६ बुँदे माग राख्दै निजामती अस्पतालका डाक्टर-कर्मचारी आन्दोलनमा, निर्देशक डा. पौडेल भन्छन्,'माग सम्बोधन गर्न बुत्ताले भ्याएन'
काठमाडौँ : निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पताल का चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू व्यवस्थापनसँग ६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आइतबार चिकित्सक तथा कर्मचारीले दिउँसो खाजा खाने समयमा करिब १५ मिनेट विभिन्न माग सहितका प्लेकार्ड बोकेर अस्पतालको मूल ढोका अगाडि धर्ना बसेको निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले जानकारी दिए।
चैत ६ गते सोमबार अस्पतालको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनमा मात्रै तालाबन्दी गर्ने र सात गतेबाट २४ घण्टे रिले अनसन बस्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीले बताएका छन्।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको भन्दै व्यवस्थापनले दिएको आश्वासनपछि लिखित सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
तर, व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारीको वृद्धि विकास स्थायित्वको बर खिलाफमा गई पदपूर्ति लागि अन्याय हुने गरी विज्ञापन गरेकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कर्मचारी तथा चिकित्सकले बताएका छन्।
डाक्टर्स एसोसिएसन अफ सिभिल सर्भिस हस्पिटलका अध्यक्ष डा. सुमन बाबु मरहट्ठाले लामो समयदेखि काम गरेका कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई पेल्ने किसिमले व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा पदपुर्तीसम्बन्धि विज्ञापन निकालेकाले त्यसको विरोधका लागि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए।
‘व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा पेल्ने गरी पदपुर्तीसम्बन्धी विज्ञापन ल्यायो,’डा. सुमन मरहट्ठाले, ‘त्यसको विरुद्धमा हामी हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्णायक आन्दोलन गर्दैछौँ।’ तर, अस्पतालमा बिरामीको उपचार सेवामा भने कुनै बाधा नपुग्ने उनले बताए।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अक्षम भएकाले राजीनामा गर्नुपर्ने, पदपूर्तिका लागि खोलिएका विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीले माग राखेका छन्।
त्यसै गरी अदालतको फैसला बमोजिम चिकित्सक र कर्मचारीहरूको स्थायित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्ने, विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीको तहगत बढुवा गर्नुपर्ने जस्ता माग छन्।
रिक्त दरबन्दीमा नयाँ ओएण्डएम गरेर मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा नयाँ नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने जस्ता चिकित्सक तथा कर्मचारीले माग अघि सारेका छन्।
निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घ, डाक्टर्स एसोसिएसन अफ सिभिल सर्भिस हस्पिटल, अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ निजामती अस्पताल कर्मचारी (निमक) एकाइ संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
आन्दोलनका विषयमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत आइतबार संयुक्त पत्र लेखेर जानकारी गराइएको कर्मचारीले बताएका छन्।
अस्पतालमा कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई स्थायित्व र काम गर्ने वातावरण चाहिएकाले पनि व्यवस्थापनले त्यो दिन नसकेको डा. मरहट्ठाको भनाई छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस विषयमा वार्ता पनि भइरहेका उनले बताए।
निजामती कर्मचारी अस्पतालले फागुन ३० गते चिकित्सक तथा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।
तर, यो विज्ञापन अनुसार पदपूर्ति भए अस्पतालको स्थापनाकालदेखि काम गरिरहेका चिकित्सक तथा कर्मचारी मर्कामा पर्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको कर्मचारी तथा चिकित्सक बताउँछन्।
अस्पतालले विभिन्न समयमा गरेको सम्झौता र निजामती अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावलीको समेत विपरीत विज्ञापन भएकाले यो विज्ञापनको लागि समेत माग गरिएको सङ्घका अध्यक्ष धिमालले बताए।
'माग सम्बोधन गर्ने बलबुताले भ्याएन'
तर, निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. विधाननिधि पौडेलले अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञापन गरिएको तर्क गरे।
निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७० अनुसार नै पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको निर्देशक डा. पौडेलले बताए।
चिकित्सक तथा कर्मचारी का केही गुनासोहरू सुन्न खोजे पनि सम्बोधन गर्न नसकेको डा. पौडेलको तर्क छ।
‘उहाँहरू (चिकित्सक तथा कर्मचारी) को केही गुनासोहरू होलान्,’डा. पौडेलले भने,‘गुनासो हामीले सुन्न खोजेको हो। कर्मचारीले भने अनुसारको सम्बोधन गर्न सकिएन। सम्बोधन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हाम्रो बलबुताले भ्याएन।’
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको पदपूर्तिको सवालमा गर्न सक्ने प्रयास गरे पनि लोकसेवाले नमाने पछि केही गर्न नसकिएको उनको तर्क छ।
‘हाम्रो हातमा नभएको चिज के गर्न सकिन्छ?,’डा. पौडेलले भने।
लोकसेवाले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीको पदपूर्तिका विषयमा नियम विपरीत जान नसकिने डा. पौडेल बताउँछन्। लोकसेवाले भने अनुसार नै विज्ञापनको प्रक्रिया अपनाइएको उनले बताए। उनले लोकसेवा भन्दा बाहिर त जानै नपाइने भएकाले चिकित्सक तथा कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गरे।
‘लोकसेवाले सुनुवाइ गर्छ, सबै हुन्छ भने हामी त त्यसमा पोजेटिभ नै छौँ। जस्तो गरिदिए पनि हामीलाई मान्य छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर, हामी त केही गर्न सक्दैनौँ। नियम कानुन भन्दा माथि त जान सकिँदैन। नियम कानुनले बाँधेको छ।’
पदपूर्तिको विज्ञापन सम्बन्धी यो प्रक्रिया परिवर्तनका लागि लोकसेवाले सहमति दिएको खण्डमा अस्पतालको त्यसमा अवरोध नभएको डा. पौडेलले तर्क गरे। विधाननिधी यस अगाडि पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा विवादमा तानिएका चिकित्सक हुन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको छ।
५ चैत, २०७९, २३:५२:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
