रेमिट्यान्सले मात्रै धान्न नसक्ने भयो देशको अर्थतन्त्र, के छन् अन्य विकल्प?
काठमाडौं : नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै टिकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको वस्तुव्यापार घाटा तीव्र रुपमा बढेर गए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राका कारण नै चालु खाता हालसम्म सन्तुलनकै अवस्थामा छ।
गत आर्थिक वर्ष (०७८/७९) मा नेपालले १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्यायो। रेमिट्यान्स बाहेक नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को ठूलो स्रोत भनेको निर्यात हो, जुन २ खर्बमा मात्र सीमित छ। रेमिट्यान्सका तुलनामा यो रकम धेरै नै कम हो।
यसको तुलनामा नेपालमा झण्डै वार्षिक १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ। यसलाई धान्ने क्षमता रेमिट्यान्स र निर्यातसँग छैन।
यसै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी ठूलो खाडल पर्दै गइरहेको छ। त्यो खाडललाई भर्ने काम वैदेशिक ऋण र अनुदानले गर्ने गरेको छ। जुन अर्थतन्त्रका लागि सुखद अवस्था होइन।
रेमिट्यान्सको भविष्य र विकल्प
देशको अर्थतन्त्रका लागि आगामी वर्ष चुनौतीपूर्ण बन्ने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नै आगामी वर्ष विप्रेषण आप्रवाह कम हुने, पर्यटन आय शून्य हुने र वैदेशिक लगानीमा संकुचन आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने बताएका छन्।
अधिकारीका अनुसार आगामी वर्ष विप्रेषणमा २० प्रतिशत भन्दा बढी संकुचन आउन सक्ने देखिएको छ।
यस आर्थिक वर्षका विगत ८ महिनामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिका तुलनामा १.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ। साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा झण्डै ६ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
तर आगामी वर्षमा भने विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो प्रेसर पर्दैछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने झैं यदि विप्रेषण आप्रवाह घट्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्ने देखिन्छ।
मुलुकभित्रै ठुला-ठुला उद्योगहरूको स्थापना गरेर युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने हो भने वस्तुहरूको आयातमा विदेश जाने पूँजीलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ।
अर्कातिर मुलुकभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको संवर्द्धन र प्रचारप्रसार गरेर बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुन जान्छ।
त्यस्तै अर्को विकल्प भनेको कृषि क्षेत्रको विकास हो।
एकातर्फ खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका धेरै उपभाेग्य वस्तुका लागि नेपालबाट धेरै पैसा विदेश जाने अवस्था छ। अर्कातर्फ देशका युवाहरु भने विदेश पलायन भइरहेका छन्।
यदि रेमिट्यान्सको भविष्य कमजोर बन्दै गयो भने युवा शक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने योजना ल्याउन तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगारीको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्। श्रम स्वीकृति नलिइ भिजिट भिसा र विद्यार्थी भिसामा विदेश गएर काम गर्नेको संख्या जोड्ने हो भने यो संख्या निकै धेरै हुन जान्छ।
यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ लाख ३० हजार ९७ जनाको श्रम स्वीकृति जारी भएको छ। भारत बाहेक अन्य देशमा हालसम्म दोहोर्याएर जाने समेत गरी करिब ७५ लाख जनाको श्रम स्वीकृति जारी भएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
मलेशिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया तथा कुवेत गरी पाँच देशले मात्रै कुल श्रम स्वीकृतिको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने देशमा मलेशिया रहेको छ भने दोश्रोमा कतार रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः संयुक्त अरब, साउदी अरेबिया र कुवेत परेका छन्।
श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये पुन: श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने ३२ प्रतिशत छन्। हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आफू कार्यरत रहेकै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न पाउँछन्।
श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब १० प्रतिशत महिला रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट एकातिर मुलुकले विदेशी मुद्रा संकलन गर्ने अवसर पाएको छ भने अर्कातिर मुलुकमा सामाजिक समस्या भने निम्त्याएको छ।
अर्थविदहरु रेमिट्यान्सलाई युद्धका घाइतेलाई दिइने पेन्सनसँग तुलना गर्छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘पैसा त आएको छ तर त्यसको सामाजिक मूल्य महँगो छ।’
२ फागुन, २०७९, १७:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
