मूल आधारस्तम्भ नचलाउने सर्तमा संविधान संशोधनको पक्षमा दलहरू, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्मका सुझाव

काठमाडौं : संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुँदा मुख्यगरि निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारको विषयमा सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू सहमत जस्तो देखिएका छन्। निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा फरक मत रहे पनि सुधारको आवश्यकता सबै दलहरुबाट व्यक्त भएको देखिन्छन्।

तर, संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुनेमा दलहरूको विशेष जोड रहेको छ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलसमक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मको व्यवस्था, राइट टु रिकल जस्ता विषयमा सुझावहरू आइरहेका छन्। कार्यदलले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो। 

छलफलको क्रममा शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा सुझावहरू प्रस्तुत भए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमूल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे।

उनले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार)लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने अध्यक्ष डा राउतको तर्क थियो। आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उहाँले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई-मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए। प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे। संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको संज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए। संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिए।

सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले प्रस्तुत गरे। विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे। उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए। गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताए। उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जीव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए। सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो। 

वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एक ठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो।

यस्तै छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे। संविधानमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिए।

पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रूपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिए।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे। शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए।

उनले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।

“सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन। राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ। कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो”, उनले भने।