विस्थापित सुकुमबासीले आफैँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले २५ हजार खर्च ब्यहोर्ने

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका सुकुमबासी परिवारलाई पुनर्स्थापना र बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवरण रुजु भएका विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको हो। वैकल्पिक व्यवस्था भने आफैँले गर्नुपर्ने छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि हाललाई तीन महिनासम्म मासिक भत्ता समेत दिइनेछ। ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने ५ भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले वृद्ध, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय:
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने।
३.
क) काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५ हजार प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. दुई हजार प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने।