'संसद चलाउने हो भने सुन तस्करीको छानबिन समिति गठनको विकल्प छैन, समिति कर्मचारी वा संसदीय हैन, विज्ञको हो'

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउने सहमति खोज्न सभामुख देवराज घिमिरेले मङ्गलवार राखेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति हुन नसकेपछि संसद्को बैठकै नबसी एक साताका लागि सर्यो।

सय किलो बढी सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएदेखि नै एमालेका सांसदहरूले यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन्। मङ्गलवार त्यही दृश्य दोहोरिने भएपछि सभामुखले बैठकै नराखी स्थगित गरिदिए।

सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएदेखि नै एमाले सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिएको छ। अझ गृहमन्त्रीले' टार(बालुवाटार) अनि कोट(बालकोट) जो संलग्न देखिए पनि कारबाही गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले रिसायो। उसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अजेण्डा अगाडि बढायो।

अहिले एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अजेण्डा छाडेर सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ। तर कस्तो खालको समिति भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन।

एमालेको माग स्वतन्त्र छानबिन समिति हो या संसदीय समिति?, सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेको बेलामा किन अलग्गै समिति चाहियो? सरकारले समिति गठन गरेन भने संसद् नै चल्दैन त? यसबारे उकेराले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

OOO

हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने सामान्य कर्मचारी वा प्रहरीको मात्र मिलेमतोमा सय किलो सुन तस्करी भएर भित्रिएको छैन। अनि हैन। यसमा मन्त्रीदेखि उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र यसका आधारहरू पनि छन्।

भन्सारबाट जसरी शङ्कास्पद रूपमा सुन भित्रियो अनि अहिले सुन गाल्ने कारखानाहरू समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै फेला परिरहेको छ यसले पनि यो सामान्य रूपमा भएको वा भइरहेको तस्करी हैन भन्ने देखाउँछ नै। यसमा सरकारमा रहेकाहरू हुन् या अन्य क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

अहिले नै यसको बृहत् अनुसन्धान गरेर यसको छिनोफानो नगर्ने हो भने देश बरबाद हुने पक्का छ। त्यसैले नै एमालेले संसदभित्र र संसद् बाहिर पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको हो।

हामीले भनिरहेको समिति संसदीय समिति हैन। जसरी अहिले राज्यको संयन्त्रबाट भइरहेको अनुसन्धानले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ त्यसरी नै संसदीय समितिले मात्र पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ।

अहिले जुन सरकारी संयन्त्रले छानबिन गरिरहेको छ त्यसले तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री भनौँ या उच्च तहका कर्मचारी संलग्न देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो त देखिइरहेको पनि छ।

त्यसरी नै संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन प्रतिक्रिया अगाडि बढाउने हो भने त्यसमा पनि राजनीतिक स्वार्थको प्रभाव पर्न सक्छ। हिजोका दिनमा परेको पनि देखिएको छ।

समिति गठनसँगै त्यसले दिने सुझाव पनि कार्यान्वयन होस् अनि यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिने जुनसुकै पार्टीका अनि जुनसुकै पदमा रहेका व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनु भन्ने हाम्रो माग हो।

त्यसैले हाम्रो माग भनेको स्वतन्त्र, दक्ष र अनुभवीहरूको उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

समाजमा विश्वास आर्जन गरेका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रहरी, नीतिगत रूपमा जानकार दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

त्यो समितिले केवल अपराध मात्र हैन नीतिगत कमजोरीबारे पनि अध्ययन गरोस् र भोलीका दिनमा यस्तो गम्भीर अपराध दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

अनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको मात्रै हैन यसले पूर्वको भन्सारको पनि अध्ययन गरोस् अनि पश्चिमको भन्सारको पनि अध्ययन गरोस्। अनि सरकारलाई सुझाव दियोस्। समिति गठन गर्ने सरकारले नै हो।

हिजोका दिनमा पनि समिति नबनेको हैन। साढे ३३ किलो सुनको विषयमा पनि समिति बनेको थियो। त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझाएको हो। तर प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ त्यो सार्वजनिक नहुँदा त्यसले दिएको कुन कुन सुझाव कार्यान्वयन भयो भन्ने देखिएन।

त्यसैले समिति गठनसँगै त्यसले दिने सुझाव पनि कार्यान्वयन होस् अनि यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिने जुनसुकै पार्टीका अनि जुनसुकै पदमा रहेका व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनु भन्ने हाम्रो माग हो।

यो हाम्रो न्यूनतम माग हो। तर यसमा सरकार सकारात्मक नहुँदा संसद् नियमित हुन सकेको छैन। सरकारले हाम्रो जायज माग पुरा नगरेसम्म संसद् चल्न पनि सक्दैन। प्रतिनिधि सभा खोल्न यो हाम्रो न्यूनतम सर्त हो। यसमा तलमाथि हुँदैन।

१६ साउन, २०८०, २२:२७:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।