भरतपुर अस्पतालमा एमआरआई खरिदमा लुट : सचिव र अस्पताल प्रमुखको सेटिङ रोक्न सकेनन् मन्त्रीले

भरतपुर अस्पतालमा एमआरआई खरिदमा लुट : सचिव र अस्पताल प्रमुखको सेटिङ रोक्न सकेनन् मन्त्रीले

काठमाडौं : अन्ततः भरतपुर अस्पतालले २९ करोड ५८ लाख ६५ हजारमा इष्ट वेष्ट कन्सर्नसँग नै ‘थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन’ खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य सचिव रोशन पोख्रेल र भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डण्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको कमिसन सेटिङमा अगाडि बढेको बढीमा २३ करोडमा आउने सो एमआरआईको टेण्डर उनीहरूले चाहेकै कम्पनीलाई साढे २९ करोडमा खरिद गर्न दिइएको हो।

इष्टवेष्ट कन्सर्न मेसिन उत्पादक सिमेन्स कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट हो। सचिव र अस्पताल प्रमुखको सेटिङमा एमआरआईको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दासमेत स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नरोक्दा एमआरआईको टेण्डर स्वीकृत भएको हो।

प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै सिमेन्सको एमआरआईसँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरेर मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको अस्पतालले प्राविधिक र आर्थिक दुवै चरणमा इष्ट वेष्टलाई नै छनोट गरी उसैलाई टेण्डर दिएको हो।

अस्पतालले असार २३ गते इष्ट वेष्ट कन्सर्नलाई टेण्डर स्वीकृत गरेकोबारे सूचना जारी गरिसकेको छ। खरिद विवादकै बीच आर्थिक वर्षको अन्तिममा टेण्डर स्वीकृत गर्दै अस्पतालले हतार-हतार मेसिन खरिदका लागि सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको हो।

कमिसनको लोभमा भरतपुर अस्पताल प्रमुखले मेसिन उत्पादक कम्पनी सिमेन्सको इष्ट वेष्ट कन्सर्नलाई नै टेन्डर दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको विषय उकेराले निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो। जुन, अहिले पुष्टि भएको छ।

अस्पतालले पुस १८ गते सोमबार बोलपत्र आह्वान गरेसँगै उकेराले पाएको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड देखिएको थियो। निश्चित कम्पनीलाई नै खरिदको जिम्मा दिने गरी टेन्डर हुन लागेको खुलेपछि विवाद सुरु भए पनि अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै इष्ट वेष्टलाई नै टेण्डर दिने निर्णय गरेको हो।

टेन्डर आह्वानको सूचनामा अस्पतालले माघ ६ गते शुक्रवार (जनवरी २०) ‘प्रि–बिल मिटिङ’ तोकिएको थियो र तोकिएकै मितिमा बैठक बस्यो।

अस्पतालले सिमेन्ससँगमात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाइएकोले प्रि–बिल मिटिङमा सिमेन्स बाहेकका मेसिन उत्पादक कम्पनीका सप्लायर्सहरूले प्राविधिक स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्न माग गरेका थिए।

सोही अनुसार दुई पटक संशोधन पनि भयो। तर, अस्पतालले मेसिनको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन झन् सिमेन्ससँग मात्रै मिल्नेगरी संशोधन गर्यो। त्यसपछि इष्ट वेष्ट बाहेकका सप्लायर्स टेन्डर प्रस्ताव गरेनन्।

अन्य सप्लायर्स कम्पनीहरूले बोलपत्र आह्वान हुँदादेखि नै सिमेन्स कम्पनीलाई मात्रै टेन्डर पर्ने गरी अस्पतालले एमआरआईको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए।

इष्ट वेष्टलाई नै टेण्डर स्वीकृति गरिदिनुले अन्ततः पटक-पटक संशोधन गरी सिमेन्स कम्पनीकै एमआरआई खरिद गर्ने गरी लक्ड गरेर प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाएपछि अन्य सप्लायर्सले टेन्डर प्रस्ताव पेस नै नगरेको पुष्टि भएको छ।

भरतपुरको एमआरआईको हकमा सिमेन्सको सप्लायर्स कम्पनीले मात्रै बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेको हुनाले सिमेन्सबाहेक कोही पनि टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी नै भएनन्।

त्यसैले स्वतः प्राविधिक र आर्थिक चरणमा सिमेन्स नै छनोट हुने करिब निश्चित नै थियो। अन्ततः उसैले टेण्डर पायो। स्वास्थ्य सचिव पोख्रेल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. पौडेलकै चाहना अनुसार नै इष्ट वेष्टलाई टेण्डर परेको पुष्टि हुन्छ।

प्रस्ताव पेसपछि अस्पतालले टेन्डर समेत खुलाएर औपचारिकताका लागि मात्रै प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी अस्पतालले इष्ट वेष्टलाई एमआरआई खरिदको टेण्डर दियो।

प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट भएपछि आर्थिक मूल्याङ्कन हुन्छ। आर्थिक मूल्याङ्कनमा समेत छनोट भएपछि प्राविधिक र आर्थिक दुवै चरणमा छनोट भएको कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत हुन्छ।

ढाकछोपको छानबिन
विवाद निम्तिएपछि चार वटा अस्पतालका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो। त्यो छानबिन गर्न गठित समितिले निश्चित कम्पनीले दायर गरेको टेन्डरमा भएको बदमासी लुकाउँदै दुई वटा टेन्डरबारे मात्र प्रश्न उठाएको खुलेको थियो।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा भरतपुर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले एक कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाएको एमआरआई र सिटी स्क्यानको टेन्डरबारे प्रतिवेदन मौन थियो।

भरतपुर र भक्तपुरको टेन्डरमा प्राविधिक मापदण्डमा खेलेर सिमेन्सको मात्र उत्पादन मिल्नेगरी टेन्डरमा मिलेमतो भएको थियो।

तर, प्रतिवेदनमा यी दुवै अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले मिलेमतो गरेर तयार पारेको प्राविधिक मापदण्डबारे केही उल्लेखै छैन।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको एमआरआई मेसिनको प्राविधिक मापदण्ड(टेक्निकल स्पेशिफिकेशन)बारे समितिले अध्ययन गरेको देखिन्छ। अन्य दुई अस्पतालको प्राविधिक मापदण्ड प्रतिवेदनमा सिमेन्सबाट उत्पादित मेसिन मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, समिति त्यता नगई टेन्डरको प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र प्रवेश गरेको थियो।

खरिदको प्रशासनिक प्रक्रियामा मिलेमतो हैन, मिलेमतो प्राविधिक मापदण्डको विवरणमा हो। त्यता प्रवेश नगरी समितिले दुवै टेन्डरको मिलेमतोलाई सदर गर्ने खेल खेलेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ।

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार असार १५ गते छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी हस्ताक्षर गरेर स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई बुझाइसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न असार १७ गते नै निर्देशन दिएका थिए।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा भरतपुर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो।

बाँके बाहेक यी तीनवटै अस्पतालमा कमिसनको खेलमा मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोबारे उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। तर, भरतपुरमा एमआरआई र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सिटी स्क्यानको टेण्डर स्वीकृत भयो।

प्रतिवेदनको अध्ययन गरिसकेपछि नै उकेराले ‘प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा आएमा भरतपुरको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ भने ट्रमाको खरिद प्रक्रिया रद्द हुने देखिन्छ’ भनि समाचार सम्प्रेष गरेको थियो। जुन विषय पुष्टि समेत भएको छ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि इष्ट वेष्टले नै सिटी स्क्यान खरिदको टेण्डर पाइसकेको छ। अस्पतालले कमिसनको खेलमा करिब साढे तीन करोड बढी मूल्य तिरी १७ करोड २६ लाख ४६ हजार ६० रुपैयाँमा इष्ट वेष्टसँग सिटी खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

त्यसैगरी ट्रमा सेन्टरका पूर्व निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले करिब २५ करोडभन्दा कम मूल्यमा आउने एमआरआई मेसिन ३० करोडमा खरिद गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। उनले युनाइटेड इमेजिङको चिनियाँ एमआरआई खरिद गर्ने तयारी गरेका थिए। ट्रमा सेन्टरको एमआरआईको खरिद प्रक्रिया भने रद्द भइसकेको छ।

समिति गठन हुँदा नै त्यसका संयोजक वीर अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्ट डा. कन्चन प्रसाद अधिकारी र सिमेन्सबीच निकट सम्बन्ध रहेको दाबी आएका थिए। प्रतिवेदन पनि जहाँ–जहाँ सिमेन्सको मिलेमतो देखिएको छ, त्यहाँको टेन्डर प्रक्रियाबारे नरम देखिएको थियो।

छानबिन समितिको सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून शाखाका (प्रमुख) उपसचिव रेशराज शर्मा, कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव कृष्ण थापा, लेखा अधिकृत शालिग्राम चौधरी र स्वास्थ्य सेवा विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशीष चौहान थिए।

प्रतिवेदन हेर्दा भएका बदमासी सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने नियत बढी देखियो।

सम्बन्धित समाचार

१ साउन, २०८०, २०:०९:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।