‘गोप्य सूचनामा पहुँचको कारण कर्मचारी शक्तिशाली भए, सांसद र मन्त्रीले दबाब झेल्नै सकेनन्’

पूर्व सचिव एवं लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले पुस ९ मा राज्य व्यवस्था तथा संसदीय समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास अनुकूल आएकोलाई कसरी नागरिकसँग जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा नआएको टिप्पणी गरे। अझ उनले त १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्ष सम्म केन्द्रले खटाउने प्रस्तावित बुँदाको खुलेरै आलोचना गरे।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन। कसको स्वार्थका कारण रोकियो त ऐन ? पेचिलो बनेको मुद्दा के–के हुन् यिनै सन्दर्भमा मैनालीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

संविधान बनेको ९ वर्ष भइसक्यो तर  सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म आउन सकेन। संविधान भन्दा पनि पेचिलो किन यो ?

ऐन किन आएन भनेर बुझ्नुअघि निजामती सेवाको चरित्र बुझौँ, अनि यो प्रश्नको उत्तर बुझ्न सहज हुन्छ। निजामती सेवा यस्तो संस्था हो जसले आफूलाई एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ।

गोप्य सूचनामा पहुँचको कारण निजामती सेवा शक्तिशाली भएको हो। यो संस्था बनिसके पछि ध्वंस गर्न सकिँदैन। कर्मचारीतन्त्रलाई माइनस गरेर कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न गाह्रो हुन्छ। यस्ता विविध कारणले निजामती कर्मचारीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। शक्तिशाली वर्गको ऐन ल्याउँदा यिनै वर्गले आफ्नो स्वार्थ हाबी गराए। अनि ऐन आउन सकेन। सिधै भन्दा निजामती कर्मचारी भित्रका स्वार्थ समूहका कारण यो ऐन आउन ढिलो भएको हो।

विभिन्न श्रेणीका, सेवा अवधि पुगेका यति शक्तिशाली छन् की  प्राय कर्मचारीले नेताको फेरो समाउँछन्। स्वार्थ समूहको दबाबलाई झेल्न नसकेर पहिले पनि सदनमा पेस भएको फिर्ता भयो। अहिले छलफल भइरहेको छ। यदि नेताहरू दबाबबाट उम्किए भने पास होला की यस पटक!

स्वार्थ समूहका कारण निजामती ऐन रोकिएको भन्नु भयो, कस्ता-कस्ता स्वार्थ समूह भन्न खोज्नु भएको हो?

कर्मचारीका विभिन्न महत्वकांक्षाहरु देखिन्छन्। कसैलाई तह बढाउनु परेको छ, कसैलाई अतिरिक्त सचिव होस् भन्ने छ त कसैलाई नहोस् भन्ने छ। अवकाशको उमेर हद बढाउनु पर्ने र बढाउन नहुने समूहहरु, बढुवाको प्रतिशत खुल्ला र स्वतः बढुवाको प्रतिशत ५०/५० गर्नुपर्ने कर्मचारीको यस्तै निहित स्वार्थमा अल्झिएको छ ऐन।

समग्र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि कसरी आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा कर्मचारी केन्द्रित हुने अनि माननीयज्यूहरुले तिनै कर्मचारीबाट प्रभावित हुने।  यसरी नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको छ यो ऐन।

कानुन त सांसदहरूले नै हो ऐन बनाउने। तर व्यवहार केही कर्मचारीले ड्राफ्ट बनाइदिने, त्यसैमा छलफल गर्ने, अझ सांसदहरूले ड्राफ्टमा असहमत भएका कर्मचारीको माग बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्ने प्रचलन छ। अन्य ऐन भन्दा निजामती सेवा ऐन पेचिलो हुनुको कारण आफ्नै हात जग्ननाथ भनेजस्तो कर्मचारीले बढी सुविधा राख्न खोजेका हुन् ?

एक्सपर्ट भएदेखि उपसचिवसम्म आइपुग्दा ड्राफ्ट बनाउने कुरा हो। नत्र त माथि माथिका कर्मचारीले नै ड्राफ्ट गर्ने अनि अन्य तहका कर्मचारीलाई मनै पर्दैन। उनीहरूले संशोधन हाल्न लगाइहाल्छन्। अघि भने नि विभिन्न तह र सेवाबीचका द्वन्द्वका कारण रोकिएको हो यो ऐन। यस्तो खालका निजी स्वार्थको जन्जाल छ।

संसदीय समितिको बैठकमा ऐनमा निजामती कर्मचारीले आफ्नै उन्नति-प्रगतीमा ध्यान दिएको तर नागरिकलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा ऐन नै मौन रहेको एउटा अध्याय नै थप्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । कस्तो अध्याय थपौँ भन्नु भएको हो?

निजामती सेवा ऐन आएपछि जनताले के पाउने? नकारात्मक छ यो ऐन त यसमा। कर्मचारी वृत्ति विकासमा मात्र केन्द्रित छ यो।  उनीहरूको सुरक्षा  र वृत्ति विकासमा बढी केन्द्रित भयो।  कर्मचारी जबाफदेही हुनु पर्दैन? संविधान अनुसार नेपाली जनता सार्वभौम हुन्। सार्वभौम जनतासँग हो निजामती कर्मचारी जबाफदेही हुने। शासनसत्ता चलाउनेको मात्रै होइन।

तर यो ऐन जनतासँग जोडिएकै छैन। मन्त्री र कर्मचारीको सम्बन्ध कसरी बनाउने, सहअस्तित्व निर्माण कसरी गर्ने, बहुउत्तरदायित्व कसरी हुने यसमा भन्ने पक्षमा ऐन मौन छ।

अर्को सिद्धान्तमा मिलेन। यो एकात्मक ढाँचामा आएको छ। सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ। १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले तोक्ने भन्ने छ। यो नै गलत हो।

भोलि ऐन जारी भएपछि कुनै मुख्यमन्त्रीले रिट लिएर अदालत गए खारेज हुन्छ। संविधान विरोधी कानुन बनाउन त भएन नि। लोकसेवाको जाँच दिने बेला नै कुन तहमा जाने छनौट गराएर ९ हजार कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो मेरो पालामा। स्थानीय तहमा गएकालाई के आधारमा टेकेर सङ्घले सरुवा गर्यो थाहा छैन। अहिले स्थानीय तह प्रमुख कर्मचारी विहीन छ।

अर्को ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा सिफारिस छ। यो पनि ठिक छैन। शैक्षिक योग्यता र उसको काम गर्ने क्षमतामा आधारित हुनुपर्ने हो। कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक अवधारणामा लैजानुपर्ने हो तर लगिएन। यो ऐनले निजामती प्रशासनमा सुधार गर्न धेरै गर्न सक्छ तर  गरिएन।

कस्तो आधुनिक अवधारणा भन्न खोज्नु भएको?

ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि राज्यका संरचनाहरूमा तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यहीँ चुक्यौँ। संविधान जारी भएपछि अन्यत्र चुस्त लोकतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको छ सो अनुसार अनुसन्धान भएर ऐन आउनुपर्दथ्यो।

यहाँ त हामी गणतन्त्रमा छौँ, जनता सार्वभौम छन् तर हामीले सो अनुसार व्यवहार गरिरहेका छैनौँ। जुन बेला परिवर्तन गर्नुपर्दथ्यो त्यो बेला नसकेपछि पछि काम हुन गाह्रो हुन्छ। अहिले भएको यही हो। पहिलेका कर्मचारीले शासन शैलीमा काम गर्थे। तर अहिले त्यो अवस्था होइन। तर शैली त्यही छ।

अन्यत्र देशहरूमा संसारभर चलेका सिद्धान्त आफ्नो देशमा उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन भनेर अनुसन्धान हुन्छन्, हाम्रोमा त्यो पनि भएन। समुदायसँग निजामती कर्मचारी प्रत्यक्ष कसरी जोडिने यो पक्षमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर भएन। केही क्षेत्रमा हुँदै नभएको होइन। सामुदायिक बन, सामुदायिक प्रहरी यसका उदाहरण हुन्।

गतिशील नागरिक सेवा कसरी बनाउने, अविकार मुखी र चुस्त प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह कसरी गर्ने काम यसमा हुनुपर्थ्यो तर हुन सकेन। नेटवर्क गभरमेन्टका कुराहरू छन्। तीन सरकारका समन्वय कसरी गर्ने, एक अर्काप्रति कसरी इन्टरलिंक हुने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक काम हुनुपर्दथ्यो। यो पनि भएन। खाली एकदमै सस्ता विषयमा मात्रै छलफल भए।

केही समयअघि कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि आन्दोलन भयो। भन्ने बेला राष्ट्रसेवक तर राज्यले खटाएको ठाउँमा नजाने। कर्मचारी यति धेरै अटेरी किन भए ?

अनुशासन टुटेकाले हो। अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ तर हुँदैन। अटेर गर्नेलाई बढुवा हुँदा केही नम्बर घटबढ गर्न सकिन्छ तर गरिँदैन। कर्मचारीहरू दल संरक्षित भए। सङ्घ सङ्गठन हुँदै महासङ्घ पार्टीका भातृ सङ्गठन भए।  

अनुशासनको तन्तु बिग्रनुमा कारणहरूमध्ये राजनीतिकरण पनि हो। अर्को चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको फेरो समात्नु हो।  राजनीतिक महासङ्घ पार्टीगत खारेज हुनुपर्छ। इनोभेसन र्याडिकल प्यासन हुनुपर्छ कर्मचारीतन्त्रमा। कर्मचारीतन्त्रलाई अनिवार्य तालिम अनि रोटेशनमा आधारित सरुवा हुनुपर्छ। दुर्गममा जाँदा जोडिने नम्बर बढाउने हो भने कर्मचारी अटेरी हुँदैनन्।

नेताप्रति कर्मचारी अनुग्रहित हुन् की कर्मचारी प्रति नेता?

दुवै। सरुवा गराइदिन नेताको फेरो समात्ने। नियममा भन्दा भनसुन र सम्बन्धमा काम हुने भएपछि प्रणालीमा समस्या देखिन्छ।

केही काम भएन भने नेताले कर्मचारी देखाउने अनि कर्मचारीले नेताले गर्दा भएन भन्ने। दुई मिलेको जस्तो देखिने है!

नेताले पनि कानुन नाघ्ने आदेश दिनु भएन। कर्मचारीले पनि आदेश आयो भन्दैमा कानुन नाघ्न भएन । कहिलेकाहीँ अनावश्यक दबाब आउँदा कर्मचारी मान्दैनन् ।

सेवा प्रभावकारी बनाउन ऐनमा  के गर्नुपर्छ त !

सेवालाई सकभर जनताको नजिक बनाउने हो। प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा छिटो बनाउने हो। कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्छ। राजनीतिक संलग्नताले सेवा प्रवाह राम्रो हुँदैन। दलगत युनियनहरू खारेज गर्ने र  जबाफदेहिता हुने।

ऐनमा जबाफदेहिता र नेटवर्क गभरमेन्टको विषयमा अन्तरपालिका अन्तर प्रदेशको समन्वयको सन्दर्भमा काम हुनुपर्छ। निजामती सेवा ऐन भनेको कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि मात्रै आउने होइन। कामलाई चुस्त बनाउन आउने हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। 

सम्बन्धित

पुष १६, २०८१ मंगलबार १५:२६:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।