महानगरको 'फ्लप' स्मार्ट पार्किङ बालेनको हतारोले झन् अस्तव्यस्त

काठमाडौं : 'पाइलट प्रोजेक्ट' भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले धुमधाम साथ ल्याएको 'स्मार्ट पार्किङ' योजना फ्लप भएसँगै अहिले नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ।

महानगरले काठमाडौँ टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा र धरहरामा अहिले नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गरे पनि यस क्षेत्रमा सवारी साधनको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ। यी दुवै ठाउँमा कुनै व्यवस्थापनको बन्दोबस्त नै नगरी महानगरले हतार गरेर पार्किङको ठाउँ तोकेको प्रष्टै देखिन्छ। 

तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले सुरू गरेको ’स्मार्ट पार्किङ योजनाको निकै बदनाम भयो। उनले निजी साझेदारी अन्तर्गत सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई पार्किङको जिम्मा दिएको थिए।

नव निर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले उक्त योजनाको सम्झौता तोड्न निकै मिहिनेत गरे। तर, कुरा मुद्दा मामिलासम्म पुग्ने देखेपछि सम्झौताको अन्तिम समय पर्खिने बाहेक बालेनसँग कुनै विकल्प नै भएन।

उक्त सम्झौताको पाँच वर्षको म्याद माघ ८ मा सकिए सँगै मेयर बालेनले ९ गते बिहानैदेखि नगरप्रहरी लगाएर पार्किङको लागि कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्रमा 'पार्किङ निषेध' गरिदिए। वीर अस्पताल अगाडिको सडकखण्डमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधनहरू नगर प्रहरीले धमाधम उठाए। 

सम्झौता सकिएपछि सोही कम्पनीलाई फेरि पार्किङ गर्न नदिने अडानमै रहेको महानगर त्यसको विकल्पमा भने चुक्यो। जसले गर्दा काठमाडौँका सर्वसाधारणहरू अव्यवस्थित पार्किङस्थलमै पार्किङ गर्न बाध्य भएका छन्।

...अनि स्मार्ट पार्किङ नै 'फल्प' भयो

यता कम्पनी पक्ष भने पटकपटक सम्झौता नवीकरण गर्नको लागि महानगरको कार्यालय धाइरहे। २०७५ असोज २६ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा स्मार्ट पार्किङको सुविधा दिने भन्दै त्यही साल माघ ८ मा महानगर र निजी कम्पनी 'व्हील्स ट्रुली योर्स' बीच सम्झौता भएको थियो। 

'इन्धन र समयको बचत गरी वातावरणीय प्रदूषण समेतमा न्यूनीकरण हुनेगरी नयाँ प्रविधिमार्फत सवारी साधनहरूलाई छिटो, छरितो र सहज तरिकाबाट पार्किङ व्यवस्थापन गराउने व्यवस्थालाई स्मार्ट पार्किङ भनिने छ' कम्पनी र महानगरबीचको सम्झौतामा उल्लेख थियो। सुरूसुरूमा वाहवाही पाए पनि अन्तिममा दुवैबीच द्वन्द्व भएपछि महानगरको स्मार्ट पार्किङ नै 'फ्लप' भयो। 

स्मार्ट पार्किङका नाम सवारीधनीले पैसा तिरे पनि स्मार्टको नाममा सुविधा भने केही थिएन। कम्पनी पक्षले सम्झौताअनुसार नै सबै काम गरेको दावी गर्दै यस सम्झौतालाई नवीकरण गर्न निवेदन दिएको थियो। तर, पनि महानगरले भने सम्झौता अनुरूप काम नभएको भन्दै सहमति भएको स्थानबाट समेत पार्किङ हटाउन थाल्यो। 

सम्झौता पत्रअनुसार विशालबजार, आकाश भैरवदेखि महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्म, पाको, प्युखा, खिचापोखरी र दरबारमार्गसम्म स्मार्ट पार्किङका लागि सम्झौता भएको थियो। तर, पुस १९ गते महानगरले एकाएक दरबारमार्गमा भने पार्किङ निषेधको 'स्ट्याण्ड’ लगायो। 

महानगरले त्यसबेला कम्पनीसँग वार्ता पनि गरेको थिएन। दरबारमार्गको पार्किङ स्थल खुम्च्याएपछि कम्पनी र महानगरको विवाद झन् बढेको हो। यस बीचमा कम्पनीले महानगरलाई दुई करोड भन्दा बढी रोयल्टी बुझाइसक्यो। 

सम्झौता सकिएको महिना दिन हुनै लाग्दा पनि सर्वसाधारणले महानगरको व्यवस्थित योजना देख्न पाउन सकेको छैनन्। तत्कालको लागि टावर र धरहरा बाहेक अन्य विकल्प पनि महानगरले तोक्न सकेको छैन। 

यस बीचमा तत्काल कुनै अन्य निजी कम्पनीलाई पार्किङको जिम्मा दिने योजना नभएको महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ विभागले जनाएको छ। अहिले पार्किङको सम्पूर्ण जिम्मा मेयरको सचिवालयले नै हेरेको भएर यसबारे विभागले केही बोल्न नमिल्ने विभागको भनाइ छ।  

कम्पनीसँग सम्झौता भएको २१ नम्बरको बुँदामा सम्झौता सकिएको म्याद पश्चात् सम्पूर्ण चल, अचल सम्पति र प्राविधिक उपकरणहरू समेत महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस बारेमा भने अझै प्रक्रिया चलिरहेको विभागले जनाएको छ। तर कम्पनीले भने यस अघिनै करोडौंको सम्पति महानगरलाई दिन नसक्ने उकेरालाई बताइएको थियो।

यस बारेमा कम्पनीसँग बुझ्दा कम्पनीले पनि प्रक्रियामै भएको जनाएको छ। तर, तत्काल यसबारे केही बोल्न नमिल्ने कम्पनीको तर्क छ। 

नयाँ पार्किङस्थल राम्रोसँग संचालन भएको महानगरको दावी!

यता काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर भने यी दुई क्षेत्रमा पार्किङ राम्रोसँग भइरहेको र पार्किङस्थल पनि व्यवस्थित भएको दावी गर्छन्। उनका अनुसार अहिले महानगरले यी दुई ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा पार्किङको विकल्प पनि खोजेको छैन। 'अहिले भर्खर यो दुइटा संचालनमा आएको छ,' प्रवक्ता मानन्धरले भने, 'पछिको पछि नै हेरौँला नि के छ र!'  

उनका अनुसार महानगरले पार्किङको कुनै ठोस विकल्प बनाइ नसकेको प्रष्ट हुन्छ। धरहरामा त सम्बन्धित निकायमा समन्वय नै नगरी पार्किङ संचालन गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले त्यसलाई तत्काल रोक्न  माघ १४ गते पत्र नै काट्यो। निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको कारण भूमिगत पार्किङको लागि त्यो ठाउँ अहिले नै उपयुक्त नभएको भन्दै त्यहाँ निसास्सिने जोखिम भएको भनेर त्यसको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म त्यसलाई रोक्नु भनेर पत्रमा उल्लेख छ।

तर, महानगरले उक्त निर्देशनलाई टेरेन। बरू त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँ आगो निभाउने पाँच वटा स-सानो उपकरण जडान गर्यो।

मन्त्रालयले काटेको पत्रबारे महानगर प्रवक्ता भन्छन्, 'पत्र काटेर के भयो त? त्यस्तो पत्र आइरहन्छ। पार्किङ राम्रोसँग संचालन भइरहेको छ नि। अरू के चाहियो!'

महानगरका अनुसार धरहराको भुईँ तलामा १ हजार ५ सय २ पाङ्ग्रे सवारी साधन अट्छन्। उकेराकर्मी पुग्दा पार्किङस्थल निकै अव्यवस्थित देखिन्थ्यो। निकै धुलो उडेको र अँध्यारो देखियो। त्यहाँ दुई पाङ्ग्रे मात्र सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने रहेछ। चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङका लागि पुरानो बसपार्कको टावरमा जानुपर्ने रहेछ। पार्किङस्थल भित्र पुरै अँध्यारो र धुलो भएपनि सवारीको चाप भने निकै देखिन्थ्यो।

तर, कुन साधन कहिले आयो? कसको हो? कहिलेदेखि यहाँ छ? भनेर उल्लेख गर्ने सुविधा पनि त्यहाँ छैन। यसको मतलब यस्तो अँध्यारो, धुलो, निसास्सिने ठाउँमा आफ्नो सवारीमा क्षति भयो भने त्यसको जिम्मा सवारीधनीले नै लिनुपर्ने देखियो। उता टावरमा पनि त्यस्तै हाल छ। यहाँ चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्ने भएर पनि त्यसको तथ्यांक टिप्नको लागि भने यहीको सुरक्षागार्ड खटाइएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीको तथ्यांक टिपे पनि दुई पाङ्ग्रेको भने ती सुरक्षागार्डले तथ्यांक राख्दैनन्। 

दुई पाङ्ग्रे सवारीको तथ्यांक राखेर साध्य नहुने भन्दै उनी भन्छन्, 'यही चार पाङ्ग्रे त बल्ल बल्ल टिप्छु। यता फ्रीमा भनेर जो पनि आउन थाल्यो। केही छैन यो टावर बनेपछि त यहाँको पार्किङ पनि सशुल्क हुन्छ। त्यसपछि व्यवस्थित होला नि।'

उनका अनुसार यहाँ चार पाङ्ग्रे मात्र दैनिक चार सय भन्दा बढी सवारी पार्किङ हुँदै आएको छ।

२ फागुन, २०८०, १६:२७:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।