निरन्तर विवादमा महान्यायाधिवक्ता सविता : वर्ल्डलिंकविरुद्धको २ अर्ब ९४ करोडको राजश्व चुहावट मुद्दा नचलाउने निर्णय

काठमाडौं : आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न रहेको मुद्दा फिर्ता, नाबालिग बलात्कारको मुद्दा पुनरावलोकनमा नजाने अनि सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ताको विवादित निर्णयपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंकको साढे २ अर्ब राजश्व छली विरुद्धको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छन्।

उनले गरेका निर्णयमध्ये डिम्ब तस्करीको मुद्दा फिर्ता र सहकारी ठगीका अभियुक्त रवि लामिछाने, जीबी राईसहितमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अभियोग संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस जारी छ। दुवै निर्णय विवादित हुँदै सर्वोच्चमा न्यायिक प्रश्न उठिरहेकै बेलामा उनले राज्य कोषमा आउने साढे दुई अर्ब रकम रोक्ने अर्को विवादित निर्णय गरिन्।

फागुन २१ को निर्वाचनसँगै सुशीला कार्की सरकार काम चलाउको हैसियतमा पुगिसकेको छ। अधिकांश मन्त्रीहरू महत्वपूर्ण निर्णय गर्नबाट निस्क्रिय भइसकेका छन्।

तर, कार्कीले कानुनी सल्लाहका लागि नियुक्त गरेकी भण्डारीले आइतबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड र यसका पदाधिकारीहरू विरुद्धको राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्।

राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोष कुमार न्यौपानेको जाहेरीले यो मुद्दा सुरू भएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै आएको निर्णयमा भण्डारीले २०८२ चैत ८ मा अन्तिम निर्णय गर्दै वर्ल्डलिंक विरुद्धको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिन्।

न्यौपानेले फागुन १८ मा २०७७/०७८ देखि २०८२/०८२ सम्म वर्ल्डलिंकले राजश्व छली गरेको दाबी गरेर जाहेरी दिएका थिए। त्यसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले भोलिपल्टै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। निर्णय गर्ने पदाधिकारी थिए उप-न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले चैत २ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। निर्णय गर्ने पदाधिकारी थिए  सह-न्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल। सो फाइलमा महान्यायािधवक्ताको कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले मुद्दा फिर्ताको रायको साटो थप अनुसन्धानका लागि पठाउने निर्णय गरेका थिए।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले लामिछानेको राय विपरीत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। चैत ६ मा रायसहितको मिसिल महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पाइन्। उनले दुई दिनपछि नै चैत ८ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्।

के थियो आरोप?
वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा बढी रकम असुल गरी सो रकममा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापतको २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको थियो।

कम्पनीले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड शुल्कको सय प्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाई राजश्व नतिरेको विभागको दाबी थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तीन तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो।

उकेराले प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र आर्थिक ऐन अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाइने र त्यस्तो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने प्रावधान रहेको तर्क गरिएको छ।

यसैगरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको कुल शुल्ककै सीमाभित्र रहेर वर्ल्डलिंकले रकम लिने गरेको र त्यसमा ५० प्रतिशत मर्मत र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क कायम गरिएको पाइएको दोस्रो तर्क छ।

तेस्रो तर्कमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि सोही पद्धतिबाट बिलिङ गर्ने गरेको र नियामक निकाय प्राधिकरणले समेत यसमा कुनै कैफियत नदेखाएको उल्लेख छ।

आयकर सम्बन्धी विवाद ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मा
वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय विवरणमा करिब ७३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च कट्टी गरी राजश्व चुहावट गरेको भन्ने अर्को विषयमा भने महान्यायाधिवक्ताले फरक निर्णय गर्दै ठूला करदाता कार्यालयबाट उक्त कम्पनीको पूर्ण कर परीक्षण भई नसकेको देखिएकाले, सो कार्यालयबाटै संशोधित कर निर्धारण भई निरूपण हुनु उपयुक्त हुने निर्णय भएको छ।

यदि ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयबाट राजश्व चुहावट भएको पुष्टि भएमा सोही बखत प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाउन सकिने गरी हाललाई उक्त विषय सोही कार्यालयमा लेखी पठाउन निर्णय भएको छ।

उन्मुक्ति पाउने को-को हुन्?
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडसहित पदाधिकारीले मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।

त्यसमा कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, आधिकारिक प्रतिनिधि सुनिल यादव, सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, र लक्ष्मण कुमार यादव छन्। यसैगरि विदेशी सञ्चालकहरू  वैष्णवी नारायनन (भारत) र भोल्कर क्लेन (पोल्यान्ड) पनि यसमा प्रतिवादी थिए।

सविता सम्बन्धी समाचारहरु