भारतमा रहेका नेपालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता गराउने उदेश्यसहित दिल्लीस्थित दूतावासद्वारा आशय पत्र आह्वान

नयाँ दिल्ली : भारतका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, काम गर्ने वा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई कानुनी समस्या पर्दा निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले विशेष पहल सुरु गरेको छ।

दूतावासले भारतभर रहेका इच्छुक र अनुभवी अधिवक्ताहरूबाट ‘निःशुल्क कानुनी सेवा’का लागि आशय पत्र आह्वान गरेको हो। भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, पर्यटक वा अन्य व्यक्तिहरू विभिन्न समयमा कानुनी झमेलामा पर्ने गरेका छन्।

धेरैजसो नेपालीहरू महँगो कानुनी शुल्क तिर्न नसक्ने र समयमै उचित सल्लाह नपाउने हुँदा अन्यायमा पर्ने गरेकाले दूतावासले अधिवक्ताहरूको एउटा सूची तयार पार्न लागेको हो। यो सूचीमा रहेका वकिलहरूलाई आवश्यकता अनुसार पीडित नेपालीहरूको पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्न परिचालन गरिनेछ।

कुन-कुन क्षेत्रमा पाइनेछ सहायता?
दूतावासले तयार पार्ने सूचीमा रहेका अधिवक्ताहरूले निम्न विषयमा नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्नेछन्:
१. हिरासत, गिरफ्तारी, धरौटी र अदालतको प्रक्रियामा सहयोग।
२. श्रम विवाद, नपाएको पारिश्रमिक, कार्यस्थलमा हुने शोषण वा अन्याय।
३. मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, ठगी र दुर्व्यवहार विरुद्धको कानुनी लडाइँ।
४. कागजात तयारी, प्रहरी प्रक्रिया र अदालतमा उजुरी दर्ता।
५. कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दा।

को हुन् योग्य?
यो सेवाका लागि भारतीय बार काउन्सिल वा राज्यका बार काउन्सिलहरूमा दर्ता भएका र भारतका विभिन्न अदालतहरूमा अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ताहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्।

सामाजिक कार्य र मानव अधिकारको क्षेत्रमा अनुभव भएका तथा हिन्दी, अंग्रेजी वा क्षेत्रीय भाषाको ज्ञान भएका अधिवक्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइने दूतावासले जनाएको छ।

इच्छुक अधिवक्ताहरूले आफ्नो बायोडाटा (CV), बार काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आफ्नो अनुभव समेटिएको पत्रसहित आगामी १५ जुन २०२६ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदन दूतावासको इमेल `[email protected]` मा पठाउन सकिनेछ वा दिल्लीस्थित दूतावासको कार्यालयमा प्रत्यक्ष बुझाउन सकिनेछ।

यो सेवा पूर्ण रूपमा 'प्रो बोनो' अर्थात् निःशुल्क हुनेछ। यसबाट भारतमा समस्यामा परेका हजारौँ नेपालीहरूले कानुनी न्यायमा सहज पहुँच पाउने विश्वास गरिएको छ।