कागजमै सीमित उपभोक्ता अदालत!

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ तथा उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली २०५६ लाई संशोधन तथा एकीकरणका लागि भन्दै सरकारले २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र २०७६ मा नियमावली ल्यायो।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि व्यापक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लगायत उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत ऐन र नियमावलीमा गरियो।

तर, ऐन र नियमावली अझै पनि पूर्ण भने हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकारका प्राविधिक परिभाषा अनुसार समय सान्दर्भिक विषयहरू समावेश हुन सकेनन्। उपभोक्ता खरिदवाला भए पनि वस्तु-वस्तु विनिमय गर्न समस्या नपर्ने र उपहारमा पाएको वस्तुको विषयमा कानूनले स्पष्ट पार्न सकेको देखिएन।

त्यसैगरी संशोधित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता तथा दायित्वका बारेमा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन।

०००

प्रत्येक व्यापारको मुख्य उद्देश्यको उपभोक्ता वर्गको सन्तुष्टि हुनपर्दछ। तर, व्यावहारिक रूपमा व्यापारीहरूद्वारा उपभोक्ताहरूको शोषण भइरहेको छ। कमसल सामानलाई ओरिजिनल वस्तुकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् अधिकांश व्यापारीहरू। उपभोक्ता जागरुक हुन नसक्दा अनि अधिकार वा उत्तरदायित्वबारे नजान्दासमेत व्यापारीहरूले त्यसको फाइदा उठाएको देखिन्छ।

सरकारद्वारा उपभोक्ताहरूको शोषण तथा उनीहरूको उजुरीको निराकरणका लागि जिल्ला अदालतलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर, त्यसबारे अहिलेसम्म प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन। उपभोक्ता मञ्च नेपाल २०४२ सालमा गठन भयो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि मञ्च दर्ता पनि भयो।

२०४९ सालमा गोष्ठीमार्फत उपभोक्ता अदालतको माग भयो। २६ वर्षपछि २०७५ सालमा कानूनमा उपभोक्ता अदालतबाट उल्लेख भयो। यद्यपि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन।

बिहीबार मात्र नवनियुक्त कानूनमन्त्री पदम गिरीले आफ्नो कार्यकालमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ३० वर्षपछि भए पनि मञ्चले उठाएको विषयमा कानून बनेर कार्यान्वयनमा जानुलाई उपभोक्ताकर्मीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि यो पर्याप्त भने हैन।

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको कथा नगरेसम्म जिल्ला अदालतले काम गर्ने व्यवस्थाका उल्लेख गरेको पाइन्छ। वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षणको दायरालाई विस्तृत वा फराकिलो बनाउँदै लैजान अत्यन्त जरुरी छ। उक्त कानूनले उपभोक्तामा संरक्षणका क्षेत्रमा कति योगदानहरू पुर्याउनसक्छ। यसबारे छलफल गर्न पनि जरुरी देखिन्छ।

नियम कानूनको व्यवस्था गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बधित उपभोक्ताहरूले अदालतबाट किन लाभ लिन सकिरहेका छैन? कानूनको व्यवस्था भइसकेपछि उपभोक्ताहरूले माइतीघर घेरिरहनुपर्ने अवस्थामा किन छ? आम उपभोक्तालाई उपभोक्ताका अधिकारबारे किन सचेत गराइएन? जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा पनि गर्न छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ।

उपभोक्ताहरुलाई कुनै पनि प्रकारको धोका भएमा त्यसको उजुरी अदालतमा गर्नसक्ने हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारद्धारा उपलब्ध गराइएका सडक बत्ती, स्वच्छ पानी तथा प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा र यातायात जस्ता व्यवस्थाको अनियमितताका लागि पनि जनताको उपभोक्ता अदालतको सहायता लिनसक्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ।

यसका अतिरिक्त बैंक, अस्पताल, डाक्टर, ठेकेदार आदिद्धारा प्रदत्त सेवाहरूका सम्बन्धमा पनि उजुरी वा शिकायत अदालतमा गर्नसक्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ। उपभोक्ता अदालत मान्यता प्राप्त भए पनि यी अदालतद्वारा विविध मामिलामा न्यायोचित ढंगले न्याय सम्पादन हुन जरुरी छ।

साथै प्रभावित उपभोक्ताहरूको अदालती खर्चका साथै मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक शोषणका विरुद्धमा समुचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ।

(खाद्य विशेषज्ञ गौतम उपभोक्ता मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

२ चैत, २०८०, १३:३३:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।