आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता : प्रविधिमैत्री सेवा, संरचनागत सुधार र आर्थिक वृद्धि

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ।

बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेवा प्रवाहमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू यसप्रकार छन्:

१. सुशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह
संघीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन संघलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई समन्वयमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासनसम्मका सबै प्रक्रियालाई ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।

ठूला आयोजनामा देखिने जग्गा प्राप्ति, वन र खरिदका अवरोध हटाउन आयोजना प्रमुखसँगै कार्यसम्पादन सम्झौता गरी ‘मिसन मोड’मा काम अघि बढाइनेछ।

भ्रष्टाचार र एकाधिकार (कार्टेलिङ) विरुद्ध कडा कदम चाल्दै सार्वजनिक सेवालाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ झन्झटमुक्त प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसका लागि ‘एकपटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्त अपनाई नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डिजिटल सेवा प्रदान गरिनेछ।

२. आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधार र कृषिको रूपान्तरण
आयातमूलक अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मानिएको छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै साना किसानको संरक्षण र व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। किसानलाई बजार, प्रविधि, र बीमालगायतका सुविधा सुनिश्चित गर्दै खाद्यान्नमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ।

पूर्वाधार विकासमा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याई प्रक्रिया छोट्याइनेछ। नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), र साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने बजेटको लक्ष्य छ।

३. अधुरा आयोजना र पूर्वाधार विकासमा जोड
नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र र उच्च प्रतिफल दिने आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र ठूला सिँचाइ आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ। पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रमुख शहरमा ‘मास ट्रान्जिट’ (सार्वजनिक यातायात) प्रणाली विकास गरिनेछ भने पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटन सर्किट निर्माण गरी स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनेछ।

४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा लगानी
शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र श्रम बजारसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाइनेछ। साथै, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिनेछ।

स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र स्वास्थ्य बीमालाई थप नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विपन्न, सीमान्तकृत र द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई थप न्यायपूर्ण बनाइनेछ।

कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्र आश्रित नबनाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ। साथै, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कडा नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

५. आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक विकास, वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) को ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’लाई सुदृढ गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गराइनेछ।