१०० रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार उठाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

१०० रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार उठाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने सरकारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो आदेशसँगै अब सीमापारिबाट दैनिक गुजाराका लागि ल्याइने तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा र विवाह तथा नातागोताका सामग्री ल्याउँदा भन्सारमा हुने रोकावट तत्कालका लागि हटेको छ।

रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले सर्वसाधारणबाट यस्ता दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

सुरुमा कार्यान्वयनमा नआएको यो व्यवस्थामा पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि तराई-मधेसका सीमा क्षेत्रमा स्थानीयवासीसँगै भारतीय व्यापारीहरूले समेत विरोध जनाइरहेका थिए।

उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै वैशाख १४ गते डिजे ल एसोसिएट्सका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

दैनिक गुजारा गर्न ल्याइने सामग्री र विवाह/नातामा जाने सामग्रीमा कुनै अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन उनीहरूको माग थियो।

निवेदकहरूले हवाई र स्थलमार्गका यात्रुबीच सरकारले विभेद गरेको जिकिर गरेका थिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर मधेसमा बस्नेहरूमाथि भने १०० रुपैयाँमै कर लगाएर आर्थिक बोझ थोपरिएको उनीहरूको तर्क थियो।

साथै, रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता आकाश महतोले सरकारले राजपत्रमा निकालेको सय रुपैयाँमा कर लगाउने सूचना भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको भन्सार छुटको प्रावधानसँग बाझिएको बताएका छन्।

सोही कानुनी आधार र निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो।

जेठ २, २०८३ शनिबार ०७:४०:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।