ब्याच नम्बर ६९ : कृषि विकास बैङ्कको खाताबाट २५ करोड उडाएकालाई खोज्दैको सास्ती
बैङ्कहरूमा हुने बदमासीको सङ्ख्या बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै अनुगमन र अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो पर्न थालेछ। त्यो बेलामा गभर्नर थिए युवराज खतिवडा। बढ्दै गएको बैङ्कमा हुने बेथितिमा डन्डा पनि लगाउनुपर्छ भनेर उहाँले विशेष निर्णय गरेर बैङ्किङ सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी केसहरू सिआइबीको प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल हुँदा सिआईबीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिने निर्णय गरे र जिम्मेवारी दिए पनि।
म सिआईबी जाँदा सिआइबीमा आर्थिक अपराध हेर्न डिएसपीको नेतृत्वको शाखा नै सक्रिय थियो। केस त आयो, केससँगै अनुसन्धानमा खर्च पनि बढ्यो। अहिले बैङ्कको नाम बिर्सिए। तर त्यसको अनुसन्धान गर्दा कमसेकम ५० वटा त अनुसन्धानको फाइल मात्र भएको थियो।
ती सबै कागजपत्रहरू फोटोकपी गर्नुपर्ने भयो। त्यो केसको कागजहरू फोटोकपी गर्दा सिआइबीलाई फोटोकपी हर्नका लागि दिएको एक वर्षको रकम नै सकिने भयो। हेर्दा सामान्य विषय हो नि। तर प्रशासनिक काम निकै जटिल हुन्छ। अब एउटै केसको फोटोकपीमा सबै रकम सकिएपछि अन्य केसको अनुसन्धानका लागि फोटोकपी गर्न सक्ने हैसियत पनि हुन्न।
अब यसरी त हुन्न भनेर राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गर्ने तयारी गरेँ। त्यो बेलामा बैङ्किङ क्षेत्र हेर्ने जिम्मा थियो महाप्रसाद अधिकारीको, अहिलेका गभर्नर त्यस बेलाका डेपुटी गभर्नर । अधिकारीलाई फोन गरेर छलफल गर्न समय मागेँ। उहाँले समय पनि दिइहाल्नुभयो।
उहाँलाई सबै समस्या भने। अब बैङ्किङ कसुरका केसको अनुसन्धान गर्न समस्या भएन तर यसले प्रशासनिक खर्च बढ्यो, यो कसरी समाधान गर्ने होला भनेर समस्या राखेँ। अधिकारी निकै सहयोगी।
सबै समस्याहरू सुनिसकेपछि’ यसको समाधान निकाल्नुपर्छ’ भने। केही ढुक्क भयो। उता अनुसन्धान जारी नै थियो। पछि त राष्ट्र बैंकले जुन बैङ्कको बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान हो अनुसन्धानमा लाग्ने खर्च सोही बैंकले बेहोर्ने निर्णय नै गरिदियो। यसले प्रशासनिक खर्च मिलाउन निकै सजिलो भयो।
सिआइबीमा पोस्टिङ भएको बेलामा बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी धेरै केसहरू आए। त्यसमध्ये कृषि विकास बैङ्कको एक केसको अझैँ सम्झना आउँछ। नामहरू चैँ बिर्सिए मैँले। घटना चैँ याद छ।
त्यो बेलामा फाइनान्सियल क्राइम हेर्ने शाखामा डिएसपी रेशम पराजुली थिए। एकाएक कृषि विकास बैङ्कको खाताबाट २५ करोड हराएको सूचना आयो। घटना अचम्मकै हो नि। बैङ्ककै खाताबाट २५ करोड गायब।
सूचना आएपछि अनुसन्धान सुरु गर्यौँ। प्राविधिक अनुसन्धानबाट त्यो रकम हराउनुमा एक जना महिला कर्मचारी संलग्न देखिइन्। हरेक शाखामा पैसा ट्रान्सफर लगायतका काम गर्न कर्मचारीलाई स्विफ्ट कोड दिएको हुने रहेछ। त्यो शाखामा स्विफ्ट कोड त्यही महिलासँग मात्र थियो।
पैसा ट्रान्सफर गर्न त्यही स्विफ्ट कोडको प्रयोग भएको थियो। त्यसैले पहिला ती महिला कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा तानिइन्। उनले स्विफ्ट कोड प्रयोग गर्ने गरेको स्विकारिन्। तर रकम अर्काको खातामा ट्रान्सफर गरेको स्वीकार गरिनन्।
उनले हैन कि हैन भनेपछि अनुसन्धानको दायरा अलि फराकिलो बनाउँदा त्यही शाखाको अर्को एक जना कर्मचारी कार्यालय नआएको र सम्पर्कमा पनि नभएको खुल्यो। त्यसपछि शङ्का लाग्ने नै भयो। महिला पनि अनुसन्धानमै थिइन्।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा त त्यही अर्को कर्मचारीले स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर २५ करोड आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेर मस्ती गरेको देखियो। ती महिलाले कसैलाई स्विफ्ट कोड दिएकै छैन भन्छिन्। उसले कसरी प्रयोग गर्यो त?
त्यो पनि खुल्यो। महिलाले स्विफ्ट कोड हान्दा त्यति सावधानी अपनाउने गरेको देखिएन। उनले जब स्विफ्ट कोड हान्न थालिन् अर्को कर्मचारी पछाडि उभिएर त्यो कोड हेरेको रहेछ। उसले कोड कन्ठ बनाएपछि आफैँले हानेर पैसा ट्रान्सफर गरेको खुल्यो।
उसको खोजी सुरु भयो। तर भेटिएको हैन। यो बिचमा उसले टन्न पैसा खर्चिएको फेला पर्यो। अपार्टमेन्ट किनेको पनि भेटियो। तर मान्छे भेटिएन। खोज्दै जाँदा त उनी भारतको कोलकाता पुगिसकेका रहेछन्।
त्यही फाइनान्सियल क्राइम शाखामा प्रहरी निरीक्षक थिए सुभाष हमाल नामको। उनले भारतमा आइपिएस तालिम गरेका थिए। सँगै तालिम गर्दा त उता भारतका पनि टन्नै साथी हुन्छन् नि। प्राय तालिम सकाएर आएपछि वास्ता नगर्ने पनि हुन्छन्।
तर सुवासले भने भारतमा रहेका आफ्ना क्लासमेटहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा बस्ने गरेको खुल्यो। उनले साथीको सम्बन्धको राम्रो सदुपयोग गरेर नेपालबाट भागेर भारत पुगेका धेरै जनालाई नेपाल ल्याइसकेका रहेछन्।
भनेपछि यो केसमा पनि उनको सम्बन्धले काम गर्छ कि भनेर उनलाई प्रयास गर त भनियो। उनले कोलकातामा रहेका साथीसँग सम्पर्क गरे। उनीहरूले केही दिनमै ती व्यक्ति भएको ठाउँ लोकेट गरेर लिन आउन भने।
तत्काल भारत जान पैसा त लाग्छ नि। अनि यसबारे कृषि विकास बैङ्कसँग कुरा गर्दा उनीहरूले सहजै अनुसन्धानका लागि चाहिने पैसा बेहोर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि तत्काल सिआइबीको टिम कोलकाता पठायौँ। टिमले लिन गएको व्यक्ति भेटिहाल्यो। अनि उनलाई लिएर नेपाल आए।
अनुसन्धानमा यो केसमा अन्य चार-पाँच जना पनि संलग्न देखिएका थिए। पटक-पटक गरेर ती सबैलाई पनि नेपाल ल्याएर मुद्दा चलायौँ। पैसा ट्रान्सफर गर्न ती महिला कर्मचारीको संलग्नता केही देखिएको थिएन। तर लापरबाही त उनले पनि गरेको हो नि । अनि सबैलाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझाव पठायौँ।
यसो हेर्दा प्रहरीले पैसा खर्च गर्न नचाहेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर वास्तविकता यही हो। प्रशासनिक कामका लागि चाहिने बजेट नहुँदा कतिपय अवस्थामा त जाहेरी दिन आएकालाई नै नेपाली कागज किन्न लगाउनुपर्छ। उनीहरूलाई नै फोटोकपी गरेर ल्याउनु भन्नुपर्छ। अब बजेट हुन्न। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो व्यक्तिगत रकम खर्च गरेर साध्य हुन्न। अनुसन्धानमा सरकारले खर्चको व्यवस्थापन गरेन भने प्रहरीले आफूले चाहे र सोचे जस्तो खुलेर अनुसन्धान गर्न सक्दैन पनि।
राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानमा हुने खर्च सम्बन्धित बैंकले नै बेहोर्ने निर्णयले बैङ्किङ कसुरका अनुसन्धान गर्न सहज पनि भयो नि त। कतिपय अवस्थामा कल बाइपास लगायतका विषयका अनुसन्धान गर्न टेलिकम कम्पनीहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। जबसम्म सरकारले पर्याप्त बजेट दिँदैन काम गर्ने यसरी नै त हो।
साउन १५, २०८१ बुधबार २०:०३:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
