भरतपुर अस्पताल प्रमुख डा. पौडेलको मिलेमतोमा किनिएको साढे २९ करोडको एमआरआई एकै हप्तामा बिग्रियो

भरतपुर अस्पताल प्रमुख डा. पौडेलको मिलेमतोमा किनिएको साढे २९ करोडको एमआरआई एकै हप्तामा बिग्रियो

काठमाडौँ :  डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको परिचय हो अर्थोपेडिक सर्जन। जुनियर दसौँ तहका डा. पौडेलको अहिलेको थप परिचय मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण किन्न माहिर खेलाडी। उनको नयाँ परिचयले अर्थोपेडिक सर्जनको पहिचान भने छोपिँदै गएको छ।

भरतपुर अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (अस्पताल प्रमुख)को भूमिकामा छन् उनी अहिले। उनले तेस्रो पटक अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवले जेठ २३ मा ११औँ तहका डा. श्रीराम तिवारीलाई हटाउँदै दसौँ तहका जुनियर डा. पौडेललाई भरतपुर अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाएका थिए। नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले उनैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

साढे २९ करोडको एमआरआई एक हप्तामै बिग्रियो

डा. पौडेल अस्पताल प्रमुख भएको बेला उनकै सक्रियतामा भरतपुर अस्पतालले २९ करोड ५८ लाख ६५ हजारमा मेसिन उत्पादक कम्पनी सिमेन्सको नेपाली सप्लायर्स इष्ट वेस्ट कन्सर्न प्रालिसँग ‘थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन’ किनेको थियो। स्पेशिफिकेशन लक गरेर मिलेमतोमा महँगोमा किनिएको एआरआइ मेसिन चलाउन थालेको एक हप्तामै बिग्रियो।

जेठ १८ मा एमआरआई मेसिन भरतपुर अस्पतालमा आएको थियो। मेसिन जडान गरेर असार २५ बाट चलाउन थालियो। तर साउनको १६ मै चट्याङका कारण एम्ल्फिायर बिग्रियो भनेर एमआरआई मेसिन थन्क्याइयो।

अस्पतालमा एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता मेसिन तथा उपकरण जडान गर्नुपर्व नै चट्याङलगायतका विद्युतीय हाइभोल्टेजबाट हुने समस्याबाट मेसिन जोगाउन अर्थिङ राखिन्छ।

त्यतिमात्रै हैन युपिएसलगायतका भोल्टेजसँग सम्बन्धित मेसिन जोगाउनेलगायत सबै काम मेसिन जडान गर्नुपूर्वनै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै तयारी गरेको देखिएन।

खरिद भएको एमआरआईको ८० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ। डा पोखरेलकै सक्रियतामा निश्चित कम्पनीको उत्पादकसँग मात्र मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाएर एमआरआई किनिएको थियो।

पौडेलकै कार्यकालमा बढीमा २३ करोडमा आउने एमआरआई साढे २९ करोडमा किनिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोहन बस्नेत मन्त्री थिए।

सिमेन्स (सप्लायर्स इष्ट वेस्ट कन्सर्न)लाई नै टेन्डर दिने गरी मिलेमतोमा अगाडि बढेको टेन्डरबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन पनि गरायो। स्पेशिफिकेशन लक्ड देखिए पनि खरिद भने रोकिएन। इष्टवेस्टले नै टेन्डर पायो।

यो खरिदमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलको समेत विशेष चासो देखिएको थियो। मिलेमतोमा भइरहेको खरिद प्रक्रियाबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्दा सचिव पोखरेल छानबिनतिर भन्दा खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन सक्रिय थिए। डा पौडेलले मिलेमतो छैन भन्दै मिलेमतोमै सामान किने।  

भरतपुरको एमआरआईमा छानबिन समितिको बदमासी

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा भरतपुर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरे।

समिति भरतपुर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर  अस्पतालले एक कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने गरी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाएको एमआरआई र सिटी स्क्यानको टेन्डरबारे मौन बस्यो।

उकेराले प्राप्त गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार भरतपुर अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद र जडान कार्यक्रमको लागि २५ करोड रकम विनियोजन भएको देखियो।

भरतपुर अस्पतालले अस्पतालको लागि चाहिने एमआरआई मेसिनको प्राविधिक पक्ष अध्ययन एवं परामर्शका लागि प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार गर्न सोही अस्पतालको रेडियोलोजी विभागीय प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको देखिन्छ।

अस्पताले गठन गरेको प्राविधिक समितिको बैठकबाट हाइ इण्ड थ्रि टेस्ला एमआरआई मेसिनको डिटेल टेक्निकल स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्पताल प्रमुख समक्ष ०७९ भदौ २६ मा प्रतिवेदन पेस भयो।

प्राविधिक समितिले हाइ इण्ड थ्रि टेस्ला एमआरआई मेसिनको डिटेल्स् टेक्निकल स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा त्रिवि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र निजामती कर्मचारी अस्पतालले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि तयार भएको स्पेशिफिकेशनलाई समेत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वीकृत स्पेशिफिकेशन बमोजिमका हाइ इण्ड थ्रि टेस्ला एमआरआई मेसिन खरिदका लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनको लागि लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि, म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालि, इष्ट वेस्ट कन्सर्न प्रालि र प्रिमियर हेल्थ केयर प्रालिसँग दररेट माग गरिएको थियो।

यी चार वटै सप्लायर्सले बजार दररेट पेस गरेको र सोको आधारमा भरतपुर अस्पताल तयार गरेको ३१ करोड ४६ लाख ७१ हजार चार सय ७१ (मु.अ.कर बाहेकको)रकमको लागत अनुमान २०७९ कात्तिक २३ मा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलबाट स्वीकृत भएको थियो।

प्रतिवेदनमा निजामती अस्पतालको समेत स्पेशिफिकेशन अध्ययन भएको उल्लेख गरियो। तर, त्यहाँ सो मेसिन २२ करोडमा किनिएकोबारे उल्लेख गरिएन। प्रतिवेदनमा निजामती अस्पतालले २२ करोडमा किनेको एकै कम्पनीको एमआरआई मेसिनको लागत कसरी ३१ करोड ४६ लाख बनाइयो त्यो पनि उल्लेख छैन। आठ करोड लागत फरक पर्नुको कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

भरतपुर अस्पतालले तयार पारेको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन सिमेन्सको एमआरआई मेसिनलाई मात्र मिल्ने गरी बनाइएको उकेराले प्राप्त गरेको स्पेशिफिकेसनले पुष्टि भएको थियो। 

तर, छानबिन समिति टेन्डरमा मिलेमतो गर्न जुन पक्षमा चलखेल भएको हो त्यो पक्षबारे वास्तै गरेन। उल्टो मिलेमतोलाई बैधता दियो। छानबिनपछि भरतपुर अस्पतालले एमआरआईको टेन्डर इष्ट वेस्टलाई नै दियो।

सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई नेतृत्व

डा. पौडेल भन्दा सिनियर चिकित्सक नभएका हैनन्। तर, आफू जुनियर तहको भए पनि मन्त्रीलाई रिझाएर उनी पटक–पटक भरतपुर अस्पतालको प्रमुख बन्ने गरेका छन्।

डा. पौडेल पहिलो पटक २०७५ असोजमा भरतपुर अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (अस्पताल प्रमुख) भएका थिए। उनले त्यो बेला २०७६ जेठ सम्म करिब आठ महिना अस्पतालको नेतृत्व गरे।

त्यसपछि डा. विश्वबन्धु बगाले, डा. श्रीराम तिवारी, डा. राजन पाण्डे, डा. जगन्नाथ तिवारी, डा. वासुदेव पाण्डे, पुनः डा. जगन्नाथ तिवारी, डा. रोशन न्यौपानेले अस्पताल प्रमुखको नेतृत्व लिने मौका पाए।

त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक २०७८ भदौमा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले डा. पौडेललाई नै भरतपुर अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाइदिए। २०७८ भदौदेखि देखि २०८० कात्तिकसम्म दुई वर्ष भन्दा बढी भरतपुर अस्पताल प्रमुख भएर बसेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले डा. पौडेललाई हटाउँदै डा. तिवारीलाई मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको जिम्मेवारी दिएका थिए।

तर, सरकार परिवर्तनको दाउ हेर्दै बसेका उनले निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवलाई रिझाएर दुई महिना अघि जेठमा पुनः भरतपुर अस्पताल प्रमुखको भूमिकामा फर्किए।

मन्त्री यादवले ११औँ तहका डा. तिवारीलाई अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट हटाउँदै खरिद विवादमा मुछिएका दसौँ तहका डा. पौडेललाई नै भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिए। डा. तिवारीको वीर अस्पतालमै काज फिर्ता भयो।

भरतपुर अस्पतालको वार्षिक बजेट करिब डेढ अर्बको हुन्छ। जसमध्ये करिब एक अर्ब आन्तरिक आम्दानी अनि करिब ४५ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको देखियो।

विशेष गरी अन्तरिक आम्दानीको हिस्सा आवश्यकता भन्दै विकास समितिमार्फत बिचैमा निर्णय गराएर सानो–सानो रकम टुक्राएर सामग्री खरिद लगायतमा खर्च गरी बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए।

सम्बन्धित समाचार

साउन २२, २०८१ बुधबार २२:३०:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।