कैलास सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने'मा

काठमाडौं :  सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलासप्रसाद सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार तोकिएको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ। 

२५ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएपछि आज हुने भनिएको दोस्रो सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो।  

सरकारले आफूमाथि धरपकड गर्न खोजेको भन्दै सिरोहियाले सोमबार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयविरुद्ध प्रतिषेधको रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि आज न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तय थियो। तर, अदालतले उक्त मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सिरोहियाको नागरिकताको सम्बन्धमा परेको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। रिटमा गैर कानुनी धरपकड हुनसक्ने भन्दै सो रोक्न माग गरिएको थियो।

प्रतिषेध भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम कारबाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो।

यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायले कारणवश गैरकानुनी निर्णय गर्न लागेमा त्यस्तो गर्नबाट रोक्न सक्छ। आदेश स्थायी प्रकारको हुन्छ।

२८ बैशाख, २०८१, १७:४२:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।