उपभोक्ता अदालत धम्क्याउन स्वास्थ्य ‘हडताल’

काठमाडौंः उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै उपभोक्ताबाट परेका मुद्दाका सम्बन्धमा अस्पतालसँगै चिकित्सकहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेपछि दबाब बढाउन चिकित्सकसँग सम्बन्धित संगठनहरु स्वास्थ्य हडतालसम्मको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलनको कारण उपभोक्ताको पक्षमा आएको फैसलामा चिकित्सकसमेतलाई दोषी ठहर गर्नु देखिन्छ।

२०८१ चैतमा गठन भएर काम गर्न थालेको उपभोक्ता अदालतले हालसम्म ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डीसिटी गरी तीन अस्पताल र बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद–९ को दफा–४४ मा आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्था अनुसार गत चैतमा यो अदालत गठन भएको हो।

यस अगाडि उपचारमा लापरबाही गरेको आरोपमाथि सुनुवाइ गर्ने बलियो संरचनाको अभावमा अस्पतालमा तोडफोड हुने तथा चिकित्सक नै कुटिनेसम्मको घटनाहरू भएका थिए। अदालत गठनपछि उपभोक्ता कानुनी उपचारका लागि अदालत जान थालेका छन्।

तर उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पनि जरिवाना गराएको भन्दै चिकित्सकहरूसँग सम्बन्धित संगठनहरु एकीकृत भएर अदालतमा दबाब बढाउन आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ।

आन्दोलनको कार्यक्रमको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघले गरेको छ। यसमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठन, नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल साइकोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटनरी एसोसिएसन लगायत नौ वटा संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सेवा रोक्न पाइँदैन। तर, उपभोक्ता अदालत गठन भएर उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेपछि संघ उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा मात्रै उत्रिएको छैन, अदालतले बिरामीको पक्षमा गरेको फैसलाको विरुद्धमा बिरामीलाई नै उपचारबाट वञ्चित गर्ने र अदालतको फैसलालाई नै प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

उपभोक्ता अदालतको फैसला विरुद्धमा असार २० मा सार्वजनिक पाँच बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम असार २० बाट सुरु भएको छ। त्यसमा असार २३ मा देश भरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने’ उल्लेख छ।

संघले गरेको यो घोषणा अदालतको मानहानि आकर्षित हुने त देखिन्छ नै गैर कानुनी समेत देखिन्छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा–६८ मा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा–६८ को उपदफा (१) मा कसैले सार्वजनिक विद्युत् वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानून बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर त्रास देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न’ नहुने उल्लेख छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा–६८ को उपदफा (२) मा यस्तो ‘...कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारले २०८१ फागुन ५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भए अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा, औषधी निर्माण तथा विक्री वितरण जस्ता आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ।

असार २० मा संघका शाखा कार्यालयहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। २२ गते आइतबार सबै चिकित्सकहरूले आ–आफ्नो कार्यस्थलमा एक घण्टा धर्ना दिँदै छन्।

संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूले चिकित्सकहरूको हस्ताक्षर र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरेर असार २३ गते सोमवारभित्र संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन चिकित्सक संघले आह्वान गरेको छ। असार २४ गते मंगलवार सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने संघले जनाएको छ।

हुन त चिकित्सकले गरेका उपचार तथा उपचार प्रक्रियामा चित्त नबुझेको खण्डमा बिरामी (पीडित पक्ष) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पुग्न सक्छन्। काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा न्यायका लागि जाने  नै अदालत नै हो। उपभोक्ता अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

तर चिकित्सकका संगठन न्यायिक प्रक्रियाको साटो निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको संगठनसँग मिलेर अदालतको फैसला विरुद्ध स्वास्थ्य हडतालमा उत्रिने तयारी गरेका छन्।

डा. तिवारीलाई हुन सक्छ, एक वर्ष कैद

त्यसो त पाटन उच्च अदालतले असार १९ मा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्चिव तिवारीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले डा. तिवारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी उजुरी दायर गरेपछि न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बिहीबार आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) अनुसार ‘अवहेलना मुद्दामा सजाय किन गर्नु नपर्ने हो’ भन्ने स्पष्ट आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ सहित विपक्षी (डा. तिवारी) अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा–१७ को उपदफा (२) मा ‘उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालतमा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आवेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी यस्तो ‘कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। त्यसैले अदालतको अवहेलना ठहरिए चिकित्सक संघका महासचिव डा. तिवारीलाई एक वर्ष कैद हुनसक्छ।

डा. तिवारीमाथि उपभोक्ता अदालतबाट आएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउँदै न्यायालयप्रति दुर्भावना फैलाउने, फैसला उपर सार्वजनिक प्रतिरोध गर्ने, कानुनको अपव्याख्या गर्दै न्यायिक प्रणालीमाथि अविश्वास पैदा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरिएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघको उपभोक्ता अदालतको विरोधमा कालोपट्टि बाँध्नेजस्ता काम गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तर, अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा जवाफ पेस गरिसक्नुपर्ने समयावधि अगावै संघका महासचिव समेत रहेका उनै डा. तिवारीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा अदालतकै फैसला र निर्णय विरुद्ध हुने किसिमले नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

चुनाव केन्द्रित आन्दोलन

नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी अनि आउने चुनावमा नेतृत्वका लागि जान चाहेका चिकित्सकको दौडधुप कम देखिँदैन। अब केही महिनापछि संघको चुनाव हुँदैछ। चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको भन्दै यस्ता मुद्दाहरूमा काउन्सिलले नै निर्णय गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने संघका पदाधिकारीको माग देखिन्छ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत कहाँ पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। कानुन, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको संघका एक चिकित्सकले जानकारी दिए।

नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा नेपालका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका प्रतिनिधिहरूले असार १३ मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णयलगायतको बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

संघले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको भन्दै यस्ता मुद्दाहरूमा काउन्सिलले नै निर्णय गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता तथा सह–न्यायाधिवक्तालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अदालतको फैसला नमान्ने धम्की

प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतसँग भेटेर अदालतको आदेश विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रम त छँदै छ, संघले ‘चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले कारबाहीको निर्णय गरेकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै असार १५ मा विज्ञप्ति निकाल्यो।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चिकित्सा पेसा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएकाले यसको मूल्याङ्कन अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएको निर्णय अस्वीकार्य रहेको’ उल्लेख छ। संघले जारी गरेको यो विज्ञप्तिको भाषाबाटै उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला ‘मान्दैनौँ’ भन्ने देखिन्छ।

उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा चिकित्सक संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत असार १६ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। संघले काउन्सिललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘...काउन्सिलको दायित्व पूरा गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी मुद्दाका सम्पूर्ण काम कारबाही नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट नै गर्न तथा काउन्सिलबाट दोषी प्रमाणित भए मात्र अदालतमा पठाउने व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न’ माग गरिएको छ।

नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको भन्दै चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीँ कतै कुनै त्रुटि वा लापरबाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै रहेको संघले काउन्सिललाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।

तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिको फैसला

उपभोक्ता अदालतले चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश गर्यो। उपचारमा भएको लापरबाहीको मुद्दामा चिकित्सकलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिराउन आदेश दिएको थियो। जसमा लापरबाहीका कारण भएको कुल क्षतिको ८० प्रतिशत अस्पतालबाट र २० प्रतिशत चिकित्सकबाट तिराउनुपर्ने आदेश गरेको थियो।

उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ओम अस्पताल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसैगरी एक हप्ता अघि बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्यो।

एक महिलाले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक र ग्राण्डी सिटी अस्पताल विरुद्ध  तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले क्षतिपूर्ति रकममध्ये ७० प्रतिशत चिकित्सक र ३० प्रतिशत ग्राण्डी हस्पिटलले बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको हो।

उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतले हिमाल हस्पिटल प्रालि र बिरामीको उपचारमा संलग्न  चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै अस्पताल र चिकित्सकले एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो। यसमा अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको हो।

असार २२, २०८२ आइतबार ०७:१३:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।