिक भन्दाभन्दै पनि यो सलबलाई राखेको छ। यसलाई पूर्ण रुपले कन्ट्रोल गर्ने गरी एउटा मेकानिजम् बनाइराख्नु पर्छ। त्यसैले एउटा विधिको विकास गर्न जरुरी छ।

मैले जे भनिराखेको छु नि, यसै भित्रबाट हल खोजौँ। सरकारले राज्य संयन्त्रको बीचमा एउटा साझा निष्कर्ष सहित हामी छिट्टै पुग्नेछौँ।

सम्बन्धित समाचार

२० मंसिर, २०८०, २०:३८:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।