‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमन र सेवा प्रदायकमा विभाजित नगरी सुखै छैन’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने विधेयक चार वर्षअघि नै बने पनि प्रतिनिधि सभाबाट पास नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलसमेत हुन पाएन। यसपटक पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेश त गरेको छ। तर, दर्ता भएको छैन।
प्राधिकरण नटुक्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसामू सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको अवमूल्यन त भएको छ नै, सरकारको विश्वसनियतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। के प्राधिकरण टुक्र्याउनु गलत हो या सुधारको प्रारम्भ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उकेराकर्मीले प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसँग संवाद गरेको थियो।
तत्कालीन हवाइ सेवा विभागमा २०४७ सालमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबाट प्रवेश गरेका हुन् गौतम। २०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन आएपछि भने २०५५ सालदेखि तत्कालीन हवाइ सेवा विभाग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परिणत भयो।
अवकाश लिनुअघि २०७२ सालदेखि २०७६ सम्ममा ४ वर्ष प्राधिकरणको महानिर्देशक रहेका गौतमसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरको संवादको सम्पादित अंश :
तपाईंले सुरूवातमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्दा र अहिलेको प्राधिकरणमा के फरक छ?
२०४७ सालमा म प्रवेश गर्दा नाम हवाइ सेवा विभाग थियो। निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार चल्थ्यो। सीमित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र हुन्थे। अहिले प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भयो। प्राधिकरणको दायरा फराकिलो भयो। दुई दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले त अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्छन्। आन्तरिक उडान पनि धेरै छ अहिले।
सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टयाउनुपर्छ भनेर २०७६ सालमै विधेयक बनेको देखिन्छ। तर, अहिलेसम्म पास भएको छैन। यो कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ? अनि प्राधिकरण टुक्र्याउनु ठिक हो या हैन?
विधेयक २०७६ मा पेश भए पनि प्राधिकरण टुक्र्याउने कुरा पहिले देखिनै उठेको हो। सरकारको १३औं योजनाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक छुट्टयाउने गरी कामको सुरूवात भएको थियो।
त्यसपछि १४औं योजनामा पनि प्राधिकरण टुक्र्याउने योजना परेको थियो। पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा त झन् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता हेर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९ ले पनि नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण, एवं विस्तारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सक्षम नागरिक उड्डयन नियमनकारी निकायको आवश्यकता औँल्याएको थियो।
नियमन गर्ने र सेवा दिने काम एकै संस्थाले हेर्दा प्रभावकारी नहुने तर्क उल्लेख थियो। संघीय संसद्मा पेश भएकाले शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणको अध्यक्षले पहल गर्न सुझावसमेत दिइएको थियो। यी सबै सुझावलाई प्राधिकरणले मनन गर्नु पर्छ कि पर्दैन?
प्राधिकरणले विमानस्थलको अडिट गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, छानविन गर्ने, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, उड्डयन उपकरण मर्मत सम्भार जनशक्ति तथा तोकिएका अन्य जनशक्तिको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने, लाइसेन्स र प्रमाणपत्र दिने, अडिट गर्ने, छानविन गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ।
यो भनेको विद्यार्थीले आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, जाँच दिने, उत्तरपुस्तिका चेकजाँच गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने र आफैँले आफूलाई उत्कृष्ट घोषणा गरी प्रमाणपत्र लिने जस्तै हो। त्यसकारण यो टुक्राउनुपर्छ। यसको विकल्प देखिँदैन।
युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेको प्राधिकरण नटुक्रिएकै कारण हो त?
पछिल्लो चरणमा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूची यथावत रहेकोले लामो दूरीमा यात्रा गर्ने क्षमता भएका निगमको दुई वटा वाइडबडी विमानहरू सोझै युरोपका गन्तव्यमा जान सकिरहेका छैनन्।
युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा मापदण्ड अन्य विकसित मुलकका लागि समेत मार्गदर्शन बन्न जाँदा निगम कोरिया तथा अष्ट्रेलिया जस्ता गन्तव्यमा समेत जान सकेको छैन।
कोभिड-१९ को पहिलो लहर र दोश्रो लहरको समयमा नेपालबाट बाहिर जान चाहने ठूलो संख्याका यात्रुलाई चार्टर उडानद्वारा युरोप र अमेरिका लैजान निगमको वाइडबडी प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि युरोपियन युनियनको कालो सूचीका कारण सफल हुन सकेन।
विदेशी वायुसेवाहरूले ठूलो संख्यामा त्यस्ता उडानहरू गरेर लाभ लिए। यदि हामीले समयमै टुक्र्याएको भए त्यो लाभ त हामीलाई नै हुन्थ्यो नि होइन?
हवाइ सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानून, मापदण्ड र उडान सुरक्षाको संवेदनशीलता गाँसिएको क्षेत्र हो। यस्तो कुरामा हामी संवेदनशील हुनुपर्दैन र?
अर्को कुरा ईयूले भने पनि नभने पनि यो हाम्रो नागरिक उड्डयन आफैँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उड्डयन जस्तो ‘मास ट्रान्सपोर्ट हुने र मास क्याजुअल्टी हुने सम्भावना रहेको अत्यन्त संवेदनशील तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा राज्यले आफैँ गम्भीर भई नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यलाई छुट्टा छुट्टै संस्था मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हो।
यसो नगर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपियन युनियन आदिले प्रश्न उठाउने र प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था आएको हो।
भनेपछि हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउनै पर्ने अवस्थामा छौँ?
हाम्रो सरकार प्रमुखहरू र सम्बन्धित निकायले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सामू गरेको प्रतिबद्धता र दायित्व पनि हुन्छ नि होइन र? पहिलो नेपाल नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९४४ को एक पक्ष भएकाले सो सिद्धान्त मान्नुपर्छ। आइकाओको निर्धारित नियम, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन त मान्नैपर्छ।
एक देशको उडान सुरक्षा तथा सञ्चालन गुणस्तरमा हुने कमिकमजोरीको परिणाम अन्य मुलुक र त्यसका नागरिकले समेत व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि हुन्छ। हामीले यस्ता नियम मान्न बाध्य छौँ।
त्यसैले त आइकाओले १ सय ९३ राष्ट्रको नागरिक उड्डयनको प्रणालीको विस्तृत तथा नियमित अडिट गर्छ। आइकाओले नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलेको ‘फाइन्डिङ्ग्स’मा उल्लेख थियो। यसबारे सन् २०२२ मा भएको अडिटमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै सन् २०१३ मा आइकाओ काउन्सिलका प्रेसिडेन्टले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनि उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँ भेट गरेर नागरिक उड्डयनको नियमनकारी तथा सेवा प्रदायी भूमिका छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यतिबेला सबैजनाले सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने नेपाल प्रतिवद्ध रहेको जनाएको थियो।
अक्टोबर २०१६ मा आइकाओको ३९औं महासभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
यस्तै आइकाओ अध्यक्षले सन् २०१९ मा सन् २०१२ मा भएको प्रतिबद्धता सम्झाउनुभएको थियो। यसरी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा हाम्रो स्तर कहाँ रहन्छ?
ऐनमा के-के पक्ष परिवर्तन गर्न खोजिएको हो?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन नियमनकारी निकाय र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐनले सेवाप्रदायक निकाय बन्छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा रहेको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीहरू ऐनमा उल्लेख हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९४४ मा नियमनकारी ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू आइकाओको उडान सुरक्षा अडिट सिफारिस बमोजिम उडान तथा सुपरिवेक्षण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि महानिर्देशकलाई अधिकार छुट्याइन्छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति, महानिर्देशक, सल्लाहकार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हुन्छन्। उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण, जाँच, कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण ऐनमा पूरानै ऐनमा रहेको विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर नेभिगेसनमा सेवा प्रदान गरिएको सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हुन्छन्।
यसमा पनि उड्डयन प्राधिकरणमा जस्तै सञ्चालक समितिहरू रहन्छन्। विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन, सुरक्षाका व्यवस्थाहरू हवाइ सेवा प्राधिकरणले हेर्ने व्यवस्था हुन्छ।
प्राधिकरण टुक्रिए के फाइदा हुन्छन् त?
पहिलो त आइकाओ तथा ईयू समक्ष हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ। ईयुले कालो सूचीबाट हटाउँछ। त्यस्तै नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाइ यातायात जस्तो हवाइ यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुटृाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ रहँदैन।
नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाइ एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमनको दायरामा आएर हवाई सेवा थप सुरक्षित हुन्छ।
एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कामहरू अझ चुस्त रूपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर बढ्छ।
नेपाललाई फाइदा नै हुने रहेछ। त्यसो भए कर्मचारीहरू किन प्राधिकरण टुक्र्याउन मान्दैनन् त?
अब यसलाई सबैको खराबै नियत पनि देख्नु हुँदैन। संस्था टुक्रिनु हुँदैन भनेर भावनात्मक भएका हुन सक्छन्। त्यस्तै केही उच्च पदाधिकारीहरूको आफ्नो भूमिका, दायरा तथा अधिकार क्षेत्र घट्ने चिन्ता र सेवाको सुरक्षा तथा सुविधाका विषयवस्तुप्रति शंका भएको हुनसक्छ।
तर, सरकारले यसलाई निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारी त सरकारले ल्याउने ऐन नियम पालाना गर्ने न हो।
यसको लागि गर्न सकिने पक्ष ?
प्रस्तावित ऐनमा नै हाल कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा नघट्ने र पेन्सन पाउने कर्मचारीको पेन्सन पनि सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै अर्को उपयुक्त आर्थिक प्याकेजसहित स्वेच्छिक अवकाश प्रदान गर्न सकिन्छ।
नियमनकारी कार्य र सेवा प्रदायक कार्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक संस्था स्थापना हुने हुँदा वृत्ति विकासको अवसर अझ बढ्छ, घट्दैन। यो सम्झाउन सक्नुपर्छ।
टुक्र्याउँदा नियामक निकाय कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि!
यो निराधार कुरा हो। नेपालमै बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकहरू तथा अन्य वित्तीय संस्था नियमन गर्छ। नियामक निकाय कमजोर छन् र?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम लगायत दूरसञ्चार कम्पनीहरू हेर्छ। के दूरसञ्चार प्राधिकरण कमजोर भएको छ र? बीमा संस्थान लगायत बीमा कम्पनीहरू बीमा प्राधिकरणले हेर्छ। के बीमा कम्पनीहरू कमजोर भएका छन् त?
विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि नियामक तथा सेवा प्रदायकको रूपमा विद्यमान छन्।
भनेपछि नागरिक उड्डयन जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा जोखिम गाँसिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा हवाइ सेवा प्रदान गर्ने कार्य र नियमनकारी कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत हुनु अपरिहार्य छ। यसमा नियामक निकाय कमजोर हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम देखिँदैन।
सम्बन्धित समाचार
भदौ ६, २०८० बुधबार १८:१६:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
