सचिव राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज तर तारेखमा रिहा गर्न परमादेश

काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई राउतलाई तारेखमा रिहा गर्न परमादेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिए।

‘अन्य चार जनाको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ,’ उनले भने, ‘कृष्णबहादुर राउतको हकमा चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज भएको छ, परमादेश जारी गरेको हुनाले तारेखमा राखेर यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिल देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन। तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशविना अनुसन्धान कार्यसम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखि मुद्दाको अनुुसन्धान र तैकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे–जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्र अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

राउतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले २०८० असार २४ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिई पक्राउ गरेको थियो। उक्त पक्राउविरुद्ध राउतले दायर गरेको मुद्दा भने खारेज भएको हो।

सुधिरकुमार शाह, टीकाराम घिमिरे, धनप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङको तर्फबाट दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको पौडेलले बताए।

५ साउन, २०८०, १७:०१:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।