रेक्चाबासीका दुख : पानीको अभावमा जग्गा बाँझै, विद्यालयमा विद्यार्थी घटे, बसाइ सरेर गाउँ रित्तिँदै, रमिते सरकार

सुर्खेत : सुर्खेतको पश्चिममा पर्ने चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाका तपेन्द्र बुढा क्षेत्रीको १५ रोपनी जग्गा छ। आजभन्दा १० वर्षअघिसम्म १० जनाको परिवारलाई यही जग्गाबाट उत्पादन हुने अन्नले धान्थ्यो। आकासे पानीकै भरमा उनको परिवारले सिजन अनुसार धान, मकै, गहुँ लगाउँथ्यो। तर, पछिल्लो समय आकासे पानी समयमा नपर्दा उनलाई खाद्य संकट पर्न थालेको छ। 

पानीको कुनै भर नहुँदा तपेन्द्रले ती बारीमा धान लगाउनै छोडे। पानीको पर्याप्तता अनुसार मकै र गहुँ त लगाए तर, समयमा पानी नपर्दा त्यो पनि उत्पादन हुने छाड्यो। त्यसैले अहिले उनको परिवार एक दिनभरको पैदल यात्रा गरेर पालिकाको केन्द्र गुटुमा पुगेर चामल ल्याउन बाध्य छ। 

अझ यो वर्ष त असार लागिसक्दा समेत पानी नपर्दा मकै रोप्न पाएकै छैनन्। गत वर्ष १५ रोपनीमा सात मुरी मकै र ६ मुरी गहुँ मात्रै फल्यो। तर, त्यसले उनको परिवारलाई धान्नै मुस्किल छ। गाउँमा बाटो पनि पुगिसकेको छैन। मानिस र पशुपंक्षीलाई पिउने पानीको स्रोत भनेकै इनारको पानी हो। आकासे पानीबाट भरिएका कुवाले पनि खानेपानीमा संकट भएको छ। 

‘आफ्नो जग्गा छ तर, सिचाइँ छैन। आकासे पानी पनि समयमा पर्दैन,’ तपेन्द्रले भने, ‘पानी नभएपछि उत्पादन नै हुन छोड्यो। पानी नहुँदा गाइ बाख्रा पाल्न पनि मुस्किल। एक कट्ठा चामल ल्याउन पनि दिनभर हिँडेर गुटु पुगेर बोकेर ल्याउनुपर्छ।’

पानी नहुँदा असारमा रोप्नका लागि राखिएको धुले (सुक्खा) बिउ समेत सुकेको अर्की स्थानीय नन्दा जैसीले बताइन्। उनको पनि १० रोपनी जग्गामा पानी नभएपछि उत्पादन हुन छोडेको छ। सिजन अनुसार चार मुरी धान, मकै र गहुँ उत्पादन हुँदापनि चामल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन्।

‘बिहान उठेदेखि साँझ नसुत्ने बेलासम्म पानीको जोहो गर्दैमा दिन बित्छ। वर्षामा त कुवाको पानी हुन्छ। जब खडेरी परेपछि दुईघण्टा हिँडेर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्छ,’ नन्दाले भनिन्, ‘जग्गामा उत्पादन भएको अन्नले पुग्दैन। भएका बाख्रा-पाठा बेचेर चामल खानुपर्ने बाध्यता छ।’

पानीकै अभावका कारण उत्पादन हुन छोडेकाले यहाँको बस्ती समेत बसाइँसराई गर्न थालेपछि गाउँ रित्तिन थालेको छ। कुनै बेला १८० घरधुरी भएको रेक्चामा अहिले घटेर ९० मा पुगेको छ। यहाँका नागरिकहरू बिजौरा, मायाताल, गुटु र कैलालीमा बसाई सरेर गएका छन्। नजिकै पानीका स्रोतसमेत छैनन्। 

त्यतिमात्रै होइन, १० वर्ष पहिलेसम्म गाउँकै जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा तीन सय ५० को हाराहारीमा विद्यार्थी हुन्थे। तर, बसाइँसराइका कारण अहिले ७० जना मात्रै विद्यार्थी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पंकज झाले बताए। उनका अनुसार विद्यार्थीले समेत पिउने पानी घरबाटै ल्याउनुपर्छ।

तपेन्द्र र नन्दा मात्रै होइनन्। रेक्चामा रहेका ९० घरधुरीकै अन्न उत्पादनमा कमी भएपछि किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यी सबै घरधुरी पानीको प्रत्यक्ष चपेटामा छन्।

कुवा भरिएको बेला पनि दिनमा दुई गाग्रीमात्रै स्थानीयले लिन पाउँछन्, त्यो पनि चौकीदारको प्रत्यक्ष निगरानीमा। जम्मा १८ वटा कुवामध्ये आठ वटा कुवा मात्रै व्यवस्थित छन्। अन्य १० कुवा जीर्ण छन्। कुवामा मानिसलाई नै पर्याप्त पिउने पानी नभएपछि गाईवस्तुले दिनहुँ जसो पानी पिउन नपाउने, नुहाई-धुवाईका लागि दुई घण्टा धाउनुपर्ने बाध्यता रेक्चाबासीलाई छ। दुई गाग्री पानीले खाना पकाउने, खाने र  शौचालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘सिँचाइको त कुरै छोडौं, पिउने पानी समेत दुई गाग्री मात्रै मिल्छ,’ पानीका चौकीदार जगत शाहीले भने, ‘विवाह, ब्रतबन्ध तथा मृत्यु सँस्कारमा मात्रै गाउँको सहमति अनुसार दुई चार गाग्री पानी बढी दिइन्छ।’

पानीको माग राख्दै पालिकामा धर्ना
पुस्तौंदेखि गाउँमा पानीको चरम अभाव भोगिरहेका रेक्चाका नागरिकले खानेपानीको माग राख्दै जेठ ३२ गते गाउँपालिकामा धर्ना दिएका थिए। सुक्खा खडेरीमा आकासे पानी संकलन गर्ने कुवा सुक्दा पानीको संकट बढेपछि स्थानीयहरूले खाली गाग्रीसहित पालिकामा पुगेर धर्ना दिए। एक गाग्री पानीका लागि कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने सरकार भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए। खानेपानीको चरम संकट चुलिएपछि स्थानीयबासीहरू रेक्चा खानेपानी संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले पानीको समस्या समाधान नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। 

०८० वैशाख २८ गते रेक्चाका स्थानीयलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्च अदालत सुर्खेतले परमादेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका रेक्चाका स्थानीयको तर्फबाट ०८० वैशाख २७ गते दैनिक पानी पुर्याउने बन्दोबस्तको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, अदालतको त्यस आदेशपछि पनि सरकारले टेड्पुच्छर नलगाएपछि स्थानीय सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। 

सरकारी तहबाट के भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा इनारहरूलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसबाट जीर्ण तथा पुराना इनार मर्मत गर्ने र पानी झिक्नका लागि सहज हुने उपकरण जडान गरि वस्तुभाउलाई पानी खुवाउने इनार बनाइएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको लगानी र चौकुने गाउँपालिकाको समन्वयमा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतमा बस्ती देखि तीन किलोमिटर तल रहेको कर्णाली नदीबाट लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण चलिरहेको छ। तर, विद्युत नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन। मुहानसम्म विद्युतको ट्रान्सफर्मर पुर्याउने सडक नहुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘रेक्चाबासीको पानीको संघर्ष धेरै अघिबाट भएको हो। पालिका एक्लैले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले विभिन्न समयमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो रेक्चाबासीको पानीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग आवश्यक पहल गरिरहेका छौं।’  

असार ३, २०८१ सोमबार २०:२३:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।