टुंगिएन केयूको ‘अतिरिक्त शुल्क’ विवाद 

टुंगिएन केयूको ‘अतिरिक्त शुल्क’ विवाद 

शुल्क विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले समयभित्र मापदण्ड तयार गर्न नसक्दा विवादले लामोरुप लिने देखिएको हो।

विश्वविद्यालयले महामारीको समयमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेवापत अनलाईन कक्षा वाहेक कक्षाकोठामा पढाई गरेवापत लिने अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्न सूचना निकालेपछि यसले विवादको रुप लिएको थियो।  

अतिरिक्त शुल्क लिन नपाईने मागसहित अनसन बसेका विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबीच मापदण्ड तयार गरी विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेको थियो। 

कार्तिक २६ गते भएको सहमति अनुसार कार्यदल गठन गरी १० दिनभित्र तयार गर्ने सहित ७ बुँदे सहमति बनेको थियो। 

सहमति अनुसार मंसिर ७ गते १७ सदस्यिय संयुक्त कार्यदल गठन भएको भयोे। तर, कार्यदलले मंसिर १७ को समयसीमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। 

यससँगै विद्यार्थी प्रतिनिधिले एकतर्फि रुपमा ट्युसन शूल्कवाहेक अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।

कार्यदलमा सहभागि विद्यार्थी प्रतिनिधीहरुले प्रशासनले बेवास्था गर्दा कार्यदलले समयमै काम गर्न नसकेको बताएका छन्। 

कार्यदलमा विद्यार्थीका तर्फबाट सदस्य बनेका स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्गका प्रतिनिधि शैलेश मिश्रले विश्वविद्यालयले बेवास्ता गर्दा निष्कर्ष आउन नसकेको आरोप लगाए।

‘हामीले पटकपटक आव्हान गर्दा ८ दिनपछि मात्र पहिलो बैठकमा बोलाईयो। त्यो पनि निष्कर्षमा पूग्न सकेन।’ उनले उकेरासँग भने,‘अब कार्यदलको औचित्य सकिएको छ। हामी ट्युसन शुल्कमात्र तिर्छौ। विश्वविद्यालयले अरु शुल्क लिने गरी सूचना निकाल्यो भने फेरि मैदानमा आँउछौ।’

कार्यदल निर्णयमा नपुग्दा सहमति बमोजिम ट्युसन शुल्कमात्र तिर्ने घोषणा गरेको विद्यार्थी प्रतिनिधीहरुको भनाई छ। बुँदा ७ मा निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा स्वतः ट्युसन शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको उनीहरुको भनाई छ। 

विश्वविद्यालयका प्रतिनिधी भने छलफल जारी रहेको बताँउछन्। विश्वविद्यालयका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागि विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका सहनिर्देशक डा. दिपेन्द्र हमालले समय सकिए पनि छलफल जारी रहेको बताए। 

‘हामी छलफल मै छौं। केही समय लाग्न सक्छ। गर्दैजाँदा समय लागेको हो।’ उनी भन्छन,‘चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। यसबारे धेरै भन्न मिल्दैन।’ 

विद्यार्थी प्रतिनिधीहरु कार्यदलको औचित्य सकिएकाले छलफलमा सहभागि नहुने बताँउछन। उनीहरुले समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि कोभिड वित्तीय सहायता योजना लागु गर्नुपर्ने तथा महामारीको अवधिभर ढिलो शुल्क बुझाउँदा लाग्ने शुल्क लिन नपाइने लगायतका माग समेत राख्दै आएका छन्।

२१ मंसिर, २०७७, १८:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।