मासिँदै वीरेन्द्रनगरका नदी : खोलामा पानी छैन, पुलमाथि साइनबोर्ड मात्र

सुर्खेत : २०१८ सालतिर सुर्खेत उपत्यकाको वीरेन्द्रनगरमा आवादी सुरू भयो। औलो लाग्ने भएकाले त्यसअघि यहाँ खेती मात्रै लगाउने गरिन्थ्यो। मानवबस्ती उपत्यकाको आसपासका गोठीकाँडा, कटकुवा, सत्यकाँडा र जर्वुटाका डाँडाहरूमा बस्थ्यो।

केही मात्रामा थारु र राजी समुदायको बसोबास रहे पनि औलो उन्मुलन भएपछि २०२३ सालबाट मात्रै वीरेन्द्रनगरमा बस्ती बस्न थाल्यो। २०२८ मा राजा महेन्द्रको निधन भएपछि २०२९ सालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी वीरेन्द्रले पाए।

राजा भएपछि वीरेन्द्र दोस्रो पटक सुर्खेत आए। २०२३ सालमा पहिलो पटक आउँदा नै उनलाई सुर्खेत उपत्यका निकै मन परेको थियो। दोस्रो पटक आउँदा वीरेन्द्रले १२/१४ पटक सुर्खेतको आकाशमा हेलिकप्टरबाटै फन्को लगाए।

वीरेन्द्रनगरको सिरान गोठीकाँडाबाट उपत्यकालाई दृश्य अवलोकन गरेर अहिलेको सैनिक स्कुल नजिक ज्वालादल गणमा बास बसे। उनले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूसँग उपत्यकाको बारेमा जानकारी लिएर अर्को दिन काठमाडौं फर्किए। वीरेन्द्र फेरि २०२९ सालको मंसिरमा नै वीरेन्द्रनगर आए।

उनले बुलबुले भन्दा पूर्वपट्टीको खेतमा क्याम्प राखे। राजाले एक महिना त्यो क्याम्पमा बसेर उपत्कालाई स्वीट्जरल्याडको कुनै शहरको परिकल्पना गरी कसरी विकास गर्ने योजनासहित तत्कालीन इन्जिनियर माधवभक्त माथेमालाई वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउन लगाए।

त्यसपछि वीरेन्द्रनगर साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम बन्यो। मानव बस्ती पनि बाक्लो हुँदै गयो। आवादी बाक्लो भएसँगै यहाँका विभिन्न खोलानालामा अतिक्रमण गरेर बस्ती समेत बसे।

संघीयतापछि हालका १० जिल्लालाई समेटेर मूलुकको कान्छो प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश स्थापना भयो। राजधानी भएपछि यहाँको जनसंख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जनसंख्यामा वृद्धि भएपछि प्राकृतिक खोलानाला मानव बस्तीको अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वटा वडा छन्। जसमध्ये वडा नम्वर १ देखि १२ सम्म उपत्यकाभित्रै पर्दछन्।

वीरेन्द्रनगरका ठूला तीन खोला खोर्के, इत्राम र नेवारे छन्। त्यसका अलावा करिब १५ वटाभन्दा बढी साना नहरहरू मानव बस्तीको अक्रिमणमा परेका छन्। वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका सबै खोलानालाको पानी निकास हुँदै भेरी नदीमा मिसिन्छ।

खोलाको छेउछाउमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् भने नहर, खोल्सा, कुलो लगायतका प्राकृतिक खोलानाला र सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, खोलानाला मिचेर बाटो बनाई माफियाहरूले जग्गा प्लटिङ्ग गरी बेचबिखन समेत गरिरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ‘नदीजन्य पदार्थको कार्यविधि २०७९’ बनाएर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाएको बताए।

‘हामीले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न ७९ वटै पालिकालाई निर्देशन दिएका थियौं,’ सचिव सारुले भने, ‘अहिले उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ या छैन भन्नेबारे जानकारी भएन। स्वयं स्थानीय सरकार र अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई थाहा होला।’

प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन सहितको उपयोग नगर्नु नै वीरेन्द्रनगरका खोलानाला अतिक्रमण हुनुको मुख्य कारण रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्रध्यापक गोविन्द कोइराला बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा विकाससँगै विनास भइरहेको छ। जसका कारण प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खोलानाला र जग्गाकब्जा गरेर उद्योग चलेका छन्। न उनीहरूले कर तिरेका छन्, न त भाडा नै। अझ स्थानीय सरकार पनि त्यस्ता ठाउँमा बाटो र बत्ती लैजान तम्सिएको देखिन्छ।’

मुहान क्षेत्रमा बेतालको विकास हुँदा पानी सुकेको र खोलाको नाममा साइनबोर्ड मात्रै रहेको उनले बताए।

‘जताततै घरै-घर छन्। पानीको मुहान आउने ठाउँ सबै नासिए। खोलामा पानी छैन। त्यहिमौका छोपेर मान्छेहरू अतिक्रमण गरी संरचना बनाउँछन्,’ उपत्यकाबारे जानकार कोइरालाले भने, ‘पहिला खोला बग्ने ठाउँमा अहिले घर देखिन्छन्।’

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले सुर्खेतका ९ वटै पालिकामा सार्वजनिक जग्गा र सम्पतिको अवस्था के छ? भनेर पत्राचार गरेको बताए।

‘सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो। म यहाँ आएको डेढ महिना भयो। हामीले सबै पालिकामा सार्वजनिक सम्पतिको अवस्था के छ? भनेर पत्राचार गरेका छौँ। पालिकाबाट रिपोर्ट आएको छैन,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘कहिँ कतै खोलानाला र जग्गा अतिक्रमण भएको खण्डमा समन्वय गरेर एक्सनमा जान्छौं।’

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले अतिक्रमण गरेका सार्वजनिक सम्पतिहरू फर्काउन भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड २०७९ तयार पारेको बताइन्।

‘अतिक्रमण गरेर बनेका र बसेका संरचना हटाउन हामीले मापदण्ड नै बनाएर अगाडी बढेका छौं। अहिले आयोगको सहकार्यमा नापनक्सा भएका ठाउँमा पुर्जा बाँडेका छौं। शंस्कास्पद र विवादित ठाउँमा रोकेका छौं,’ सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी प्रमुख ढकालले भनिन्, ‘यहाँको सबै नापनक्सा नापी र मालपोतमा दिएका छौं। सोहीअनुसार अतिक्रमण भएका छन् भने खाली गराउँछौं।’

नगरको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड २०७९ समेत प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

हराए कुलो र डहर
२०२३ सालतिर वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई अन्नको भण्डार मानिन्थ्यो। तत्कालीन समयमा यो उपत्यका खेतियोग्य जमिनका रूपमा परिचित थियो।

राजा वीरेन्द्रले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले पानीको मुहान क्षेत्र रहेको उत्तरी भागलाई ‘उत्तरी जलाधार क्षेत्र’ घोषणा गरी कपासेदेखि कटकुवा क्षेत्रसम्मको बस्तीलाई वीरेन्द्रनगरको तल्लो भागमा स्थानान्तरण गरे। मुहान समेत रहेको उत्तरी भागमा वृक्षारोपण समेत गर्न लगाए।

‘उपत्यकाभित्र पानीको संकट नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुहान संरक्षणका लागि उत्तरी जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरी त्यहाँको बस्तीलाई तल सारियो,’ पञ्चायतकालमा वीरेन्द्रनगरका मेयर समेत रहेका मुकुन्दश्याम गिरी भन्छन्, ‘त्यतिबेला उपत्यकाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका सयौं कुलो र डहरहरू (नाला) अहिलेको अवस्थामा देख्न सकिँदैनन्।’

बुलबुले तालबाट निस्केको पानीले तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ हुने र यहाँको अन्न उत्पादनले साविक कर्णाली अञ्चललाई समेत पुग्ने अपेक्षा राजाको थियो। सोहीअनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा कुलो बनाइएका थिए। तर, अहिले ती कुलो र डहर कतै भेटिँदैनन्।

‘पुरानो नक्सामा त ती कुलोहरू सबै थिए,’ उनले भने, ‘तर, पछि प्लटिङ्ग भएर ठाउँ-ठाउँमा सडक भएपछि ती सबै हराए।’

पूर्व मेयर गिरीका अनुसार उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम र बस्ती, बीचको भागमा सरकारी कार्यालय, संस्थान, खेलकुद मैदान, आवास क्षेत्र र दक्षिणी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र भनेर तोकिएको थियो।

१ फागुन, २०८०, १०:५१:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।