सरकारी जग्गा निजी बनाउनेलाई कारबाही गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी जग्गा निजी बनाउने, निजीकरण हुन नदिन र जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, अतिक्रमण र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

शुक्रवारको बैठकमा समितिले जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न र सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ।

सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा सिमाङ्कनसहित नक्सा अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा उक्त कार्यका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न, गराउन, तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न समितिले भनेको छ।

उकेराले सरकारी-सार्वजनिक र गुठी जग्गाको दुरुपयोगबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ।

जेठ २५, २०८१ शुक्रबार १७:०९:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।