आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली सुधार्ने ६ उपायहरू

आयुर्वेद नेपालको आफ्नै मौलिक चिकित्सा प्रणाली हो। आधुनिक नेपालको प्रारम्भिक कालसम्म पनि आयुर्वेद मुख्य स्वास्थ्य प्रणालीको रूपमा थियो।

प्राचीनकालदेखि नै आयुर्वेद उपचारको प्रमुख आधार भएता पनि करिब चार सय वर्षअघिदेखि सिंहदरबार वैद्यखानाले तत्कालीन राजा महाराजाहरूलाई औषधि उपचार दिन थाल्यो। 

एक शताब्दीअघि आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी स्थापना भएपश्चात औपचारिकरूपमा सरकारी तवरबाट आयुर्वेद सेवा प्रदान हुन थाल्यो।

चार शताब्दीअघिदेखि देशको मुख्य स्वास्थ्य प्रणाली भए पनि राम्रो व्यवस्थापन र प्रभावकारी आयुर्वेद नीतिको अभावमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीले सोचेअनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको रूपमा विकास गर्न सकेको छैन।

नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भयो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ। 

पछिल्ला दशकहरूमा नसर्ने तर गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू बढ्न थालेपछि नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न निरन्तर र दीगो प्रयासको आवश्यक पर्ने  चुनौतीहरू देखापरेका छन्।

आयुर्वेद औषधिको करिब ६ अर्बको बजारमा नेपाली उद्योगको दुई अर्बभन्दा कमको मात्र योगदान रहेको छ। औषधि उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा जडिबुटी उत्पादन, संकलन र बिक्री वितरणको लागि सरकारी तवरबाट स्थापित संकलन केन्द्रहरू छैनन्।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको लागि योजनाबद्ध विकासको योजना तयार हुनु जरुरी छ।

‘आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा प्रणालीहरूको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गरिने छ’ भनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउन थालेको वर्षौँ भइसकेको छ। यस्ता अमूर्त नीति योजनाले आयुर्वेदको विकास हुन सक्दैन। आयुर्वेद क्षेत्र सुधारको लागि सांगठनिक रणनीतिक योजना बनाई पाँच मुख्य क्षेत्रहरूको सुधारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र वित्तीय योजना, आयुर्वेदकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि, सेवाको गुणस्तर र मूल्य, आयुर्वेदकर्मीको व्यवस्थापन, आयुर्वेदका वर्तमान र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको समयानुकूल परिवर्तन, जडिबुटी तथा औषधि उत्पादन र सेवाहरूको एकीकृत परिचालन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक सेवाका मुख्य क्षेत्र हुन्। राम्रो रणनीतिक योजनाले कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको रणनीतिक योजना विकास गर्दा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको लक्ष्य, उद्देश्यमा आधारित रही आन्तरिक तथा बाहिरी वातावरणको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन हासिल गर्न आवश्यक कारकहरू पहिचान गर्नु जरुरी छ। रणनीतिक योजना र योजना उद्देश्यहरूलाई कार्यमा बदल्नु नै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाहरूको विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली सुधारर्ने ६ सुत्र
औषधि तथा उपकरण,    सेवा,  मानव श्रोत, सूचना तथा ज्ञान, नेतृत्त्व, वजेट तथा स्रोत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली विकासका लागि आवश्यक ६ सूत्र हुन्। जसलाई विश्लेषण गरौँ।

औषधि तथा उपकरण
आयुर्वेद औषधि उत्पादनको लागि सरकारी स्तरबाट सिंहदरबार वैद्यखाना मात्र रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिब ५० आयुर्वेद उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन्। विदेशबाट पैठारी हुने करिब २० ओटा उद्योगका आयुर्वेद औषधि उपलब्ध छन्।

आयुर्वेद औषधिको करिब ६ अर्बको बजारमा नेपाली उद्योगको दुई अर्बभन्दा कमको मात्र योगदान रहेको छ। औषधि उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा जडिबुटी उत्पादन, संकलन र बिक्री वितरणको लागि सरकारी तवरबाट स्थापित संकलन केन्द्रहरू छैनन्।

सरकारी आयुर्वेद अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा औषधि र उपकरणहरूको चरम अभाव छ।

औषधि उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा जडिबुटी उत्पादन, संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सिंहदरबार वैद्यखानाको शाखाको रूपमा वा प्रादेशिक संस्थाको रूपमा सहकारीहरूको समन्वयमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयुर्वेदका केही औषधिबाहेक स्वास्थ्य बीमाले नसमेटेको हुनाले चाहेर पनि आयुर्वेद सेवा लिन नपाउने जनसंख्या ठूलो छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई स्थायी सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन। 

प्याकिङ्ग तथा प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन उद्योग निजी वा सरकारी रूपमा स्वदेशमा नै गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्याप्त रूपमा औजार, उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारी आयुर्वेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरी अस्पताल फार्मेसी संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय रूपमा पाइने जडिबुटीबाट आयुर्वेद अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा एकल द्रव्य वा संयुक्त द्रव्यबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ। आयुर्वेद सहायक (एएएचडब्लु) को पढाइ बन्द भएको र आयुर्वेद फार्मेसीको पनि पढाइ नहुने भएकोले ओरियन्टेसन गराई औषधि बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

सेवाको अवस्था
हालसम्म केन्द्रमा  एक सय १८ बेडको नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय र प्रादेशिक रूपमा दाङ र धनगढीमा ५० बेडको अस्पताल संचालनमा छन्। केही जिल्लामा १५ बेडको अस्पताल बन्ने क्रममा रहे पनि ७० भन्दा बढी जिल्लामा बेडरहित जिल्लास्तरीय आयुर्वेद केन्द्र मात्र रहेकोले अपेक्षित सेवा प्रदान हुन सकेको छैन। 

आयुर्वेदका केही औषधिबाहेक स्वास्थ्य बीमाले नसमेटेको हुनाले चाहेर पनि आयुर्वेद सेवा लिन नपाउने जनसंख्या ठूलो छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई स्थायी सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन। 

निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले प्रदान गरेको सेवालाई नियमन तथा गणना गरिएको देखिँदैन। 

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रतिष्ठानसहितको तीन सय बेडको सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। १० देखी २५ बेडसम्मको जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल संचालन गरी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।

सरकारी क्षेत्रमा चिकित्सकको सय जनाको पनि दरबन्दी नहुनु र आयुर्वेद सेवामा कार्यरत जनशक्तिको २०/२५ वर्षसम्म एकै पदमा काम गरी सोही पदमा अवकास हुनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरकारी क्षेत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी दरबन्दी बढाई वर्षौँसम्म एकै पदमा काम गरी सोहि पदबाट अवकास हुनुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्छ। 

प्रत्येक पालिकामा स्नेहन, स्वेदन लगायतका पूर्वकर्म र पञ्चकर्म, सामान्य आयुर्वेद उपचार, सामान्य प्राथमिक उपचार, राष्ट्रिय कार्यक्रमका भिटामिन, भ्याक्सीन लगायतका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।

सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको लागि रोग प्रतिरोधात्मक र उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

विभिन्न विषयगत विशेषज्ञ सेवासहित सातै प्रदेशमा ५० बेडदेखि सय बेडसम्मका प्रादेशिक अस्पताल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सातै प्रदेशमा सय बेडमाथिका संघीय सुपर स्पेसियालिटीसहितका रिफरल अस्पताल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक छ।     आयुर्वेद सेवालाई समेत बीमाले समेट्नुपर्ने आवश्यक छ।

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई स्थायी सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी स्थायी दरबन्दीसहित स्थायी संरचनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

मानव श्रोत
हालसम्म ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद’ नेपालमा दर्ता तथा सूचीकृत भएका स्नातकोत्तर तहको जनशक्तिको संख्या एक सय २७, स्नातक तहको जनशक्ति ६ सय ६३, आयुर्वेद फार्मेसी जनशक्ति पाँच जना, प्रमाणपत्र तहका एक हजार पाँच सय ७१ र टीएसएलसी तहका दुई हजार सात सय १० जना रहेका छन्।

सरकारी क्षेत्रमा चिकित्सकको सय जनाको पनि दरबन्दी नहुनु र आयुर्वेद सेवामा कार्यरत जनशक्तिको २०/२५ वर्षसम्म एकै पदमा काम गरी सोही पदमा अवकास हुनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरकारी क्षेत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी दरबन्दी बढाई वर्षौँसम्म एकै पदमा काम गरी सोहि पदबाट अवकास हुनुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्छ।

स्पष्ट र प्रभावकारी मानव संसाधन विकास नीति, योजना प्रणाली र कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएको देखिँदैन। संघीय र प्रादेशिक स्तरमा स्पष्ट तथा प्रभावकारी मानव संसाधन विकास नीति, योजना प्रणाली र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयुर्वेद जनशक्तिको लागि सीप विकास, तालिम र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट नीतिहरू छैनन्। क्षमता विकास कार्यक्रममा ध्यान दिएको देखिँदैन। यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समेत सहयोग लिई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत आयुर्वेद जनशक्तिलाई संलग्न गराई तालिम प्रदान गर्नुपर्छ।

न्यून जनशक्तिले देशैभरि उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव छैन। मानव श्रोत विकासको लागि नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गनुपर्छ। त्यस्तै कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई स्तरोन्नति गरी थप विषयका एमडी/एमएस संचालन गर्नुका साथै दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा एमडी/एमएस प्रादेशिक आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक छ।

सूचना र ज्ञान
आयुर्वेद सूचना सम्प्रेषणको लागि छुट्टै सूचना तथा संचार केन्द्र छैन। छुट्टै सूचना तथा संचार केन्द्र स्थापना गरी परम्परागत स्वास्थ्य ज्ञान, सीप तथा जडिबुटीको ज्ञानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरले अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न सकेको देखिँदैन। यहाँ सबल नेतृत्त्वसहित आयुर्वेद अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने र प्राप्त सकारात्मक नतिजालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।

यस्तै नीतिगत निर्णय गर्ने स्थान, योजना निर्माण, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा पहुँच बढाउन उच्च स्तरीय आयुर्वेद जनशक्तिकै नेतृत्त्व हुनेगरी संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रादेशिक सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयुर्वेद महाशाखा गठन गर्न आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आधुनिक अनुसन्धान विधिबाट शास्त्रीय ज्ञानको नवीकरण, आधुनिक ज्ञानको उत्खनन, रैथाने जातको प्रतिलिपी अधिकार तथा संरक्षण, पुरातात्विक महत्त्वको ताम्रपत्र, ताडपत्र, श्रुति परम्पराको अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्नेगरी अनुसन्धान केन्द्रलाई विभिन्न विधाका जनशक्ति सम्पन्न केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै प्रादेशिक आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको भाडाको घरमा बोर्ड झुण्ड्याउने कार्य भए पनि पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छैन। सबै तहमा व्यापक र एकीकृत आयुर्वेद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। जनतालाई वास्तविक सूचना संप्रेषण गरी भ्रमात्मक विज्ञापन तथा सूचना निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैनन्। 

यसका लागि संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ।

नेतृत्त्व
नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने उच्च तहमा आयुर्वेदतर्फका जनशक्ति नभएकोले आयुर्वेदले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमार्फत गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय गर्न सकेको देखिँदैन। मन्त्रालयले समन्वय गरी योजना, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ।

‘हामी लक्ष्यमा कसरी पुग्ने छौँ’ भन्नेबारे छलफल भएको पाइँदैन। कुनै परिवर्तन व्यवस्थापन रणनीति बनेको छैन। यसबारे बृहत् छलफल गरी आयुर्वेद नीतिसहित परिवर्तन व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्छ। 

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रगत विकासका कार्यक्रममा जनताको अपनत्व देखिँदैन। त्यसो हुँदा यो अमूर्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा योजना कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। 

त्यसैले यसक्षेत्रका दशकौंदेखिका समस्याको समाधानको लागि तल्लो तहदेखि जनतालाई योजना निर्माणमा सहभागी बनाउनुपर्छ। योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सके प्रभावकारीरूपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। 

यस्तै नीतिगत निर्णय गर्ने स्थान, योजना निर्माण, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा पहुँच बढाउन उच्च स्तरीय आयुर्वेद जनशक्तिकै नेतृत्त्व हुनेगरी संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रादेशिक सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयुर्वेद महाशाखा गठन गर्न आवश्यक छ।

बजेट र स्रोत
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन हुन्छ। 

आयुर्वेदलाई प्रदान गरिँदै आएको बजेटमा वृद्धिगरी स्रोत सम्पन्न रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ। 

आयुर्वेदको भवन निर्माण तथा मर्मत, कार्यक्रम तथा सेवा संचालन तथा विस्तार, आयुर्वेद संस्था प्रभावकारी रूपमा संचालन गरी विस्तार गर्नको लागि पर्याप्त रूपमा पहिलो प्राथमिकता (पिआई) बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

समय समयमा आउने सर्ने तथा नसर्ने रोगका महामारीको लागि आयुर्वेद सेवा, योग, ध्यान तथा जडिबुटीहरूको उचित प्रबन्ध गरी सेवा दिन सक्ने वातावरण तयार गर्न उच्च स्तरीय आयुर्वेद समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्रोत विनियोजनको वैकल्पिक वित्तीय योजनासहित दिगो विकास योजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

(सरकारी सेवामा कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ज्ञवाली नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको  अध्यक्ष समेत हुन्।) 

६ फागुन, २०७८, ११:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।