दूरसञ्चार क्षेत्रमा साढे १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता : ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण कोषको रकममै ठगी

काठमाडौं : ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई ३५ करोड ३६ लाख रोयल्टी शुल्क नबुझाएको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दूरसञ्चार राजस्व दूरसञ्चार नियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा सो रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणलाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०।८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको ४ प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला नगरेको उल्लेख छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा एउटा सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरि ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तथा ब्यान्डविथ शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका २ सय ६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ सेवा प्रदायकले २०८०।८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय ८ अर्ब १० करोड ९५ लाखको २ प्रतिशतले हुने शुल्क १६ करोड २१ लाख र सोको जरिबाना एकिन गरेर कोषमा दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को १३ (झ) मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क तथा ऐनको दफा ४२ मा त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा ब्यान्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याई महसुल दर तोकेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले ब्यान्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ब्यान्डविथ प्याकेज बनाई सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्राधिकरणलाई भनेको छ।