लुम्बिनी विकास कोषद्वारा अदालतको अवहेलना, सर्वोच्चको आदेश विपरीत मायादेवी मन्दिरमा पुन: शुल्क वृद्धि

बुटवल : लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरमा प्रवेश शुल्कसम्बन्धी पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि लुम्बिनी विकास कोषले पुन: शुल्क बढाएपछि स्थानीय बासिन्दादेखि पर्यटन व्यवसायीसम्मले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन्।

कोषले गत वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्रीका लागि नयाँ शुल्क दर लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय पर्यटकका लागि ८० रुपैयाँ, सार्क मुलुक तथा म्यानमारका नागरिकका लागि ७०० रुपैयाँ र तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसअघि यो शुल्क क्रमशः ६४ रुपैयाँ, ४०० रुपैयाँ र ७०० रुपैयाँ कायम थियो।

स्थानीय अगुवा तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले कोषको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको बताएका छन्।

२०६५ सालमा स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाँले मन्दिर प्रवेश शुल्कविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसबेला अदालतले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा सर्वसाधारणको पहुँच सीमित हुने गरी शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि केही समय नेपाली नागरिकबाट प्रवेश शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, लुम्बिनी विकास कोषले विदेशी पर्यटकबाट भने शुल्क उठाइरहेको थियो।

पछि, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा २०७५ जेठ १ गते बसेको कोष बैठकले भदौ १ गतेदेखि नेपाली नागरिकबाट समेत प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गर्यो। त्यसयता नेपाली पर्यटकले पनि मन्दिर प्रवेशका लागि टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यसअघि खरिद गरिएको एउटा टिकट तीन दिनसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यो व्यवस्था समेत हटाइएको छ। नयाँ नियमअनुसार अब टिकटको अवधि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्मका लागि मात्र सीमित गरिएको छ।

स्थानीय अगुवा ओमकार पाण्डेले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कोष गम्भीर नभएको आरोप लगाए।

‘अदालतले प्रवेश शुल्क नलिन भनेको थियो, तर कोषले आंशिक रूपमा मात्रै आदेश मानेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि शुल्क बढाएर अदालतको आदेशकै अवहेलना गरिएको छ।’

मायादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गराउने भिक्षु विवेकानन्दले लुम्बिनी सम्पूर्ण विश्वकै साझा आध्यात्मिक केन्द्र भएकाले यहाँको पहुँचलाई व्यापारिक दृष्टिले हेर्न नहुने बताए।

‘लुम्बिनी श्रद्धा र शान्तिको प्रतीक हो, आम्दानीको माध्यम होइन’, उनले भने।

कोषका अधिकारीहरूका अनुसार, तत्कालीन सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका (हाल बर्खास्त) कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले सरोकारवाला कसैसँग पर्याप्त सल्लाह नगरी एकलौटी रूपमा यो शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेका थिए।

पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना महामारीपछि बिस्तारै लयमा फर्कन लागेको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रमा यो शुल्क वृद्धिले नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढेको छ।

लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने समयमा उल्टै शुल्क वृद्धि गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार लुम्बिनी आउने पर्यटक औसत २२ देखि २८ मिनेट मात्रै यहाँ बस्ने गरेका छन्।

उता लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू भने संघीय सरकारले चालु तथा प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट दिन छाडेपछि शुल्क समायोजन गर्नु बाध्यता भएको तर्क गर्छन्।

कोषको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सेवा तथा संरक्षण शुल्क भएकाले आन्तरिक आर्थिक भार धान्न शुल्क बढाउनुपरेको कोषका एक सदस्यले बताए।