‘नागरिकमा इच्छा-आकांक्षा हुनु खराबी होइन, निराशा हुनु चाहिँ खतरा हो’

‘नागरिकमा इच्छा-आकांक्षा हुनु खराबी होइन, निराशा हुनु चाहिँ खतरा हो’

नेपाली राज्यको चरित्र अझै सामन्ती रहेको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक हरि शर्मा। राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा एकरुपता नदेखिँदा राज्य संयन्त्रमाथि नै अविश्वास बढ्दै गएको र नागरिक समाज पनि थाकेर सुतेका कारण समाज चलायमन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। नागरिक र राज्यबीचको दूरी किन बढ्दै गयो?, के लोकतन्त्रमा राज्य र नागरिकको दूरी बढ्दा लोकतन्त्र धरासयी हुँदैन? भन्ने सन्दर्भमा शर्मासँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको विशेष कुराकानीः-

केही अनुसन्धानहरूले राज्यका संयन्त्रप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। किन राज्यले नागरिकको विश्वास गुमाउँछ?
हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास घट्दै गइरहेको छ। नागरिकहरूमा राज्यका नीति नियम र प्रक्रियामा निकै उदासिन भएको देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ पहिले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट शुरू गरौँ।

सामान्यतया राज्यलाई हेर्ने दुई तीनवटा दृष्टिकोण हुन्छ। एकथरीले राज्य के-का लागि अनि कसका लागि भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छन् भने अर्काेथरीले राज्यको उत्पत्तिको सन्दर्भमा हेर्छन्। माक्र्सवादीहरूले राज्य भनेको पुँजीवादी संयन्त्रबाट बनेको हुन्छ, उत्पादन र श्रमको राजनीतिक शक्तिले राज्य टिक्छ, यसैलाई राज्यले नियन्त्रण गर्छ अनि राज्य जहिल्यै व्यवसायी र व्यापारीको पक्षमा हुन्छ भन्ने मान्छन्।

धेरै सैद्धान्तिक कुरा तर्फ नजाऊँ, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेको नेपाल राज्य सानो राजरजौटा गाभेर भएको हो। गोरखाका राज्य पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरे र अहिलेको नेपाल बन्यो। हाम्रो राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन।

जसरी एक श्रीमान् र श्रीमती एक अर्काको प्रेमप्रति सुनश्चिता खोज्छन्, नेताबाट पनि नागरिकले खोज्ने सनिश्चितता नै हो। नेतालाई जनताको होइन आफ्नो सुनिश्चितता चाहिन्छ राजनीतिमा।

सामाजिक आधारहरू क्षतविक्षत छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत संयोजन गर्ने सिद्धान्त भनेको समानता हो। समानता छैन भने लोकतन्त्र छैन। के लोकतन्त्र हाम्रो लागि मृगपरिचिका मात्रै हो त? लोकतन्त्र प्रक्रिया अनि गन्तव्य दुवै हो। लोकतन्त्रको प्रक्रियामा छौँ भन्ने हो भने समानता छैन। लैंगिक, भाषिक, जातीय समानताको सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सबै समान भयो भने मात्रै लोकतान्त्रिक राज्य हुन्छ।

राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्काे पक्ष हो जवाफदेहिता। सबै व्यक्ति जात, भाषा, धर्म, लैंगिकता बराबर भइसकेपछि जवाफदेहिता खोजिन्छ एक अर्काप्रति। उदाहरणका लागि कुनै महिला एक पुरुषको लागि को हो? एक महिला कि एक आम मान्छे? आफू बराबरको ठान्ने हो भने त्यहाँ दया हुँदैन सम्मान हुन्छ।

जब व्यक्तिमा सबै मान्छे म बराबर हो भन्ने भाव आउँछ त्यो समभाव हो। बराबर भइसकेपछि सँगै बस्न सक्छौँ भने सहभाव हो। सँगै बस्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ एउटै समाजमा एउटै परिस्थितिमा भन्न खोजेको। सम्बन्धहरूमा उच्च स्तरको विचार आउँछ भने सद्भाव हो। सद्भाव भनेको हामी सबै बराबर भनेको हो।

कसैले म तिमीलाई माया गर्छु भन्यो भने दया गरेर भनेको की सम्मान? दया त जसलाई पनि गरिन्छ यदि सबै बराबर भनेर ठान्ने हो भने त सम्मान गर्नुपर्यो नि! मैले यो सबै व्याख्या किन गरेको हो भने समानता आधारभूत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो।

समानता मात्रै की समता पनि?
समानता पछि अर्काे आउँछ समता। एकछिनलाई मानौँ, एक परिवारमा चार सन्तान छन्। आमालाई कुन सन्तान कति खान्छ, कस्तो लगाउन मन पराउँछ, के खान रुचाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ। सोही आधारमा पुगेसम्म आमाले व्यवस्था गर्छिन्। लुगाकै सवालमा कसैलाई लामो चाहिन्छ, कसैलाई छोटो। समतामूलक हिसाबले वितरण गरिएको हुन्छ।

आमालाई राज्य संयन्त्रको प्रमुख बिम्ब मान्ने हो भने राज्य आमा जस्तै हुनुपर्छ। समानता भावसहितको व्यवहार हो भने समता भनेको आवश्यकता अनुसारको व्यवहार हो। आमाले सबै सन्तानलाई बराबरै प्रेम गर्छिन्, भाव उही छ त्यसैले समानता भयो। सन्तानको आवश्यकता अनुसार हेरविचार गर्छिन्, त्यो समतामूलक भयो।

नेपालको अवस्थालाई हेर्दा १९९७ सालमा चार शहीद भए। त्यतिबेला लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिएन अहिले तर छ भनिन्छ, पूरै छ त?
नेपाली राज्यको लोकतान्त्रिक यात्रा जटिल छ। लोकतन्त्र भएको भए सबैलाई समान व्यवहार हुन्थ्यो, त्यो छैन। स्रोत र साधनको बाँडफाँडमा असमानता छ।

स्रोतको समतामूलक वितरण, समानपूर्वक बाच्न र सुरक्षाको लागि नै सरकार बनाएको हो, यो तीनै कुरा नभएपछि किन चाहियो सरकार? मान्छेको स्वभाव नै सुनिश्चित हुन खोज्ने हुन्छ, राज्यले सुनिश्चितता दिन नसकेपछि कोही किन नेपाल बसोस्?

कानून मान्दा न कानून हुने हो, नत्र के कानून? जातीय प्रथा गैरकानूनी भएको उहिल्यै हो। तर, यो शहरमा किन रुपा सुनारहरू दलित भएकै कारण कोठा पाउँदैनन्? कानून मूर्त भयो की अमूर्त त?

जसरी एक श्रीमान् र श्रीमती एक अर्काको प्रेमप्रति सुनश्चिता खोज्छन्, नेताबाट पनि नागरिकले खोज्ने सनिश्चितता नै हो। नेतालाई जनताको होइन आफ्नो सुनिश्चितता चाहिन्छ राजनीतिमा।

त्यसैले त ज्योतिष देखाएर हात भरी औँठी लगाउँछन्। जब राज्यले जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तब राज्यप्रति विश्वास घट्छ। मैले भन्न खोजेको राज्य भनेको मूर्त पनि अमूर्त पनि हो।

राज्य मूर्त र अमूर्त दुवै त हो, तर सबै निकायले अमूर्त जसरी व्याख्या गरिरहेका हुन्छन्। किन होला अलि बुझाइदिनुस् न!
हो, राज्य भनेको दुवै हो। राज्यका विम्बहरू राजनीतिक संस्थाहरू हुन्। राज्यका संयन्त्रहरू हुन्। तर, तीनै राज्यका संयन्त्रमा बस्नेहरूले ‘माथिको आदेश, माथिबाट भनेर गरेको’ भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्छन्। राज्यका संयन्त्रहरू अमूर्त पनि हुन सक्छन्।

राज्यका संयन्त्रमा बस्नेहरू को प्रति जवाफदेही हुने हो, पदका लागि या के का लागि? पद र परिबन्दले बाँधिएका छैनन् हाम्रा सरकार। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जवाफ दिनु नपर्ने, आफूले गरेको गल्तीलाई कसैले जवाफ दिनु नपर्ने, लोकतन्त्रमा यस्तो पनि हुन्छ र?

उदाहरणका लागि कानून मान्दा न कानून हुने हो, नत्र के कानून? जातीय प्रथा गैरकानूनी भएको उहिल्यै हो। तर, यो शहरमा किन रुपा सुनारहरू दलित भएकै कारण कोठा पाउँदैनन्? कानून मूर्त भयो की अमूर्त त?

कानूनले जिम्मेवारीलाई बाँधेको हुन्छ। जिम्मेवारी पूरा नहुँदा दण्ड पाउँदैन भने पदीय मर्यादा रह्यो त? राज्यको संरचनात्मक स्थिति र व्यवहारहरू कस्तो छ हेर्नुपर्छ। कसैले अपराध गर्यो, उसलाई कारबाही हुँदैन भने दण्डहिनता मौलाउँछ। अहिले हाम्रोमा जवाफदेहिता नभएको र दण्डहीनता मौलाएको स्थिति हो। राज्य मूर्त र अमूर्त चलाउने व्यक्तिको हातमा हुन्छ। हुनु र नहुनुमा फरक ल्याउन सक्नुपर्छ।

मान्छेको व्यवहारमा केले फरक ल्याउँछ त?
केही वर्षअघि काठमाडौंलाई हर्न निषेधित गरियो। अहिले हर्न एकदमै कम बज्छ। ट्राफिक अन्य नियम त फेरि पालना भएको छैन। त्यस्तै बलात्कारीलाई फाँसी दे भन्छन्, फाँसी दिँदैमा समस्या सामाधान हुन्छ त? अन्य देशको अभ्यासले यो भन्दैन। हाम्रो आधारभूत नैतिक धरातल नै छैन त भन्दिन। तर, मूल्य मान्यतामा एकदमै धेरै पछाडि छौँ।

जो मान्छे शक्तिमा पुग्यो, ऊ आफूलाई उच्च कोटीको सम्झन्छ। ललिता निवासकै सवालमा कर्मचारी जेल पर्ने र नेता नपर्ने भएपछि नेताले आफूलाई शक्तिशाली ठानेका होइनन्।

एकथरीको राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दोहनको लागि हो भन्ने भयो। कुनै पदमा पुग्न पाए त यहि सम्पत्ति कमाउँथे यो-यो छिद्रबाट लुट्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भए। हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनौँ नै, नैतिक धरातल पनि बलियो बनाउन सकेका छैनौँ। आर्थिक धरातल बलियो हुँदैमा नैतिक धरातल बलियो हुँदैन।

जस्तो धनीले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर म मान्दिन। ‘मेरो कोही सन्तान छैनन्, किन गर्थे र !’ भन्ने अनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने। ‘मेरै छ किन चाहियो’ भन्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने छन्। हाम्रो सवालमा भन्दा आर्थिक रूपमा त पछाडि नै हो। नैतिक व्यवहार पनि सिक्न बाँकी छ।

नैतिक व्यवहार सिक्न बाँकी छ भन्नुभयो, राज्यका संयन्त्रहरूमा अझै पनि सामन्ती व्यवहारको धङधङी छ भन्छन्, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ?
अझै पनि हामी गाउँ नै रमाइलो भनेर ‘रोमान्टिसाइज’ त गर्छाैँ तर यथार्थमा त्यो होइन। अझै पनि गाउँमा लैंगिक, भाषिक र जातको आधारमा विभेद कायम छ। शहरमा पनि ग्रामीणतन्त्र भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ।

गाउँ एक सङ्कीर्ण पनि हो र नेपाली शहरहरू ग्रामीण सङ्कीर्णता भन्दामाथि उठ्न सकेका छैनन्। किनभने यहाँ जातकै कारण शहरमा डेरा पाइँदैन। एक्लै महिलालाई डेरा दिन हिच्किचाउँछन्। दलितको सवालमा शहर स्वतन्त्र भएन। अब यसमा जवाफदेहिता को सँग खोज्ने? ६० वर्ष भयो त जात प्रथा उन्मुलन भएको। यहाँ बडो टेन्सन छ क्या !

लोकतान्त्रिक आधारभूत तत्व समानता, सहिष्णुता, समभाव हो भने त्यो छ की छैन त? जो मान्छे शक्तिमा पुग्यो, ऊ आफूलाई उच्च कोटीको सम्झन्छ। ललिता निवासकै सवालमा कर्मचारी जेल पर्ने र नेता नपर्ने भएपछि नेताले आफूलाई शक्तिशाली ठानेका होइनन्।

राज्यले विश्वसनियता गुमाउँदै जानुको प्रमुख कारण सत्तामा पुगेपछि पदप्रति जवाफदेही नहुनु हो। यहाँ कोही कसैप्रति जवाफदेही नै छैन। यो भनेको नैतिक धरातल कमजोर हुनु हो।

मुखले जनताले संविधान बनाएको भने तापनि ‘हामीले संविधान बनाएका हौँ, हामीलाई यो कानून कसरी लाग्छ?’ भन्ने व्यवहारमा देखिएन र? नेताहरूले आफूलाई जनताको भाग्यविधाता ठान्नु, कर्मचारीमा समान्ती सोच हावी हुनु यसका उदाहरण हुन्।

कुनै कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेदेखि कहिल्यै केन्द्रीत हुँदैन। यो भएन र त्यो भएन, सेवा सुविधा पुगेन भनेर गुनासो मात्रै गर्छ। जसले जुन पेशा गरिरहेको छ, यो पेशा त कामै रहेनछ, भनेर गुनासो मात्रै गर्छन्। मलाई लाग्छ, कतै नेपाली समाज असुन्तुष्टिहरूको जमात पो हो की?

कसरी त? 
हामीबीच खुला संवाद नै हुँदैन। सबै कामप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भइरहेको छ। यसको आधारभूत स्थिति नैतिक धरातल खस्कियो। उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने उपाय नै प्रश्न हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता, सुशासनको सन्दर्भमा नागरिकले अब प्रश्न सोध्ने बेला भयो।

हामीले मत दिन्छौँ, यसको अर्थ संसदमा पुगेपछि जे पनि गर्न होइन। किनभने हामी जनप्रतिनिधिको बधुँवा मजदुर होइन नि ! निर्वाचित भएर गएपछि बन्ने ऐन नियममा नागरिकसँग छलफल संवाद हुनै नहुने, सदनमा के हुँदैछ भन्नेबारे पनि थाहा नहुने, कानून कसरी बनेको र कसको स्वार्थमा बनेको भनेर पत्तै नहुने भएपछि असन्तुष्टि त बढिहाल्छ नि ! असन्तुष्टि बढेपछि मान्छेले विकल्प खोज्छ, अहिले हाम्रोमा भइरहेको त्यही हो।

अहिले जनशक्ति पलयानलाई असन्तुष्टि बढेको कारण लिन सकिन्छ त?
रोजगारीको लागि बाहिर देश जाने नेपालीको उहिले देखिको चलन हो। परिवारसँग पनि कुरा मिलेन भने छुटिन्छ। परिवारप्रति व्यक्तिको अपेक्षा र व्यक्तिको परिवारप्रति अपेक्षा मिलेन भने परिवारै छोडेर हिँड्छ। जानेलाई यहाँ कसैले रोकेको पनि छैन। कोही कसै प्रति उत्तरदायी नै छैन।

अर्काे कुरा, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले ‘म यहाँ बस्दिन, मलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने?’ भन्छन्। महिलालाई देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरामा देख्ने व्यक्तिले उनीहरूलाई यहिँ बस भन्न सुहाउँछ?

कुरा अलि गम्भीर छ क्या, राज्यले विश्वसनियता गुमाउँदै जानुको प्रमुख कारण सत्तामा पुगेपछि पदप्रति जवाफदेही नहुनु हो। यहाँ कोही कसैप्रति जवाफदेही नै छैन। यो भनेको नैतिक धरातल कमजोर हुनु हो। यसैले त सामाजिक र राजनीतिक धरातल कमजोर हुन्छ। जवाफ नदिनु भनेको निरंकुशतन्त्रतिर गएको हो। निरंकुशतन्त्रले जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्दैन।

हिजो राणा शासनलाई जहानियाँ भन्यौँ, राजतन्त्रलाई सामन्ती निरंकुश भन्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत निरंकुश भइरहेको भन्छौँ। हाम्रो सत्ताको चरित्र नै निरंकुश हो त?
सत्ताको चरित्र उस्तै-उस्तैै भयो। हल्ला गर्ने ठाउँ त पाइयो। तर, सरकारको सुस्त श्रवण हो कि ! नेपाली राज्य नसुन्ने भएकाले चर्काे बोल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। लोकतन्त्रको व्यवहारलाई चाहिने आधारभूत कुरा नभएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था खडेरी परेको छ।

यो हुनुको पछाडिको कारण?  
अघि भनेँ नि, अहिले सत्तामा जो-जो छन्, सत्तामा जान लालयित जो-जो छन्, उनीहरूलाई यो संविधान, यो स्वतन्त्रता हाम्रो अनुकम्पाबाट प्राप्त भएको हो भन्ने लाग्छ। संविधान भन्दा हामी माथि छौँ भन्ने उनीहरूले सोचे। यो संविधानले हामीलाई पनि बाँध्छ भन्ने त फिटिक्कै सोचेनन्। आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठाने।

अहिले भत्कन्छ, बिग्रन्छ भनेर बोल्न छाड्यौँ भने बोल्छ चाहिँ को त? अर्काे माध्यम पनि त बोल्नुपर्याे नि ! थाक्नु भनेको सधैँभरी त हैन होला। सुतेको समाजलाई कसरी जगाउने भन्ने कुरा न हो।

जस्तो, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोरको छोरा किन पक्राउ पर्दैनन्? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै मान्छेलाई तोकको आधारमा समाजकल्याण परिषद्मा किन राख्न खोजेका? मलाई गिरिजाबाबुले भन्नुहुन्थ्यो- चैतु चौधरी २०१६ सालमा मन्त्री थिए। वीपी कोइरालाले भूमि सुधारको लागि बिर्ता उन्मुलनको प्रस्ताव ल्याए, त्यो पास भयो। चैतु चौधरीले यो हामीलाई हैन भन्थे रे। उनको हजारौं बिघाह जमिन थियो रे। क्याबिनेटले पास गरेपछि सबैले लागू गर्नुपर्याे नि ! तर, पास गर्ने मान्छे हामी ठूला हौँ भन्ने भ्रम रह्यो। यो प्रवृत्ति अहिले पनि देखियो।

यी त भए समस्याका जड, अब सुधारतर्फ जाऊँ। विश्वास आर्जनको मूल मन्त्र के हो त?
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। जवाफदेहिता हुने हो। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा काम गर्ने हो। सहभागिता मूलक बनाउने हो। तत्कालै सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर पनि जान सकियो। गर्न सकिने धेरै काम छ।

कतिले नागरिक जोड्ने सेतु राजा हो भनेर चर्काे नारा लगाइरहेको देखिन्छ हो त? 
राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि देखेँ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह पनि देखेँ। अहिलेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक धर्म निरपेक्षता व्यवस्था राम्रो हो, उपयुक्त हो। भएन भनेर अघि बढ्ने हो, फेरि पछाडि फर्केने होइन।

कहिलेकाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्छु। चढ्ने बेला घुइँचो हुन्छ, सबै दिक्क देखिन्छन्, बस चल्दै गएपछि सबै सामान्य हुँदै जान्छ। झर्नेबेला मानिस चढ्ने बेलाजस्तो दिक्क देखिँदैनन्। गाडीभित्रै बसेर ड्राइभरलाई जथावाभी कमजोर बनाउन थाले भने गाडि चल्ला र !

लोकतन्त्र त्यस्तै हो। घुइँचो छ, विस्तारै हामीले हाम्रा संयन्त्र चुस्त बनायौँ भने गाडी त चलिहाल्छ नि ! एउटा कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा नागरिक आफैं चनाखो हुने हो। एकपटक मत दिएर चुप लाग्ने व्यवस्था नै होइन यो।

उसो भए प्रश्न गर्ने फोरम के हो त? 
प्रश्न गर्ने फोरम त नागरिक आन्दोलन हो। यो चाहिँ सुस्ताएको हो। ०६३ साल पछि हुनै सकेन। कतै थाक्यो की? नागरिक आन्दोलन थाकेर नैराश्यता छाएको हो की? नागरिकमा इच्छा आकांक्षा हुनु खराबी होइन, फ्रस्ट्रेशन हुनु चाहिँ समाजको लागि खतरा हो। यसको व्यवस्थापन भएन भने पलायन हुन्छ। मलाई कहिलेकाहिँ समाज पनि थाकेको हो कि जस्तो लाग्छ।

थाकेको समाजलाई पुनर्ताजकी कसरी गर्ने त? अर्थशाष्त्रका कुरा अर्थशाष्त्रीलाई मात्र नछाडौँ, यो के हो भनेर बुझौँ। राजनीतिका कुरा राजनीतिज्ञलाई मात्र नछाडौँ, त्यसबारे पनि अध्ययन गरौँ। आफूलाई अलि फराकिलो बनाएर बुझौँ र राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गरौँ।

थाकेको समाज कहिले जुरमुराउँला त? ब्रेक थ्रु कसरी हुन्छ?
जति बेला पनि उचालिएर हुँदैन। जसरी जहाज उड्ने बेला एकैपटक झ्याप्पै उड्दैन त्यस्तै हो समाज। कहिलेकाहिँ नागरिकले पनि आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्छ, म कहाँ थिए र कहाँ आइपुगेँ? अनि मेरो जीवन र समाजप्रतिको कर्तव्य के हो? भनेर।

त्यस्तै सत्ता चलाउनेले पनि समीक्षा गरेर संरचनालाई बलियो बनाए भने र संरचनाले चुस्त काम गर्न सक्यो भने ब्रेक थ्रु हुन्छ नत्र त गाह्रो पो छ त !

थाकेको समाजलाई पुनर्ताजकी कसरी गर्ने त? अर्थशाष्त्रका कुरा अर्थशाष्त्रीलाई मात्र नछाडौँ, यो के हो भनेर बुझौँ। राजनीतिका कुरा राजनीतिज्ञलाई मात्र नछाडौँ, त्यसबारे पनि अध्ययन गरौँ। आफूलाई अलि फराकिलो बनाएर बुझौँ र राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गरौँ।

जहाँ पनि आर्थिक मन्दी आउँछ यो साइकल नै हो। यसलाई ट्याक्कल गर्ने हो। निराशा बोकेर राजनीति गरेका नयाँ दलले आशा जगाउने काम गरौँ।

अहिले भत्कन्छ, बिग्रन्छ भनेर बोल्न छाड्यौँ भने बोल्छ चाहिँ को त? अर्काे माध्यम पनि त बोल्नुपर्याे नि ! थाक्नु भनेको सधैँभरी त हैन होला। सुतेको समाजलाई कसरी जगाउने भन्ने कुरा न हो।

महाभारतमा निराशाले अर्जुन भागे कृष्णलाई फर्काएर ल्याए। यो समाजलाई रिस्टोर गर्ने ‘गीता’ के हो? हाम्रो नेपाली समाजका नैराश्यताबाट उम्काउने गीता कसरी ल्याउने हो? यो नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो।

५ जेठ, २०८१, ११:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।