स्मार्ट पार्किङ : महानगरलाई छैन चासो, युट्युबरको आतंकले कम्पनीलाई तनाव

काठमाडौँ : 'पाइलट प्रोजेक्ट’ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले धुमधामसाथ ल्याइएको’स्मार्ट पार्किङ’ योजना अहिले बदनाम हुन थालेको छ। 

निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दासम्म स्मार्ट पार्किङको काम भनेकै सवारीधनीसँग पैसा उठाउनेबाहेक केही सुविधा छैन। 

योजनामा सहकार्य गरेको निजी कम्पनी 'व्हील्स ट्रुली योर्स' र महानगर दुवै पक्षले समेत यसबारे बोल्न अनकनाइरहेका थिए। 

पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार दुवै पक्षको सहकार्य हुने भए पनि अहिले स्मार्ट पार्किङका नाममा मात्र सवारीधनीले पैसा तिर्छन्। स्मार्टको नाममा सुविधा केही पनि देखिएको छैन। 

२०७५ साल माघ ८ गते स्मार्ट पार्किङको सुविधा दिन यो योजना ल्याइएको थियो। 

२०७५ असोज २६ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा यसको योजना बनाइएको थियो।

कम्पनी र महानगरबीच 'इन्धन र समयको बचत गरी वातावरणीय प्रदूषण समेतमा न्यूनीकरण हुने गरी नयाँ प्रविधिमार्फत सवारी साधनहरूलाई छिटो, छरितो र सहज तरिकाबाट पार्किङ व्यवस्थापन गराउने व्यवस्थालाई स्मार्ट पार्किङ भनिने’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। 

सुरुसुरुमा वाहवाही पाए पनि अहिले यो योजना नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा पुगेको छ। 

कम्पनी पक्ष सम्झौताअनुसार नै सबै काम भइरहेको बताइरहेको छ तर महानगरले सम्झौताअनुरूप काम नभएकाले सहमति भएको स्थानबाट समेत पार्किङ हटाउन सुरु गरिसकेको छ। 

सम्झौतापत्र अनुसार विशालबजार आकाश भैरवदेखि महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्म, पाको, प्युखा, खिचापोखरी र दरबारमार्गसम्म स्मार्ट पार्किङका लागि सम्झौता भएको थियो। तर, पुस १९ गते महानगरले एकाएक दरबारमार्गमा भने पार्किङ निषेधको 'स्ट्याण्ड’ लगायो। 

पार्किङको स्थान खुम्च्याउँदै महानगर 

महानगरले पार्किङस्थल घटाउँदै लगे पनि यसबारे न त कम्पनीसँग वार्ता गरेको छ न त कुनै सूचना नै जारी गरेको छ। 

पछि उक्त विषयमा बारम्बार पत्र पठाएर जानकारी लिन खोजे पनि महानगरबाट कुनै जवाफ नआएको कम्पनीका सञ्चालक शैलेशराज कुँवरले उकेरालाई बताए। 

उनले भने, 'हामीलाई पनि केही जानकारी त दिनुपर्छ नि। पछि जानकारी पाऊँ भनेर दुई पटक निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म केही जवाफ आएको छैन।’

यता महानगरले भने प्रभावकारिता र आवश्यकता हेरी अन्य स्थानमा पनि पार्किङ लागि व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो योजना रहे पनि अहिले भने प्रभावकारिता नदेखिएकाले दरबारमार्ग क्षेत्रको पार्किङ हटाइएको जनाएको छ।

दरबारमार्गको पार्किङस्थल एक्कासि महानगरले हटाउनुको कारणबारे सार्वजनिक-निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेश कुमार काफ्लेले भने, 'अब अझै पनि आवश्यक परे थप स्थानहरू घटाउँदै लैजान्छौँ।'

दरबारमार्गको विषयमा आफूहरू कम्पनीप्रति मौन रहेको काफ्लेले स्विकारे। भने, 'सम्झौताअनुसार काम नभएकाले हामीले हटाउनुपरेको हो। अब बिस्तारै अरू पनि हट्दै जान्छन्।’ 

पार्किङ व्यवस्थानका लागि धेरै कम्पनीले निवेदन दिए पनि व्हील्सले भने प्रशासनिक र लागत खर्च सबै आफैँले बेहोर्ने र शुल्कबाट उठको २० प्रतिशत रकम महानगरलाई दिने मञ्जुर गरेकाले सम्झौता भएको पनि काफ्लेले बताए।

सम्झौता अवधि सकिएपछि फेरि त्यही कम्पनीलाई पार्किङको जिम्मा दिने पनि उनले बताए। 

रोयल्टीमा छैन विवाद

सम्झौताअनुसार पार्किङमार्फत उठेको शुल्कले पहिलो तीन वर्ष प्रतिसवारी २० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूका लागि ३० प्रतिशत महानगरले रोयल्टी बुझ्दै आएको छ।

जसअन्तर्गत महानगरले हालसम्म १ करोड ९२ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी पार्किङ शुल्कका रूपमा उठाइसकेको छ। 

२०७५/७६ सालको अन्तिममा सम्झौता भएका कारण त्यस आर्थिक वर्ष महानगरलाई कम्पनीले ३ लाख १३ हजार २०६ मात्र रोयल्टी बुझाएको देखिन्छ। 

पछि ०७६/७७ मा भने ४५ लाख ३४ हजार ६३८ बुझाएकोमा फेरि ०७७/७८ मा भने कोभिड-१९ ले असर गरेका कारण २५ लाख ३५ हजार १२८ रुपैयाँ मात्र महानगरले रोयल्टी बुझेको देखिन्छ। 

कोभिडको असर कम भएसँगै ०७८/७९ मा भने महानगरलाई कम्पनीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ७१ लाख ९७ हजार १९७ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको देखिन्छ।

त्यो बढ्नुमा सम्झौताको दोस्रो वर्षबाट ३० प्रतिशतका दरले कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनु हो। 

कम्पनीले रोयल्टी रकम प्रत्येक चौमासिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार महानगरमा ०७९/८० मा दाखिला भएको अहिलेसम्मको रकम ४६ लाख ७७ हजार ५०९ रुपैयाँ छ। 

तथ्यांक हेर्दा महानगर र कम्पनीबीच रोयल्टीलाई लिएर भने खासै विवाद देखिँदैन। 

यता कम्पनीले भने आफूहरूले सक्दो प्रयासमा पार्किङलाई स्मार्ट बनाइरहेको दाबी गरिरहेको छ। 

स्मार्ट पार्किङ नियमित रूपमा हुँदा ती स्थानहरू सरसफाइ हुनुका साथै सयौँले रोजगारीसम्म पाएका कम्पनी सञ्चालक कुँवरले बताए।

'ती क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको प्रतिक्रिया पाएका छौं। अनि व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत वृद्धि भएको र सीसीटीभी क्यामराबाट निगरानी हुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत न्यूनीकरण भएको स्थानीय तथा व्यापारिहरूले नै भनिरहेको छ,’ उनले बताए। 

किन बदनाम भयो त स्मार्ट पार्किङ ? 

त्यसो भए स्मार्ट पार्किङ किन बदनाम भयो त ? भन्ने प्रश्नमा कम्पनी सञ्चालक कुँवरले भने, 'बदनाम भएको भन्दा पनि बनाएको हो। हाम्र भाइहरू (पार्किङ व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी) लाई गुण्डाजस्तो भन्या छ ! बिचरा कुन एंगलबाट ती भाइहरू गुण्डा जस्तो लाग्छ ? दिनभर घाममा खटेर काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि कसैले बोल्दा झर्कियो भने धम्कायो भन्ने रहेछ।'

उनले गुनासो गर्दै भने, 'ती सबै धेरै पढेलेखेका छैनन्। एसएलसी र १२ कक्षा पढेकाहरू, धेरै त विदेश जाने तयारीमा छन्। उनीहरू अब काममा कहाँ सधैँ राम्रो लुगा लगाएर आउँछन् त।’ 

भर्खरै एक आफ्ना एक कर्मचारीलाई सवारीधनीले हातपात गरेको घटना पनि उनले सुनाए। 'अस्ति एउटा भाइलाई एक जनाले झापड हानेछ। बिचरा त्यो भाइ त्यसपछि काम नगर्ने भनेर गयो। अरूभन्दा पनि यो युट्युबरहरूले गर्दा पनि हाम्रो बदनाम भएको हो। आफूलाई पत्रकार भन्दै आउँछन्, पत्रकारलाई हामी पार्किङको शुल्क लिँदैनौँ। तर, परिचय पत्र त देखाउन पर्यो नि। परिचय पत्र नदेखाउने अनि पार्किङमा गुण्डागर्दी भनेर हाल्दिने रहेछ।' 

उक्त घटनापछि आफ्ना कर्मचारीहरू मिडियाबाट आएको भनेपछि कुरा गर्न नमान्ने गरेका उनले बताए। 

पार्किङस्थलमा उल्टो सवारीधनीले गुण्डागर्दी गर्दाचाहिँ आफूहरू बदनाम हुनुपरेको उनको तर्क थियो। 'कसैले सम्पर्क गर्न नखोज्ने अनि गुण्डा, ठेकेदार जस्ता शब्द प्रयोग गरेर बदनाम गर्न त भएन नि!’ उनले आक्रोशमिश्रित गुनासो पोखे।  

उसको भए महानगर पक्षले स्मार्ट पार्किङमा किन चासो देखाएन रु जवाफमा उनी भन्छन्, 'ओरालो लागेको हरिणलाई जे गरे पनि गाह्रो हुन्छ भन्छन्, त्यस्तै भएको छ हामीलाई। अब महानगरमा नयाँ प्रतिनिधिहरू छन्। उहाँहरूले केही हेर्नुहोला नि।'

यसबारे अहिलेसम्म आफूले कुरा गर्न नपाएको र पत्रमार्फत गराएको जानकारी पनि महानगरले बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए। 

’स्मार्ट’ भएन स्मार्ट पार्किङ

स्मार्ट पार्किङ भनेर जुन रूपमा आएको हो त्यो नदेखिएको कुँवरको भनाइ छ। स्मार्ट पार्किङ भनेर मिटर देखाएर पैसा उठाउनु मात्र नभएको उनले बताए।

स्मार्ट पार्किङ नाम मात्रको भएको उनले दाबी गरे। भने, 'जस्तै फोन त नोकिया पनि त हो नि। त्यसमा पनि धेरै विशेषता छन्। तर, त्यसलाई त स्मार्ट भन्न मिल्दैन नि।’

व्हील्स कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि सकिएसँगै अब पार्किङ थप व्यवस्थित गर्नेमा महानगरले ध्यान दिने भन्दै छिट्टै ब्ल्याक टप खाली गर्ने र सबै पार्किङ बिल्डिङमा गर्ने तयारी पनि भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। 

जेठ ४, २०८० बिहीबार १२:३०:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।