पोल्ट्री व्यवसाय मास्न सरकार नै सक्रिय, चार वर्षअघिको आफ्नै घोषणा कुल्चिएर अमेरिकासँग सम्झौता
काठमाडौं : २०७७ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सो समयका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै देश अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धुलो दूध, बटर, अण्डा र मासुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै अझ ठूलो स्केलको उत्पादनमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि किसान र व्यवसायीहरूले पनि उत्साहित हुँदै लगानी पनि बढाए।
तर, त्यसको ठिक साढे तीन वर्षपछि गत भदौ ३१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले तिनै किसान र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी मासुजन्य वस्तु आयातको सम्झाैता गर्यो। नेपाल-अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा)को सातौं बैठकमा सुँगुर र कुखुराको मासु भित्र्याउने सम्झौता भयो। प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भर घोषणा गरेको पोल्ट्री क्षेत्र नै धराशयी हुने जोखिम बढेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले अमेरिकी सुँगुर र कुखुराको मासु आयातमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नरहेको पुष्टि गरेकोमा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ। नेपालले आमागी महिनाहरूमा अमेरिकी सुँगुर र कुखुराको मासु आयात गर्न फुड एण्ड सेफ्टी एण्ड इन्सपेक्सन सर्भिस सर्टिफिकेट (एफएमआईएस) फारम ९०६०-५ स्वीकृतिको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आधिकारिक रुपमा सूचित गर्ने आश्वासन दिएको छ।’
अमेरिका मासुजन्य वस्तुको प्रमुख निर्यातकर्ता हो। अमेरिका-नेपाल व्यापार सम्बन्धी बैठक सात पटक बसेकोमा अमेरिकाले पाँच पटकसम्म मासु निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। पाँचौं पटक नेपालले प्रस्ताव स्वीकार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा सम्झौताको नेतृत्व गरेका गोविन्द बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘अमेरिकाले मासु निर्यात गर्ने विषय पाचौं पटकसम्म प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल डब्लुटिओको (विश्व व्यापार संगठन)को सदस्य भएको र खुल्ला व्यापार नीति नेपालले अवलम्बन गरेकोले प्रस्ताव स्वीकार गरिएको हो’, उनले भने।
आफ्नै तत्थांक समेत बेवास्ता
नेपालमा अहिले कुखुराको मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था नभएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ अनुसार नेपालमा वार्षिक ४ लाख ३० हजार मेट्रिक टन सबै प्रकारको मासु उत्पादन हुन्छ।
नेपाललाई न्यूनतम आवश्कता मासु जम्मा १४ प्रतिशत भए पनि उपलब्धता २०.९ प्रतिशत छ। तर पनि विदेशबाट आयात गर्न सरकार उद्दत देखिन्छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार, २०४८ देखि २०७८ को बीचमा सँुगुर/बंगुरको संख्या झन्डै दोब्बरले बढेर १३ लाख ५८ हजार पुगेको छ। यो संख्या २०६८ को एक वर्षमा अनुसार सुँगुर/बंगुरको संख्या ८ लाख १९ हजार थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कुखुराको उत्पादन संख्या पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०४८ देखि २०७८ सालमा कुखुराको संख्या साढे दुई गुणा भन्दा बढीले बढेर ४ करोड ५१ लाख १८ हजार पुगेको थियो। यी मध्ये पनि ५५ प्रतिशत कुखुरा उन्नत जातका (ब्रोइलर, लेअर्स, गिरीराज) पाइएको थियो।
त्यस्तै, देशभरका कृषक परिवार मध्ये १७ लाख ९९ हजार कृषक परिवार(४४ प्रतिशत) ले धेरथोर संख्यामा कुखुरा पालेको उल्लेख गरेको छ। जसले परिवारको सदस्यलाई मासुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्छ। हरेक १० वर्षमा गणना हुने भएकाले यो संख्या भने कुखुरा उत्पादनको कुल गणनामा जोडिएको थिएन।
यसरी आफैँले पनि कुखुराको मासु उत्पादन गरी पूर्ण आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा सरकारले आयात गर्न खोज्नु नेपालका कृषक मारमा पार्नु बाहेक अन्य उदेश्य देखिँदैन।
कृषि विज्ञ भन्छन् ‘नेपाली पोल्ट्री नै डुब्छ’
नेपालमा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय बजारबाट वर्षका १५ अर्ब बराबरको अवैध मासु भित्रन्छ। जसले भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाली कृषकहरूको खोर पूर्ण रूपमा बन्द भएको पाइन्छ।
त्यतिमात्रै होइन, तस्करले मासुजन्य बस्तु सहजै नेपालमा भित्र्याउने गरेको समेत पाइएको थियो।
नेपालमा भन्दा भारतमा कुखुराको मासु सस्तो पाइन्छ। जसको फाइदा उठाउन तस्करले नेपाल प्रवेश गराएर नेपालमा भएको खोर भर्ने गरेका छन्। त्यसपछि ‘नेपाली कुखुरा हो’ भन्दै बिल बनाएर देशका विभिन्न शहरमा सहजै तस्करीको कुखुरा लग्ने गरेको पाइन्छ।
यसरी भारतबाट अवैध रूपमा नेपालमा ल्याउँदा त सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले कुखुरा उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै कुखुराको मासु ल्याउन खुला गरिदिँदा अन्य क्षेत्रका कुखुरा व्यवसायी समेत मर्कामा पर्ने कृषि विज्ञ डा. दिनेश गौतम बताउँछन्।
‘सरकारको यो निर्णयले नेपाली कुखुरा व्यवसायले व्यवसायमा ताला लगाउनुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन्। ‘नेपालमा खर्बको लगानी छ, कुखुरा व्यवसायीमा। यसरी तयारी कुखुरा नेपाल ल्याउँदा व्यवसायी मात्र होइन बैंकसमेत धरासायी हुन्छन्।’
त्यस्तै, नेपालमा सुँगुरको मासु समेत पर्याप्त रहेको र अवैधानिक तवरले भारतीय बजारमा समेत निर्यात हुने डा. गौतम बताउँछन्।
‘पूर्वी जिल्लाबाट भारतको असम लगायतका जिल्लाहरूमा सुँगुरको मासु निर्यात हुन्छ तर यो डेटामा देखिँदैन,’ उनी दाबी गर्छन्, ‘आफूलाई चाहिने सुँगुर किसानहरूले आफैँ उत्पादन गर्ने र फार्ममा उत्पादन भएको मासु भारत निर्यात भएको देखिन्छ।’
यसरी वैध रूपमै विदेशबाट आयात भएको मासुले नेपाली पोल्ट्री पूर्ण रूपमा बन्द हुने देखिन्छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारतमा किसानलाई सरकारले नै अनुदानमा चल्ला, दाना लगायतका पोल्ट्रीमा आवश्यक पर्ने सामग्री कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ।
नेपालमा भने अनुदान दिनुको साटो सरकार नै किसान र व्यवसायीको भाग समेत खोस्न आएको डा. गौतम बताउँछन्।
यो पनि:-
असोज १२, २०८१ आइतबार १३:४२:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
