नक्कली शरणार्थी प्रकरण : देउवाका गृहमन्त्रीसमेत पक्राउ पर्दा ओलीका भने सल्लाहकारबाटै बढेन अनुसन्धान

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : देउवाका गृहमन्त्रीसमेत पक्राउ पर्दा ओलीका भने सल्लाहकारबाटै बढेन अनुसन्धान

काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्च दुई वटा मन्त्रिपरिषद् संलग्न रहेको खुलिसकेको छ।

प्रारम्भ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि यसले निरन्तरता पायो।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन्। उता ओली नेतृत्वको सरकारको पालाकाहरूको खोजी गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारबाट अगाडि बढ्न सकेन।

केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा प्रमाणीकरणमा छुटेका भुटानीबारे अध्ययनको प्रारम्भ भएको थियो। २०७४ फागुनमा ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले-माओवादी सम्मिलित सरकारमा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा अनि सचिव प्रेमकुमार राई। जो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन्। यी दुवै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन्।

पाँच करोड बढी लेनदेन भएको प्रमाणको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई वैशाख १९ मा पक्राउ परे। राईपछि तत्कालीन गृह सचिव रहेका पाण्डे दोस्रो दिन वैशाख २० गते पक्राउ परे।

छुटेका भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थापामार्फत नै पुगेको थियो। प्रशासनिक निर्णयमा राई संलग्न हुने नै भए। इन्द्रजित राईलाई सल्लाहकार बनाउन प्रेम राईकै इन्ट्रेस्टले काम गरेको त्यही बेला सार्वजनिक भएको थियो।

विचौलिया हुँदै अगाडि बढेको पक्राउको श्रृङ्खलामा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका गृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको पक्राउमा पुगेर रोकिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार छन्। रायमाझीका छोरा सन्दीप प्रहरी हिरासतमा छन्।  तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिएको छ। तर, पक्राउ परेका छैनन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम समेत पोलिएको छ यो प्रकरणमा। तर उनी पनि औपचारिक अनुसन्धानको घेरा बाहिर छन्। थापाका स्वकीय सचिव उनकै छोरा प्रतीक थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेकामध्ये गृह प्रशासनको उच्च तहमा रहेकामध्ये ईन्द्रजितभन्दा माथि अनुसन्धान गएको छैन।

२०७८ असार २८ मा सरकार बदलियो। देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका गतिविधिको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन्।

उनी अगाडि उनको कार्यकालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे समेत पक्राउ परिसके। खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परिसकेका छन्। गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने अनुसन्धानको रडारमा त देखिए तर औपचारिक रूपमा तानिएका छैनन्।

विचौलिया हुँदै गृहमन्त्रीसम्म पुगेको जालो
ईन्द्रजित र टोपबहादुरसम्म अनुसन्धान पुग्नु अगाडि चैत १२ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार र विचौलिया भएको आरोपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो।

‘शंकाको भरमा मात्र ल्याउँदा भोलि अदालतमा त्यसैको आधारमा अन्य आरोपीहरूले पनि शंकाको सुविधा पाउनसक्ने भएकाले बयानसँगै केही न केही प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गर्ने हाम्रो रणनीति हो।’

उनीहरू पक्राउ नपरेसम्म यस्तो गम्भीर अपराध सार्वजनिक भएकै थिएन। कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी भएपछि मात्रै गम्भीर अपराध सार्वजनिक भएको थियो। चैत १५ मा प्रहरीले सागर थुलुङ राईलाई पक्राउ गर्योथ भने सन्देश शर्मा आफैँ प्रहरीको सम्पर्कमा आए।

उनीहरूको बयान अनि मोबाइलबाट फेला परेको प्रमाणको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा गृह प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरू नै संलग्न रहेको खुल्न थाल्यो।

पाँच करोड बढी लेनदेन भएको प्रमाणको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई वैशाख १९ मा पक्राउ परे। राईपछि तत्कालीन गृह सचिव रहेका पाण्डे दोस्रो दिन वैशाख २० गते पक्राउ परे।

पक्राउ परेका विचौलियाहरूको मोबाइलबाट फेला परेको प्रमाणका आधारमा रायमाझी र उनको छोरा समेत संलग्न रहेको देखिएपछि दुवैविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भयो। बाबु भागे। छोरा पक्राउ परे।

यसबीचमा थप दुई जना सहयोगी सँगै पक्राउ परेको भनेको तत्कालीन गृहमन्त्री खाण अनि उनको स्वकीय सचिव नै हुन्।

पक्राउको आधार प्रमाण र बयान
प्रहरीले अहिले यो प्रकरणमा शंकास्पदहरूलाई पक्राउ गर्न दुई आधार बनाएको देखिन्छ। पहिलो पक्राउ परेकाहरूबाट फेला परेको लेनदेनको प्रमाण। दोस्रो उनीहरूबाट पोलिएका आरोपी।

प्रारम्भमै पक्राउ परेका केशव दुलाल अनि सानु भण्डारीको मोबाइलमा फेला परेको लेनदेनको विवरणको आधारमा टोपबहादुर हुँदै ईन्द्रजितसम्म प्रहरी पुग्यो। ईन्द्रजितको बयानबाट उनीभन्दा माथिल्ला व्यक्ति पोलिएका छैनन्। रायमाझी फरार भएकाले उनीबाट खुल्ने सम्भावना भएन।

यसले ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा भएका निर्णयमा प्रभाव पार्ने र नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै असुलेको रकम बाँडफाँडमा परेकाहरूको नाम खुलेको छैन।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख राई अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यको नाम पोलिएको छ। राईले कार्यदल गठन लगायतका काममा सघाएको पुष्टि हुने प्रमाण फेला परेका छन्। तर आर्थिक कारोबार खुलेको छैन।

खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै लगेर पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए। त्यसपछि पनि खाँणले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको खुल्छ।

प्रेम राई जोडिनसक्ने पीडितहरूलाई उनले पहिला नै रकम फिर्ता गरेकोसम्मको सूचना प्रहरीले पाएको छ। तर, सम्बन्धित व्यक्ति प्रहरीको सम्पर्कमा आएको छैन।

बज्राचार्यको हकमा पनि समूहसँग सम्बन्ध खुलेको छ। तर, आर्थिक लेनदेन प्रमाणित हुने प्रमाण फेला पारिसकेको छैन।

‘शंकाको भरमा मात्र ल्याउँदा भोलि अदालतमा त्यसैको आधारमा अन्य आरोपीहरूले पनि शंकाको सुविधा पाउनसक्ने भएकाले बयानसँगै केही न केही प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ अनुसन्धान सम्बद्धस्रोतले भन्यो, ‘नाम मात्र आएको आधारमा तत्काल पक्राउ गरिहाल्ने रणनीति छैन।’

उता देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा भएका गतिविधिमा संलग्न देखिएका तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणदेखि सचिव पाण्डेसम्मको समूहमा संलग्नताबारे लेनदेनको प्रमाणसँगै बयान समेत आएका छन्।

पाण्डेविरुद्ध प्रहरीसँग पर्यालप्त प्रमाण रहेको स्रोतको दाबी छ। खाँणविरुद्ध उनै पाण्डेले नै प्रमाण जुटाउन सघाएका थिए। खाँणका स्वकीय सचिवविरूद्ध विचौलिया समूहबाटै प्रमाण आएको थियो।

कहाँसम्म पुग्ला जालो ?
खुलेका प्रमाणहरूको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा कति मन्त्रिपरिषद्बाट त कति मन्त्रीस्तरीयबाट निर्णयकै आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सक्रिय गिरोहले आफू अनुकुल निर्णय गराउँदै लगेको खुलिसकेको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रीस्तरिय निर्णयको आधारमा २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। जसको सदस्यमा विचौलियाहरूकै योजना अनुसार सदस्य राखिएको खुलिसकेको छ।

पन्थी कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस गरियो। विचौलियाहरूले त्यही सिफारिसमा खेलेर रकम असुल्न थाले।

अनुसन्धानको घेरामा रहेकाहरूको सूची लामै छ। समय छोटो भएकाले प्रमाण संकलन र बयानको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुको विकल्प देखिँदैन।

प्रेम राईले गृहसचिवबाट अवकाश पाएपछि उनको स्थानमा महेश्वर न्यौपाने आएका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। प्रधानमन्त्री भए देउवा। गृहमा बालकृष्ण खाँण र सचिवमा पाण्डे आए।

यसबीचमा पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार शरणार्थी व्यवस्थापनको उपाय पेश गर्न झापाका प्रशासनलाई निर्देशन दिएको खुलिसकेको छ।

यहीबीचमा खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै लगेर पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए। त्यसपछि पनि खाँणले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको खुल्छ। खाँण पक्राउ पर्ने प्रमाण यी निर्णयहरू पनि हुन्।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाको बयान अनि उनीहरूबाट पाएको प्रमाणपछि अर्को आरोपी पक्राउ पर्ने गरेका छन्। पक्राउकोक्रम खाँणभन्दा माथि जान्छ या जान्न त्यो उनको बयान र उनीबाट जुट्ने प्रमाणमा निर्भर देखिन्छ।

अनुसन्धानका लागि छैन लामो समय
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिनको म्याद पाउँछ। पहिलो आरोपी पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको दिनबाटै अनुसन्धानको समयावधि गणना हुँदा सानु भण्डारीहरू समातिएको चैत १२ बाटै अनुसन्धानको समय गनिन्छ। यसको आधारमा प्रहरीले जेठ १२ गतेभित्र अनुसन्धान सक्काएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझाव पठाइसक्नुपर्छ।

अनुसन्धान स्रोतको दाबीअनुसार प्रहरी अहिले पनि प्रेम राई, राजेश बज्राचार्य, तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, थापाको छोरा प्रतीक, गृहमन्त्री खाँणको श्रीमती तथा कांग्रेस सांसद मञ्जु अनि कांग्रेस सांसद् आरजु राणा देउवाको संलग्नताबारे अनुसन्धानमै छ।

अनुसन्धानको घेरामा रहेकाहरूको सूची लामै छ। समय छोटो भएकाले प्रमाण संकलन र बयानको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुको विकल्प देखिँदैन।

छोटो समय तर जुटाउनुपर्ने प्रमाण जटिल देखिएपछि अहिले अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समेत सघाइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं मात्रै होइन, आवश्यता अनुसार वृत्तको जनशक्तिसमेत अहिले यही प्रकरणको अनुसन्धानमा केन्द्रित छ।

२८ बैशाख, २०८०, १९:५३:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।