काठमाडौं महानगरलाई प्रश्न : स्मार्ट पार्किङको काम कमजोर हुनुमा तपाईंहरू कहाँ चुक्नुभयो?

काठमाडौँः काठमाडौँ महानगरपालिकाले 'स्मार्ट पार्किङ’ का लागि निजी कम्पनीलाई दिएको जिम्माको समय सकिन अब ८ महिना मात्र छ। 

महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको यो अवधारणा पनि सडक बत्तीजत्तिकै बदनाम भइसकेको छ। 

अवधारणा बदनाम भए पनि दुवै पक्ष बोल्न निकै कष्ट मानिरहेका छन्। 

सम्झौताको समयावधि करिब ८ महिना मात्र बाँकी हुँदा 'स्मार्ट पार्किङ’ नाम मात्रको भएको महानगरपालिकाले नै स्विकारिसकेको छ। 

निजी कम्पनी 'व्हील्स ट्रुली योर्स'सँग महानगरले पाँच वर्षका लागि स्मार्ट पार्किङ गर्न सम्झौता गरेको थियो। 

तर पाँच वर्षमा कस्तो भयो त काम ? अवधारणा कमजोर हुनुमा को कहाँ चुके ? यसको समीक्षा महानगरले कसरी गर्छ ? लगायत प्रश्नसहित महानगरको सार्वजनिक-निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेशकुमार काफ्लेसँग गरिएको कुराकानी।

स्मार्ट पार्किङको अवधारणा कसरी आयो ?

२०७० सालभन्दा अगाडि ठेक्का लगाएर काम गरिरहेका थियौं। त्यतिखेर 'चुल्ठे’, ’गुन्डे’हरूले बल प्रयोग गरेर लिए भनियो। त्यसमा बालुवा, पार्किङ, गिट्टी, ढुंगामा सीमित व्यक्तिहरूले मात्र बल प्रयोग गरेर लिन्छन् भन्ने कुरा भएपछि हामीले ठेक्का नै तोड्यौं। पछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभरिका सबै बाटो पार्किङका लागि खुला गरेको पनि हो। कसैले केही शुल्क दिन पर्दैन पनि भन्यौं। 

तर, ०७४/०७५ सम्म आइपुग्दा अशक्त, महिलाहरूको गाडी भित्र पर्यो भने। त्यहाँको मान्छे नआएसम्म उनीहरूको सवारी ननिस्कने भएछ। त्यस्तो बेला फ्रीमा पाएको भन्दै एउटै मान्छेको गाडी दिनभरि पार्किङ गरेर राखिदिनेसमेत भयो। अनि यसले पनि काम गरेन। बरु टाइम कार्डको सिस्टम राख्यौं भने सबैले ठाउँ त पाउछन् नि। अलि अलि पैसा तिर्नपर्ने भएपछि त एकै जनाले राखिराख्ने कुरा पनि भएन भनेर  हामीले स्मार्ट पार्किङ ल्यायौं। 

कन्सेप्ट अझै बृहत् थियो। हाम्रै टिम थियो त्यो हेर्ने। त्यसमा टाढाबाट पनि बुक गर्न मिल्ने, स्पेसहरू थाहा पाउने भन्ने थियो। बीचमा हामी सबै बाहिर बाहिर भयौं। हामी यो जिम्मेवारीबाट टाढा भयौं। अरू शाखामा गयौं। अहिले फेरि घुम्दै फिर्दै यतै आइपुगेका छौं। तर, अब हामीसँग त्यसका लागि पर्याप्त समय नै छैन। अहिले लगानी गरेर सबै काम फेरि गर्न त अलि समय लाग्छ नै।

त्योभन्दा पछिका लागि त केही पार्किङ भवनहरू पनि बन्दै छ। केही विकल्पहरू पनि हामीले दिन सक्छौं। त्यो सबै काम सकियो भने हामीले स्मार्ट पार्किङ भनेर ब्ल्याक टपमा नगर्न पनि सक्छौं। 

'व्हील्स ट्रुली योर्स’सँग नै महानगरले किन र कसरी सम्झौता भयो ? 

एउटा मोडलको रुपमा गर्ने भनेर कन्सेप्ट बढाएका हौँ। दुइ तीन जनाको प्रपोजल आएको थियो। यो कम्पनीले चै उठेको पैसाको २० प्रतिशत हामीलाई दिने भन्यो। अनि बाँकीको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी खर्च सबै आफैले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भयो। अरू कम्पनीले त्यति भनेको थिएन। हामीलाई पनि त जति धेरै भयो राम्रो भयो। अनि सम्झौता गर्यौं। 

सम्झौता गर्दाको प्रतिवेदन ८० पेजको थियो। अहिले महानगरले लुकायो। मेयरले दिनुभएन भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो नि !

ठिक छ, मैले मेय'सापलाई भनेको पनि त्यही हो। देखेको कसले ? बनाएको कसले/कहिले ? कुनै प्राइभेट कम्पनीले बनाएको भए त्यसलाई पैसा दिएको होला, लेखामा बुझे भैगो। बनाउने मान्छेको भुक्तानी त भएको होला नि। 

अनि कुनै कर्मचारीले बनाएको छ भने नाम लिइदियो भइहाल्यो नि। उसलाई समातेर तैँले बनाएको रिपोर्टले भने भैगो।  
त्यस्ता हावादारी, तथ्य नभएको कुरा गर्दा अर्थ लाग्दैन।

त्योभन्दा बढी किन चाहियो ? ८० पेजको सम्झौता नै किन आवश्यक पर्यो ? जबकि त्यति बनाएकै छैनौँ। तपाईंहरूलाई यो सुनाउने को हो भन्ने मलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई कसले बनाएको भनेर सोध्नुस्। 

सम्झौताअनुरूप कम्पनीले रोयल्टी बुझाइरहेको छ ?

पछिल्लो किस्ता बाँकी छ भन्ने सुनेको छु। नभए अहिलेसम्मको 'ड्यु’ छैन। जति गाडीको संख्या बढ्छ, त्यो जोडिँदै जाने कुरा हो। पहिला ३ वर्ष २० प्रतिशत र त्यसपछि २० प्रतिशत रोयल्टी दिने सम्झौता भएको छ। त्यसमा त केही विवाद छैन। 

कत्तिको 'स्मार्ट’ भयो त स्मार्ट पार्किङ ?

भएन नि। जति हामीले सोचेका थियौं, त्यति भएन। अहिले म यहाँ बसिरहेको छु, अब विशालबजार अगाडि गाडी वा बाइक जे लिदै जाँदैछु, त्यसलाई म त्यहाँ आउँदा एउटा लटचाहिँ यति समयको लागि चाहिन्छ भनेर यहाँबाट बुक गर्न पाउनुपर्छ भनेर कन्सेप्टमा ल्याइएको हो। त्यो काम हुन सकेन। हामीले पैसा लिन मात्र मिटरमा ठ्यास्स देखाउन खोजेको होइन। त्यति मिटरबाट पैसा मात्र लिने त स्मार्ट हैन नि। यो नामको मात्र स्मार्ट भयो। जे हामीले सोचेका थियौं र त्यतिबेला डकुमेन्टेसन हेर्या थियौं त्यो नभएकै हो। 

सार्वजनिक-निजी साझेदारी भन्ने अनि निजी र सरकारी दुवैले आ-आफ्नै तरिकाबाट काम गरेको देखियो नि ? 

त्यो चै देख्या छ। अघि नै मैले भनेँ नि। जे कन्सेप्टमा आथ्यो, त्यो चै नभएकै हो। कमजोरी भएकै हो। 

यसमा कमजोरी कसको देखियो रु कम्पनीको कि महानगरको ?

दुई वटैको देखियो नि। सिस्टमले चल्नुपर्थ्यो। अब कतिपय थाहा भएन होला। कसैले स्मार्ट भनेको यति नै हो भन्ने सम्झिनुभयो होला। त्यस्तो बेला दुवैतर्फ कमजोरी देखिएकै हो। यसमा व्यापारीले पनि फाइदा खोज्ने भयो। किन बढी लगानी गर्ने भन्ने भयो होला। अनि यता (महानगर) तिरकोले पनि के हो कसो हो भन्ने भयो होला। सम्झौता मात्र पढ्यो, हेर्नुभएन होला। स्मार्ट भनेपछि यो कुरा पनि हुनुपर्छ भन्ने नै नगरेको चै देखिएकै हो। 

सम्झौताअनुसार काम नभएपछि कसको कमजोरीका कारण काम भएन ? उसलाई केही कारबाही गर्नुपर्थ्यो होला नि। 

पर्थ्यो होला। त्यो भएन। किन भएन मलाई नि थाहा भएन। कसरी थाहा पाउने मैले ? बीचमा हामी अर्कै शाखामा भयौं। त्यहाँ भएपछि यता आएर यो हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन। यता आएर किन गरेन र किन हुन सकेन भन्ने नै थाहा भएन। 

दुवै पक्षको कमजोरी देखिएको अवस्था छ। यस्तोमा कारवाही गर्न पर्यो भने कसलाई गर्ने ?

त्यो चै मलाई थाहा भएन। यो कुर्सीमा बस्ने पनि मेरो समकक्षी हुनुहुन्थ्यो। अहिले परिवर्तन हुनुभयो। यो कुरा चै तपाईंहरूले प्रवक्ता, सहप्रवक्ता वा कार्यकरीलाई सोध्नुहोला। मैले यो बोल्न मिल्दैन। 

यसको समीक्षा गरेर प्रतिवेदन त दिनसक्नुहुन्छ नि। कहाँ कमजोरी भएछ भन्ने त हेर्छ होला नि महानगरले ?

त्यो चै त्यतिबेलै लेखौँला। समीक्षा गर्ने कि नगर्ने भनेर चै तत्कालीन नेतृत्वहरूले सोच्ने कुरा हो। अहिले चै मैले बोल्न मिलेन। अहिले हामीलाई कसैले बना भनेको पनि छैन। म अर्को शाखामा जाँदा त्यहाँको काम त्यस्तै नगरेको पनि हुन सक्छ। यता साथीले पनि नगरेको हुन सक्छ। फलानाले कमजोरी गरेको छ, भन्दै हिँड्न पनि त भएन। 

'स्मार्ट पार्किङ’को समीक्षा गर्ने केही छाँटकाँट नदेखिए पनि समग्रमा यस्तो भयो भनेर केही त गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि ?

त्यस्तो समीक्षा गर्ने केही बनाएकै छैन। नभए पनि गर्नुपर्ने काम त हो। अब हामी समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि त्यसको विकल्प खोज्दै छौं। जस्तै दरबारमार्गको पनि कम्पनीलाई दिएको हो, हामीले लिइसक्यौं। बागबजारको पनि हटाइसकेका छौं। बिस्तारै हामी उनीहरूको क्षेत्र कम बनाउँदै छौं। हामीले एकैचोटि न्युरोडमा पनि झ्याप्प हान्न सक्ने अवस्था छैन। 

जस्तो दरबारमार्गमा अहिले उधुम गरिरनुभएको छ नि। त्यै पनि हामी चुप लागेर बसिरहेका छौं। अहिले झ्याप्प गर्न सक्दैनौँ। हामी ठाउँ खोजिरहेका छौं। 

अब तपाईंले भन्नुभएको प्रविधि प्रयोगमा चै हाम्रो कमजोरी भएको प्रस्ट देखिन्छ। त्यो चै हो नै। अब कसको रह्यो भन्नेचाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। अनि समीक्षा पनि लास्टमा गर्ने हो कि पहिल्यै गर्ने हो कि, बीचमा गर्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा भएन। 

कम्पनीसँग पनि महानगरको विवाद भएको हो ?

हो, बीचमा विवाद भएको हो। दरबारमार्गमा हटाएको विषयमा उहाँहरू अदालत जाने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सहकार्य गरियो। त्यसलाई अब अरूमा कन्भर्ट पनि गर्न सक्छौं। यसमा छोड्नुस्, अरू कुनैमा सहकार्य गर्नु भनेर त्यता पनि विकल्प दिँदै जाने न हो। किनभने निजी क्षेत्र पनि घाटा खान त आएको होइन। 

त्यसोभए स्मार्ट पार्किङका लागि व्हील्ससँगको सम्झौता खारेज हुने सम्भावना कत्तिको छ ? फेरि नवीकरण हुन्छ त ? 

खारेजभन्दा पनि हामीले बिस्तारै हटाउँदै गएका छौं। जहाँ जहाँ विकल्प दिन सक्छौं त्यो ठाउँ लिँदै गएका छौं। अनि नवीकरण त अब सम्भव छैन। उहाँहरूले हटाएको ठाउँको म्याद थप गरिदिनु भन्नुभएको छ। तर, त्यस विषयमा हामीले केही पनि भनेको छैन। खारेज गर्ने, थप्ने भन्ने विषयमा महानगरले सोचेको छैन। 

अब महानगरले पार्किङको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त ? 

कतिपय ठाउँमा चै पार्किङ नदेखिए पनि 'स्टोर’ भनेर डिजाइन गरेको पाइएको छ। अन्डरग्राउण्डमा लाइट नपुग्ने, अक्सिजन नपुग्ने, हावा सर्कुलेसन नहुने ठाउँमा पार्किङ गर्न दिनु हुँदैन भन्ने त हो। तर, स्टोर भनेको ठाउँमा पार्किङ नगर भन्न नमिल्ने रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि उनीहरू अदालत जानुभयो भने सजिलै जित्ने अवस्था पनि रहेछ। 

अब त हामीले ब्ल्याक टप खाली गर्ने, सबै बिल्डिङमा राख्ने। काठमाडौँ टावर, भाटभटेनीमा बनाएको जस्तै बनाउने तयारी गर्दै छौं। कमलादी, लैनचौर, उपराष्ट्रपतिको आवासको छेउमा तयारी भइरहेको छ।

अब विवाद भइरहेको छ, तर हामीले खुलामञ्चमुनि ट्रिपल बेसमेन्टका लागि पनि हेरिरहेका छौं। खुलामञ्च माथि रहन्छ। तल अन्डरग्राउण्ड। त्यसको अध्ययन पनि भइरहेको छ।

यो पनि 

स्मार्ट पार्किङ : महानगरलाई छैन चासो, युट्युबरको आतंकले कम्पनीलाई तनाव

जेठ १०, २०८० बुधबार १२:२६:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।