प्रचण्डपछि समानुपातिक समावेशीलाई कुल्चिएको ‘ओली सरकार’

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को समुदायगत अनुहारले जो कसैको मनमा प्रश्न उब्जाउँछ नै 'यो गणतन्त्र महिला, दलित र मुस्लिमका लागि पनि हो र?'

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मुल सुन्दरता 'समानुपातिक समावेशीता' देखिन्छ। संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने प्रावधान छ। संविधानको धारा ४२ मा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ।

तर, गणतन्त्र प्राप्तिपछिका १६ वर्षभित्र संविधानमा लेखिएको समानुपातिक समावेशीता ब्यवहारमा भने कार्यान्वयनमा आएन। यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बनेको मन्त्रिपरिषद्को अनुहारबाटै देखिन्छ।

२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना अर्थात् ९ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व भयो। गण्डकी प्रदेशबाट कुनै मन्त्री चयन भएनन्। मधेशी समुदायका ५ जना, जनजाति समुदायबाट तीन र थारू समुदायबाट एक मन्त्री भए।

समानुपातिक समावेशीता अनुसार १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा २ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो। एमाले सचिव छबिलाल विश्वकर्मा अनि कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार चर्चामा पनि आए मन्त्रीको रुपमा। तर, मन्त्रीको सपथ खाने बेलामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनाइयो।

दलका बैठकले तोकेको मापदण्ड हेर्ने हो भने पनि यी दुबै नेता मन्त्रीका लागि झन् योग्य हुनुपर्ने हो। तर, भएनन्। दलका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा नेताहरूले अनुभवी, सिनियर भौगोलिक, जातीय सबै रुपमा हेरेर मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउने दाबी गरे।

छबिलाल अनुभवी, वैचारिक र बौद्धिक छविका नेता हुन्। अनुभवका आधारमा उनी २०६३ चैत १८ को गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बनिसकेका नेता हुन्। उनी एमालेभित्र निरन्तर चुनाव जित्ने थोरै सिनियर नेतामध्येका एक हुन्। गएको निर्वाचनमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू चुनावमा हार्दा पनि उनी रुपन्देही–१ बाट विजयी भए।

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने दिन नजिकिँदै गर्दा छबिलालको नाम मिडियामा थप चर्चाको विषय बने पनि पार्टीबाट उनको नाम गएन। उनी केही दिन मिडियामा मात्र मन्त्री बने।

उता कांग्रेसका जीवन परियारको अवस्था पनि उस्तै भयो। कानुनका ज्ञाता, दलित संघको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका र गण्डकीका प्रभावशाली नेता रहेका जीवन शीतलनिवासमा मन्त्रीहरूले सपथ नखाएसम्म मन्त्रीकै रुपमा मिडियामा चर्चामा रहे। तर, उनी कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा अटाएनन्।

जीवन कांग्रेसभित्रको गुट राजनीतिमा समावेशीताको चर्को वकालत गर्ने शेखर-गगन समूहका सदस्य हुन्। यस पटक यो समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनोमानी गर्ने स्पेस निकै कम दिएकाले पनि जीवनको मन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको देखियो बाहिर।

तर, भित्री रुपमा शेखर र गगनले पनि समावेशिता उनीहरुका भाषणका विषय मात्र हुन् भन्ने पुष्टि गर्दै गुटबाट तीन बाहुन प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे र रामनाथ अधिकारीलाई मन्त्री बनाए।

दलित सांसदकै मधुरो आवाज 
२०७९ पुष १० मा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व एक राज्यमन्त्रीमै सीमित भएको थियो। माओवादीकी शुशिला श्रीपाली पर्यटन राज्यमन्त्री भइन्। दलितको पक्षमा बोलिरहने दलका सांसदहरू त चुप हुने नै भए। दलित अधिकारकर्मीको स्वर पनि मधुरो सुनियो।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर दलित सांसदहरुको संख्या १६ छ, दुई मन्त्री पाएको जनता समाजवादी पार्टी भन्दा ९ जना बढी। मन्त्रिपरिषद्मा शून्य प्रतिनिधित्व हुँदा कुनै सांसदले न सार्वजनिक मत्र्चमा विरोध गरेको देखियो न आन्तरिक पार्टीभित्र नै संघर्ष गरेको सुनियो।

भर्खरै सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी भएको माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइली सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व नहुनुको कारण भ्रष्टाचार काण्ड छुपाउन सांसदलाई मन्त्री बनाउनु परेको तर्क गर्छन्। तर उनको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न सोध्यो भने उनको बक फुट्न गाह्रै हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पटक-पटक सरकारमा जाँदा दलित समूदायबाट एक जना पनि मन्त्री भएनन्। तर, सत्ताधारीबाट प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार अहिले बनेको मन्त्रिपरिषद् सिंगो दलित समुदायप्रतिको अपमान भएको तर्क गर्छन्।

सत्ताधारी दल एमालेका सांसद प्रभु हजरा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एक जना पनि दलित नपर्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्न सक्दैनन्। उनी आफूहरूले पार्टीभित्र पटकपटक कुरा उठाउँदासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो  मात्र गर्छन्।

आलोचनाका चाङ तर, छुँदैन सत्ताधारीलाई!
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले दलितप्रति गरिएको उपेक्षालाई लिएर चर्को आलोचना भइरहन्छ, भइरहेको छ। धेरैले यसलाई दलहरूको दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि मानेका छन्। कतिपयले भने समानुपातिक समावेशीता विरुद्धको कदमको रुपमा व्याख्या गर्छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भन्छन्,‘दलितका नाममा सबैले धेरै राजनीति गरे। कम्युनिस्टहरूले त अझ बढी गरे। न हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, न आज ओली नेतृत्वको सरकार, दलितलाई कुनै स्थान दिइएन। हाम्रा नेताहरूको भनाइ र गराइमा यति ठूलो खाडल कसरी रहन्छ?’

संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीको अलि भिन्न मत छ। उनी दलित आन्दोलन भुत्ते भएकाले राज्यसत्तामा दलित अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको तर्क गर्छन्।

'दलहरूले दलित मुद्दालाई नबुझ्नु त प्रमुख समस्या हुँदै हो। दलित आन्दोलन सुस्ताएको पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो, त्यसैले दलित आन्दोलनको दबाबपूर्ण संघर्ष आवश्यक छ', उनले उकेरासँग भने।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारी संविधान संशोधनमार्फत् दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य नगरेसम्म दलहरूको प्रवृत्ति नसुध्रिने बताउँछन्।

उनले भने, 'संविधानले समावेशी सरकार बनाउने भनेको छ। दलित नराखे पनि समावेशी हुन्छ। मुस्लिम नराखे पनि समावेशी हुन्छ। संविधानको यही प्वालको फाइदा दलहरूले उठाइरहेका छन्, उनले उकेरासँग भने, त्यसैले संविधानले नै अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गर भन्नुपर्छ। अनिमात्र प्रचण्ड आएपनि, ओली आएपनि दलित छुट्दैनन्।'

संसदमा कुरा उठ्छ तर सुन्ने कसले ?
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको विषय सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्मै प्रवेश गर्यो। सोमबारको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाए। 

‘अहिलेको मन्त्रिमण्डलको स्वरूप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ‘नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो?’ 

रास्वपाकै तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री भएकोमा प्रश्न गरिन्। 

‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत त अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने दुई ठूला दलको ३३ प्रतिशत भनेको २२ को २ हुँदोरहेछ। तपाईंहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो? महिला अधिकार कहाँ गयो?’ उनले सोधिन्, ‘भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमा, क्याबिनेटमै दलितलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन्?’

माओवादीकी विमला सुवेदीले समावेशिताको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। 

‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेजस्तै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दा महिलाहरूको दुई जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको शून्य प्रतिनिधित्वले प्रश्न उठेको छ। सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

मन्त्रिपरिसद्मा महिलाको पर्याप्त उपस्थिति नगरेकोबारे राष्ट्रिय महिला आयोगले आपत्ति जनायो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै ९ प्रतिशतमात्र महिला मन्त्री नियुक्ति हुनुले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत राजनीतिक दलहरूबाट बेवास्ता गरेर महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको धारणा सार्वजनिक गर्यो।

तर, दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा दलित आयोग मौन छ। यसबारे उकेराको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटिले आफूहरू छलफलमै रहेको र चाँडै आयोग धारणा सार्वजनिक गर्ने तर्क। 

'हामी आन्तरिक छलफलमै छौं। कसरी मन्त्रिपरिषद्मा दलित सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने छ हाम्रो। चाँडै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउछौं, उनले उकेरासँग भने। 

२०७९ मंसिर ४ पछि बनेका सरकारको समावेशिता हेर्दा पार्टी र व्यक्ति बदलिए पनि ब्यबहार भने बदलिएको देखिँदैन। यस बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि हालै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा यी दुबैको व्यवहार भने एकै देखियो।

दलितको सवालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 
दलितको सवालमा प्रचण्डमा प्रवृत्तिसँग मिल्ने एउटा नेपाली टुक्का छ- हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत, छुट्टाछुट्टै हुन्छ। 

०५२ देखि नै बाहिर दलित मुक्तिको चर्कोचर्को आवाज गर्ने प्रचण्ड व्यबहारमा निकै कमजोर छन्। उनको पार्टीमै आजसम्म अध्यक्ष त परको कुरा, महासचिवसम्म पनि दलित समुदायबाट बनाइएको छैन। तर, बाहिर भने प्रचण्डले १५ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व माओवादीले गरेको छ भन्दै आदर्श छाट्छन, अनि दलितलाई केन्द्रीय सदस्यमै खुम्च्याउँछन्। 

आफूसँग राज्य हुँदापनि प्रचण्ड प्रवृत्ति त्यही हो। २०६५ सालमा झन्डै दुईतिहाइ नजिकको एकल बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले  महेन्द्र पासवानलाई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बनाए। त्यसबेलाको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलितलाई एकजना मन्त्रीमै टारे प्रचण्डले। जबकि समानुपातिक समावेशीता अनुसार कम्तिमा ३ जना दलित मन्त्री हुनुपर्थ्यो। 

सोहिबेला संसद्मा दलितको उपस्थिति ६०१ जनामा ५१ जना अर्थात् ८.४८ प्रतिशत थियो। तीमध्ये तत्कालीन माओवादीबाट ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। भर्खर आन्दोलनको रापतापबाट आएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्मा समानुपातिक उपस्थिति गराउन गर्नसक्थे। तर, ८.४८ प्रतिशतमा टारे दलितलाई। 

त्यसपछि ०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले दलजित श्रीपाइलीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए। 

दलितप्रतिको अनुदार भाव प्रचण्डमा अहिलेसम्म पनि कायम छ। गएको निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १८ महिनाको अवधिमा कहिले कांग्रेस कहिले एमाले गर्दै सरकार चलाइरहे। तर, तीनपटक मन्तिपरिषद विस्तार गर्दासमेत एकजना दलितलाई मन्त्री नबनाउनु भनेको सत्ता समीकरणको बाद्यता हैन, प्रचण्डको नियत हो भन्ने आधार छ। 

उनले दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र संविधानको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई नमज्जासँग कुल्चिए। 

त्यतिमात्र हैन, यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा समेत दलितलाई उपेक्षा गरेको भन्दै संसद्मै आलोचना भयो। तर, उनले त्यसलाई पनि पचाए।  

०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी पहिलोपटक सहभागी भएको थियो। त्यसपछि बनेका १२ सरकारमा माओवादी सहभागी छ। माओवादीले ४ पटक प्रधानमन्त्री पाइसक्यो। तर, यथार्थमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि चैं राज्यसत्तामा दलितको उपस्थिति खुम्चिँदै गएको तथ्यहरूले देखाउँछ। 

यो व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने माओवादी र प्रचण्डले दलितमाथि निरन्तर गरेको कुठाराघातको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन?

दलित सवालमा ओली
एमाले अध्यक्ष ओली दलितप्रति अनुदार छन् भन्ने कुराको प्रमाण उनको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पर्याप्त छ। त्यसका अलावा ०७४ पछि दुईतिहाई नजिकको प्रधानमन्त्रीहुँदा दलितप्रति गरेको उपेक्षा होस् वा आरक्षण प्रणालीविरोधी अभिव्यक्ति होस्।

अझ यसपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्दा त समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथिकै खतरा हुने बुझिएको छ। ओलीले प्रतिगमनको सुरूवात मन्त्रिपरिद्बाट गरेको उनकै पार्टीका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।

उनले पछिल्लो समय संविधान संशोधनका बारेमा बाहिर आइरहेका कुराले समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई झन् खुम्च्याउन लागेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताए। 

उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने मनसाय व्यक्त गरिएको छ, त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीलाई खारेज गर्ने उद्देश्यले हो कि भन्ने प्रकारको आशंका पैदा भएको छ।’

त्यसअघि २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्री र आशाकुमारी विश्वकर्मा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला उनले ३ वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हाले। 

तर, त्यसको ठीक तीन वर्षपछि उनै ओली दुईतिहाइ नजिकको प्रधानमन्त्री बन्दासमेत मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन जरूरि ठान्दैन। आफू सत्तामा हुँदामात्र हैन, यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदार हुँदापनि उनले दलित समुदायलाई सरकारमा समेट्न चाहेनन्। त्यसबेला उनीमा पनि प्रचण्ड प्रवृत्ति दोहोरियो- कुरा एक, ब्यबहार अर्को। 

यसलाई पुष्टि गर्छ, चैत ८ गतेको ओलीको एक अभिव्यक्तिले। जहाँ उनले भनेका थिए, ‘कहिले कहिले (दलित समुदायबाट) मन्त्री किन भएन भन्ने हुन्छ। यस पटक पनि मन्त्री हुन्छ। एउटा ठाउँ छ त्यहाँनिर। यस पटक पनि मन्त्री हुन्छ।’ 

साउन १, २०८१ बुधबार २३:१६:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।