सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकारलाई उच्च अदालतको परमादेश, खोला क्षेत्रमा निर्माण गर्न निषेध

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्न उच्च अदालत सुर्खेतले परमादेश आदेश जारी गरेको छ। माघ ८ गते मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले चैत १४ गते वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय र भूमी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, सुर्खेतका स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासनलगायत ८ कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अदालतले चैत १५ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरी मुद्दाको पूर्ण सुनवाई गरेपछि यो फैसला सुनाएको हो।
स्थानीय निकायले २०४४ सालदेखि नै योजना बनाए पनि अतिक्रमण रोक्न समन्वय र ठोस कार्य नभएको भन्दै अदालतले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गामा गरिएका अवैध दर्ता, खारेजी वा निजीकरणलाई तत्काल रोक्नका लागि आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सुर्खेत उपत्यका भित्रका रिट निवेदन दावीमा उल्लेखित जग्गासमेतको के कहाँ अतिक्रमण हटाइएको, दर्ता बदर गरेको वा कति जनालाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याइएको छ? सो विषयमा विपक्षीहरूबाट यकिन जवाफ आएको नदेखिँदा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको सुरक्षार्थ कानूनले तोके बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न गराउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका बीच आपसमा समन्वय गरी सुर्खेत उपत्यकाभित्रको गुरु योजनाको क्षेत्र भित्रका सर्भे नापीको नक्सा बमोजिम सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको यकिन गरी अतिक्रमण भएको देखिएमा अनधिकृत अतिक्रमणसमेत हटाई उक्त प्रकृतिका जग्गाहरू कानून बमोजिम संरक्षण गर्नु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
बढ्दो शहरीकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण बढेको भन्दै अदालतले खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणले बाढी र डुवानको जोखिम बढाउँदै आएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। त्यस जोखिमलाई औंल्याउँदै अदालतले खोलाको बहाव क्षेत्रमा स्थायी निर्माण नगरी यथावत् भू-उपयोग कायम राख्नका लागि पनि परमादेश दिएको छ। यसका अलावा अदालतले सरकारी निकायले संरक्षणको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको समेत बताएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘बढ्दो शहरीकरण, सो कारण सिर्जित वातावरणीय चापबाट पनि खोला क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ५-१० वर्षबीच आउने उच्च बाढी हुँदा खोला बग्ने क्षेत्रसमेत खोलाको आफ्नो क्षेत्र नै कायम रहनुपर्ने, सो क्षेत्रमा खोलाको बहाव, किनारा र प्रभाव क्षेत्र भनी सीमाङ्कन भएको क्षेत्रमा समेत कुनै स्थायी संरचना निर्माण नगरी साबिक ग्रामीण क्षेत्र रहँदाको भू-उपयोगलाई नै यथावत् कायम राखिनुपर्छ। त्यसो गरेमा मात्र हिउँदमा जनताले नदी मिच्ने र वर्षातमा खोलाले बस्ती बढार्ने तथा वस्ती डुबानमा पर्ने सिलसिला अन्त्य हुन्छ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘बढ्दो शहरीकरणका कारण सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति अतिक्रमणको सिलसिला पनि बढी रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा सो कार्यलाई रोक्न सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएका संघीय सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी समेतको भूमिका सक्रिय हुनु जरुरी देखिन्छ।’
अदालतले विपक्षीहरूलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र कानूनी कारवाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ। साथै, यस सम्बन्धमा नागरिक समाजले पनि निगरानी गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेशको पूर्णपाठ:-
माघ २२, २०८१ मंगलबार ११:३६:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।