ब्याच नम्बर ६९ : यस्तो पाराले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ?
प्रहरीको हितका लागि काम गर्ने प्रहरी कल्याण कोष छ। यसमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म हुन्छन् नै, अवकाश पाएकाहरू पनि हुन्छन्। केही महिना अगाडि त्यही कोषका लागि भटाभट विभिन्न बैङ्कहरूबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार छात्रवृत्तिका लागि भनेर सहयोग रकम लिएका समाचारहरू आएका थिए। बैङ्कहरूले २० देखि २५ लाखसम्म कोषमा सहयोग गरिरहेका थिए।
त्यही सहयोग गर्ने एक बैङ्कको सिइओबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। एक बैंकमात्र हैन नि, बैङ्किङ कसुरबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नै प्रहरीको सिआइबीलाई छ। अब अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्नेहरुसँग यसरी सहयोग रकम लिएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दैन र!
प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो नि। यसो हेर्दा उनीहरूले दिनै पर्ने सहयोगको शीर्षकमा सहयोग गरे पनि त्यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेकै हुन्छ। कसैले सहयोग गरेको अवस्थामा उसलाई समस्या पर्दा यसो हेरिदिऊँ न भन्ने लाग्नु मानवीय स्वभावै हो। सहयोग रकमको चेक पनि प्रहरी महानिरीक्षकले नै लिइरहेको तस्बिरहरू देखिरहेको थिए। नमज्जा लाग्यो।
प्रहरीमाथि पटक-पटक आर्थिक अनियमितता र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्छन्। यस्तै गतिविधिले हो आरोप बढाउने। सबै आरोप मिथ्या पनि हुन्न। खर्च देखाउनै पर्ने औपचारिक स्रोतको खर्चमा त प्रश्न उठ्छ भने कतै खर्च देखाउनु नपर्ने अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकमको सबैले सदुपयोगै गर्छन् भन्न सकिँदैन। यो सम्भव पनि छैन।
यसको प्रमुख कारण प्रहरीका लागि राज्यले दिएको स्रोत नै त हो। केही प्रतिशत तलमाथि होला तर नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले दिने कुल बजेटमा ९२.५ प्रतिशत तलब अनि राशनका लागि हुन्छ। ७.५ प्रतिशत रकम कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर आउँछ। त्यो कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर आउने स्रोत नै विविध कामका खर्च हुने।
त्यो कार्यालय प्रयोजनमा मात्र खर्च हुन्न, त्यसैले घर बनाउने हो, तेल हाल्ने पैसा त्यही हो। अनि अनुसन्धान गर्ने स्रोत पनि त्यही हो। अनि प्रहरीले सहयोग भनेर अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा नलिए के गर्ने? अनुसन्धान कसरी गर्ने?
गाडी दिने तर तेल नदिने, कार्यालय स्थापना गर्ने तर चाहिने भवन नबनाइदिने, अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने तर अनुसन्धानमा खर्च हुने पैसा नदिने। कसरी गर्ने भन्दा हाकिमहरूले भन्ने मिलाएर गर न नै हो। अनि जहाँबाट मिलाउन सकिन्छ मिलाउनतिर लाग्छन् कार्यालय प्रमुख।
अब त्यो मिलाउने भनेको कान निमोठ्ने नै हो। कान ठिक व्यक्तिको पर्यो भने त उसले केही न केही झार्छ नै। गलत कान पर्यो भने त निमोठिदा कराउँछन्। अनि ल प्रहरीले घुस खायो भनेर हल्ला हुन्छ।
सडकतिर हेर्दा सामान्य बोर्डको पनि सौजन्य लेखिनु, प्रहरीको मोटरसाइकलदेखि नियमित पोसाक बाहेकका ज्याकेटहरूमा पनि सौजन्य फलानो भनेर लेखिनुको कारण यही हो। यो रहर हैन बाध्यता हो। तर यो बाध्यता आर्थिक पक्षमा कमजोर भएकाहरूलाई कमाउने माध्यम पनि बन्ने गर्छ।
जस्तो एउटा उदाहरण। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले रक्सी खाएर सवारी चलाउँदा कोही भेटिए नगद जरिवाना मात्रै नगरी दुई घण्टा सडकमा सवारी व्यवस्थापनमा स्वयम् सेवक पनि बनाउने निर्णय गरे। सडकमा उभिएका कुन चैँ पब्लिक हो अनि कुन व्यक्ति मापसेमा दुई घण्टा स्वयंसेवक गर्ने व्यक्ति भनेर चिन्न ट्राफिकले उनीहरूलाई स्वयम् सेवकको ज्याकेट दियो।
गृहमन्त्रीले त निर्देशन दिए सक्कियो। तर अब ट्राफिकले त्यो ज्याकेट कहाँबाट किन्ने? कार्यालय प्रमुख या प्रहरी कर्मचारीले तलब/राशनबाट पैसा कटाएर ज्याकेट किन्ने कुरा भएन। कसै न कसैसँग माग्नै पर्यो। यस्ता सामाग्री माग्ने नै हो। मागिरहेकै छन्।
यती सामान्य कामका लागि बजेट छैन नै अपराध अनुसन्धानका लागि पनि बजेट छैन। अन्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने ठुला अपराधको अनुसन्धान गर्न अलग्गै बजेट आउँछ। तर नेपालमा त्यसको अभ्यासै सुरु भएन।
जस्तो कतै हतियार प्रयोग भएर व्यक्ति हत्या भयो भने अब त्यसको अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? विभिन्न जिल्लामा जानुपर्ने होला, कुनै केसमा त विदेशै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। ती सबै खर्च कहाँबाट गर्ने? अनि विकल्प उही कसले पैसा दिन सक्छ भनेर निमोठ्ने कानहरू खोज्ने त हो। व्यक्ति छ कि, कुनै संस्था छ कि भनेर खोज्यो अनि माग्यो। त्यो सहयोगसँगै उसको स्वार्थ मिसिएर आइहाल्छ।
स्वार्थ नभई कसले सहयोग गर्छ? अर्को उदाहरण लेख्छु। यातायात सञ्चालन समितिको नाममा कायम रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भएसँगै प्रहरी कार्यालयहरूमा बिग्रिएका सवारीसाधन बनाउनै समस्या सुरु भयो। कारण, पहिला प्रहरीका बिग्रिएका सवारीसाधन त्यस्ता समितिले बनाइदिन्थे। अनि अनुसन्धानका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई अलि टाढा पठाउन पनि समस्या हुन थाल्यो। पहिला समितिले प्रहरीका लागि निःशुल्क टिकट दिन्थे।
त्यो बेलामा सिन्डिकेट थियो। लफडा नहोस्, प्रहरीले सहयोग गरोस् भनेर समितिहरूले प्रहरीको काम गरिदिन्थे। गाडी मर्मत गर्ने, निःशुल्क टिकट दिने अनि तेल पनि हालिदिन्थे। अब जब सिन्डिकेटै हट्यो अनि किन सहयोग गर्थे उनीहरूले सहयोग बन्द गरे।
यसो बाहिर जिल्लाहरूमा जाँदा प्रहरी कार्यालयमा बाक्लो हिमचिम भएकाहरूबारे बुझ्यो भने उनी कुनै न कुनै रूपमा प्रहरीलाई सहयोग गरेको वा गरिरहेको सूचीमा पक्का पर्छन्। कोही गाडी बनाइदिने, कोही इन्धन हालिदिने वा कोही प्रहरीको कार्यालयका लागि जग्गा दिने वा कोही घर बनाइदिने।
प्रहरीको कार्यालय बनाउन सहयोग उठाउने प्रहरी कर्मचारीहरू कुनै समय हिरो भएको देखियो पनि। बालुवा बोक्नेसँग बालुवा लिने, इँटा बोक्नेसँग इँटा सहयोग लिने, रोडा, फलाम अनि सिमेन्ट त्यसरी नै उठाएर ती जहाँ गए त्यही प्रहरीको भवन बनाए भनेर प्रशंसा पनि भयो। तर त्यहाँभित्र भएको बदमासी कसले हेर्ने? यो पनि एक खालको भ्रष्टाचार गर्ने बाटो हो है भनेर कसैले सचेत गराएको देखिन मैले।
सरकारी निकायका लागि जग्गा पनि व्यक्तिसँग लिने अनि भवन बनाउन पनि उनीहरूसँगै सहयोग लिने भन्ने हुन्छ? यसमा पनि कतै न कतै स्वार्थ मिसिएर आएकै हुन्छ। भोली कुनै लफडामा परियो भने प्रहरी चाहिन्छ भनेर सहयोग गर्ने हुन् अधिकांशले। यो पनि एक खालको भ्रष्टाचारे हो। तर नेपालमा यो सामान्य बनिसक्यो।
अर्को अचम्म लाग्ने स्वभाव छ सङ्गठन नेतृत्वको पनि। प्रहरीको सङ्ख्या बढाउनुपर्यो भने केवल जनशक्ति मात्रै माग्छन्। जनशक्ति थपिदा तलब/भत्ता अनि राशन त थपिन्छ। तर उसलाई दिने कपडा, उसलाई खटाउने कार्यालयमा बस्ने कुर्सी, टेबल, त्यस्तै परे सवारीसाधनको बजेट चैँ कहाँबाट आउँछ।
प्रहरीले सङ्ख्या माग्छ तर त्यसको थप बजेट माग्दैन। मान्छे आउँदा तलब राशन आउँछ। तर उसलाई राख्ने कुर्सी, टेबल। उसलाई परिचालन गर्ने सवारीसाधन पनि चाहिन्छ। त्यसको बजेट आउँदैन। अनि यसका लागि के गर्ने? उही मिलाएर सहयोग लिने।
(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)
भदौ ५, २०८१ बुधबार २०:२६:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
